खुर्ची जप्तीचे आदेश येताच मनपा प्रशासनाची धावपळ शेतकर्‍यास मोबदला देण्यासाठी ‘स्थायी’वर प्रस्ताव

नाशिक : प्रतिनिधी
रस्तेकामासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या योग्य मोबदल्याप्रकरणी चालढकल करणार्‍या प्रशासनाला न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांची खुर्ची व वाहन जप्त करण्याचे आदेश देताच प्रशासन जागे झाले. कारवाईची नामुष्की टाळण्यसाठी नगररचना विभागाने गुरुवारी (दि.19) होणार्‍या स्थायी समितीच्या सभेत सव्वातीन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला असून, ही रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागणार आहे.
महापालिकेने सुमारे 24 वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी जमीनमालक दिलीप मनीलाल शिंदोरे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाचा दावा विरोधात गेल्याने महापालिका प्रशासनाने संबंधित जमीनमालक दिलीप शिंदोरे यांच्याशी बोलणी केली. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला तीन महिन्यांत पैसे भरण्याची मुदत दिली होती. त्यानुसार मनपाला 16 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ही मुदत देण्यात आली होती. मनपाने ही रक्कम अदा न केल्यास आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची, फर्निचर, तसेच वाहन जप्त करण्याचे फर्मान काढल्यामुळे महापलिका प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. ही रक्कम न्यायालयात तत्काळ जमा न केल्यास मनपाचे बँक खाते सील होण्याची शक्यता असल्याने 19 नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या स्थायी समिती सभेवर भूसंपादनाच्या रकमेसाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. महापालिकेने 2002 मध्ये संबंधित जमिनीचे संपादन केलेले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष भूसंपादन अधिकार्‍यांनी निवाडा जाहीर केला. मात्र, जागेचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने जमीनमालक दिलीप शिंदोरे यांनी जिल्हा न्यायालयात वाढीव मोबदल्यासाठी दावा दाखल केला. जिल्हा न्यायालयाने 2012 मध्ये वाढीव मोबदला मंजूर केला असता, एक कोटी 88 लाख 85 हजार 996 रुपये भरण्याचे आदेश महापालिकेला न्यायालयाने दिले होते. जिल्हा न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध मनपाने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. मात्र, त्यात मनपाविरुद्ध 2018 मध्ये निकाल गेला. चार आठवड्यांत वाढीव मोबदल्याची रक्कम अदा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मनपाला दिले होते. त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्याने जमीनमालक शिंदोरे यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेऊन जप्ती वॉरंटची मागणी केली. त्यावर जिल्हा न्यायालयाने 2018 पासून पंधरा टक्के व्याजाची आकारणी करून तीन कोटी 31 लाख 77 हजार 639 रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे जप्ती आदेश बजावले.

तर बँक खातेही सील
सदर रक्कम न्यायालयात जमा न केल्यास महापालिकेचे बँक खाते सील होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली आहे. तसेच आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची, फर्निचर तसेच वाहन जप्तीची नामुष्की टाळण्यासाठी प्रशासनाची पळापळ सुरू
झाली आहे.

Following orders for the attachment of office chairs, the Municipal Corporation administration scrambles; a proposal is placed before the ‘Standing Committee’ to provide compensation to a farmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *