अपुर्‍या जागेतून कामगार व औद्योगिक न्यायालयाची अखेर सुटका

सीबीएस येथील जुन्या इमारतीत तात्पुरते स्थलांतर
नाशिक : प्रतिनिधी
स्थापनेपासून खासगी व अपुर्‍या जागेत सुरू असलेले नाशिकमधील कामगार व औद्योगिक न्यायालय सोमवार(दि.16)पासून तात्पुरत्या स्वरूपात सीबीएस येथील जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या सेशन्स इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि पालक जिल्हा न्यायाधीश यांच्या पुढाकाराने ही व्यवस्था करण्यात आली असून, नवीन स्वतंत्र इमारत उभी राहीपर्यंत या तिन्ही न्यायालयांचे (दोन कामगार व एक औद्योगिक न्यायालय) कामकाज येथूनच चालणार आहे.
शहरात शिंगाडा तलाव आणि त्यानंतर गंजमाळ येथील जुने झनकार हॉटेल परिसरातील 10 बाय 12 च्या अपुर्‍या खोल्यांमध्ये ही न्यायालये सुरू होती. त्यामुळे पक्षकार, कामगार आणि वकिलांची मोठी कुचंबणा होत होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर व जिल्हा न्यायालयाची नवीन इमारत झाल्याने जुन्या इमारतीत तातडीने ही जागा उपलब्ध करून देण्यात
आली आहे.
दरम्यान, शहरात औद्योगिक न्यायालय, स्कूल ट्रिब्युनल, कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक न्यायालय आणि लवकरच येणारे डीआरटी अशी विविध न्यायालये विखुरलेली आहेत. पक्षकार व वकिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी या सर्व न्यायालयांना एकाच छताखाली आणून एक भव्य न्यायमंदिर उभारण्याची संकल्पना जिल्हाधिकार्‍यांनी मांडली आहे. यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी मेरीजवळ तसेच त्र्यंबक रोडवरील दूध डेअरीसह अजून काही जागांचे पर्याय सुचवले आहेत.
जागा निश्चिती आणि पुढील कार्यवाहीसाठी प्रशासकीय व वकील संघटनेची संयुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी (आरडीसी) राजपूत, उपजिल्हाधिकारी कुंदन हिरे, तहसीलदार अमोल निकम, तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांच्यासह नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. वैभव शेटे आणि लेबर कोर्ट बारचे सचिव महेंद्र जानोरकर यांचा समावेश आहे. या विषयावर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि बार असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांच्या दोन संयुक्त बैठका पार पडल्या असून, लवकरच एका जागेवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांचा वेळ व इंधन वाचवण्यासाठी शहरातील विखुरलेली सर्व न्यायालये आणि संलग्न शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणणे आवश्यक आहे. नाशिक बार असोसिएशनच्या निवेदनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हाधिकार्‍यांनी सुचवलेल्या भूखंडांवर सध्या विचारविनिमय सुरू आहे. तसेच, अपुर्‍या जागेतून सुटका होत सोमवारपासून जुन्या जिल्हा न्यायालय इमारतीत तीनही न्यायालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली आहेत.
– अ‍ॅड. वैभव शेटे, उपाध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन

 

Labour and Industrial Courts finally relieved from cramped premises

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *