नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांवर संभाव्य पेमेंट किंवा व्यवहार शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सध्यापुरता स्थगित केला आहे. त्याची अंमलबजावणी दिवाळीनंतरच करण्याचा स्पष्ट निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या खरेदीदरम्यान सर्वसामान्य जनता आणि व्यापार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने देशभरातील कोट्यवधी लोक दररोज वापरत असलेल्या या डिजिटल पेमेंट प्रणालीवर अतिरिक्त व्यवहार शुल्क आकारण्याबाबत हा महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे.
सणासुदीच्या काळात बाजारांमध्ये होणारी खरेदीची गर्दी लक्षात घेऊन सरकारने दिवाळीनंतरपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे पेमेंट शुल्क लागू न करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थ मंत्रालय आणि नियामक प्राधिकरणांनी स्पष्ट केले आहे की, सणासुदीच्या काळात कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. या काळात कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा आकारणी लागू केल्यास, खरेदीच्या उत्साहावर आणि पेमेंट प्रणालीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ’डिजिटल इंडिया’ अभियानांतर्गत लहान दुकानदारांपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंतच्या लोकांसाठी पेमेंट सुलभ करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने सध्या कोणतेही नवीन शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व संबंधितांशी चर्चा करून अंतिम आराखडा
अधिकृत सूत्रांनुसार, दिवाळीच्या सणानंतर सर्व संबंधित घटक, सरकारी बँका व व्यावसायिक बँका तसेच फिनटेक कंपन्यांसोबत एक विस्तृत बैठक आयोजित केली जाईल. मर्चंट डिस्काउंट रेट किंवा मोठ्या व्यवहारांवरील नियमांसाठी आराखडा तयार करण्यापूर्वी बाजाराच्या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतला जाईल. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी डिजिटल पेमेंट पूर्णपणे मोफत आणि सोपे ठेवणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून देशातील कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची गती पुढे जात राहील.
UPI payment charges deferred; implementation now after Diwali.