– गोरख काळे
गेल्या साडेचार वर्षार्ंनंतर महापालिकेच्या पाच विषय समित्यांना कारभारी मिळाले आहेत. प्रशासकीय राजवटीत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संवाद खंडित झाल्याने विषय समित्यांचा कारभार संपुष्टात आला होता; परंतु आता आरोग्य समिती, शिक्षण समिती, विधी समिती, महिला व बालकल्याण आणि शहर सुधार समिती या पाच विषय समित्यांचा कारभार पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष कारभारी मिळाल्याने नवा गडी नवे राज सुरू झाले आहे. यानुसार शहराचा गाडा ओढला जाणार आहे. चार वर्षांत महिलांचे व बालकांचे प्रश्न, शिक्षणाच्या समस्या, आरोग्य समस्या आदी खोळंबल्याचे चित्र होते. पण आता रखडलेले प्रश्न मार्गी लावण्याची जबाबदारी निवड झालेल्या सभापतींची असेल.
विषय समित्यांसाठी विरोधकांकडे पुरेशी संख्या नसल्याने साहजिकच निवडणूक बिनविरोध होणार हे पहिल्याच दिवशी निश्चित झाले होते. शिंदेसेना विरोधात गेली असती तरी भाजपला काहीएक फरक पडला नसता. कारण नऊ सदस्यांपैकी प्रत्येकी पाच सदस्य एकट्या भाजपचे होते. मात्र, मित्रधर्म म्हणून शिंदेसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला या समित्यांच्या नियुक्तीत सोबत घेऊन भाजपने युतीधर्म पाळलाय. दरम्यान, गेल्या चार वर्षांत शहरातील महिलांचे व बालकांचे, शिक्षण विभागाचे, विधी विभागाचे, बांधकाम विभागाचे सभापती नसल्याने नियमित काम प्रभावित होऊन उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसत होते. त्यामुळे ट्रॅकवरून सरकलेली गाडी पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्वर्र्भूमीवर महापालिका प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. याकरिता आरोग्यसह विधी, महिला व बालकल्याण विभागावर विशेष जबाबदारी असेल. दोन दिवस निवडणूक प्रक्रिया राबवून पाच विषय समित्यांच्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले आहे. महिला व बालकल्याणच्या सभापतिपदी अ‍ॅड. कोमल मेहरोलिया यांना भाजपने संधी दिली. नगरसेविका म्हणून त्यांची ही दुसरी टर्म आहे. मेहरोलिया यांना शहरातील महिलांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष द्यावे लागेल. महिलांना महापालिका विविध कोर्सेसद्वारे मोफत प्रशिक्षण देत असते. उद्देश एकच महिला सक्ष्मीकारण होय. पण प्रशासकीय राजवटीत झाले काय? यावर खुद्द नगरसेवक साशंक आहेत. प्रशासकीय राजवटीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून महिला खरंच प्रशिक्षित झाल्या का? हा प्रश्न आहे. याचवरून अनेकदा सभागृहात सदस्यांनी आरोप केले आहेत. चार वषार्ंत किती महिलांना प्रशिक्षण दिले आणि त्यासाठी किती कोटींचा खर्च केला, याचा लेखाजोखा स्थायी सभेत सदस्यांनी मागितला आहे. प्रशासनाला अद्याप ही आकडेवारी देता आलेली नाही. शिक्षण विभागाची सूत्रे प्रा. शरद मोरे यांच्याकडे सोपवली आहेत. त्यांचीदेखील ही दुसरी टर्म आहे. मात्र, मोरे यांच्यासमोर मनपा शाळांतील पटसंख्या वाढविण्याचे मोठे आव्हान आहे. काही दिवसांपूूर्वी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी महापालिकेच्या शाळांतील घटलेल्या विद्यार्थिसंख्येवरून तीव्र नाराजी व्यक्त करत पटसंख्या वाढण्यासाठी शिक्षण विभागाला निर्देश दिले होते. आजही मनपाच्या शाळा देखभाल-दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रा. मोरे यांना आता हे काम करावे लागणार आहे. जेलरोड व आनंदवल्ली येथील शाळा इमारतीसाठी राज्य शासनाने नऊ कोटींचा दिलेला निधी परत मागवल्याचे नुकतेच समोर आले होते. अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे निधी परत करण्याची नामुष्की आली. किमान आता यापुढे असे प्रकार होऊ न देण्याची जबाबदारी प्रा. मोरे यांच्यावर असेल.
शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न प्रधान्याने सोडवावे लागणार आहेत. मध्यंतरी कायदेशीर प्रकरणांत मनपाची योग्य प्रकारे बाजू मांडली न गेल्याने त्याचा फटका बसला होता. मात्र, आता विधी समितीसाठी जुई शिंदे या सभापती म्हणून विभागाचा कारभार पाहणार असल्याने तो पारदर्शकतेने पाहण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. महापालिकेच्या विरोधात असणारे किंवा महापालिकेने दाखल केलेले न्यायालयीन खटले, जमिनीचे वाद आणि विधी विभागाशी संबंधित प्रकरणांचा आढावा घेणे आदी कामे विभागाशी निगडित आहेत. सिंहस्थाच्या पाश्वर्र्भूमीवर विधी विभागावर मोठी जबाबदारी असेल. शहरात सध्या स्वाइन फ्लू, डेंग्यू आणि साथीच्या आजाराने कहर घातला आहेत. त्यातच सिंहस्थ तोंडावर असताना आरोग्य विभागाला विविध आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. या समितीवर डॉ. पूनम महाले यांची निवड केली आहे. पण डॉ. महाले यांना आरोग्य आणि स्वच्छता या बाबींकडे चांगलेच लक्ष द्यावे लागेल. नागरिकांचे आरोग्य आणि स्वच्छता यासाठी त्या कशा पद्धतीने कामकाज करतात, हे लवकरच समजणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागृती गांगुर्डे यांच्याकडे शहर सुधार समिती आल्याने शहरातील रस्ते, पूल आणि नगररचनेच्या कामाची जबाबदारी असते. विशेषतः शहरातील नगररचना, नवीन रस्ते, उड्डाणपूल आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांचे नियोजन असते. सार्वजनिक उद्याने, करमणुकीची ठिकाणे आणि क्रीडा मैदानांचा विकास व देखभाल करणे ही कामे असतात. सध्या उद्यान विभाग विविध कारणांनी चांगलाच गाजतोय. परिणामी प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होते आहे. अशा स्थितीत गांगुर्डे यांना कामे पारदर्शक कशी होतील, याची काळजी घ्यावी लागेल. यासह शहरातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर नियंत्रणासाठी कामे करावी लागतील. शहरात मुख्य रस्त्यांवर पावलोपावली अतिक्रमणे थाटली गेली असून, त्याला भाऊ, दादांचा आशीर्वाद असल्याने कारवाई करताना हात आखडता घ्यावा लागत असल्याने गांगुर्डे यांना कारभार चालवताना कसरत करावी लागेल. थोडक्यात काय, तर विविध विकासकामे, नागरी सुविधा आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यासाठी महासभेच्या अंतर्गत पाच प्रमुख विषय समित्या कार्यरत असतात. प्रत्येक समितीकडे शहराच्या विकासाशी संबंधित विशिष्ट विभागांची जबाबदारी आणि कामे सोपवलेली आहेत. आता ती कशा पद्धतीने हाताळली जातात, हे महत्त्वाचे आहे.
Administrators appointed; hopes for improved administration!