महागाईकडे लक्ष आणि दुर्लक्ष
महागाईच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी विरोधक संसदेत गदारोळ करत असल्याचे पाहून मोदी सरकार चर्चेस तयार झाले. लोकसभेत सुमारे पाच तासांच्या चर्चेत विरोधकांनी देशातील महागाईचे चित्र मांडले. देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. प्रत्येक वस्तू आणि सेवेवर जीएसटी लागू केला जात आहे. सामान्य माणसांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. किरकोळ आणि घाऊक महागाईचा निर्देशांक सतत वरची पातळी गाठत आहे. हे पाहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चर्चेला उत्तर देऊन सामान्य माणसांना दिलासा देतील, ही अपेक्षा फोल ठरली. देशात मंदीची शक्‍यता नाही, असे त्यांनी उत्तर दिले. यूपीए सरकारच्या काळातही महागाई वाढलीच होती, असा दावा करत त्यांनी हात झटकले. युपीए सरकारच्या काळात महागाई वाढली होती म्हणून लोकांनी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला आठ वर्षांपूर्वी निवडून दिले, हेच मोदी सरकार किंवा सीतारामन लक्षात घेत नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत देशावरील कर्ज वाढत आहे. जगातल्या अन्य देशांतही यापेक्षा भीषण स्थिती आहे त्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली आहे. असा युक्‍तीवाद करुन त्यांनी जबाबदारी झटकली. देशाची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. महागाई आणि बेरोजगारी वाढत असल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलन केले. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना या आंदोलनात ताब्यात घेतले. याच दिवशी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये वाढ करुन बँकांना दिली जाणारी कर्जे महाग केली. महागाई वाढत असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक बाजारात पैशांचा ओघ कमी करण्यासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ करत असते. त्यामुळे बँकांकडून लोकांना देण्यात येणारी कर्जे महाग होतात. दुसरीकडे वाहन, गृह, वैयक्तिक आणि तत्सम कर्ज ज्यांनी आधीच घेतले आहे, त्यांचा परतफेडीचा हप्ता वाढत असतो. हे अर्थशास्त्रीय वास्तव आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने ते मान्य केले असले, तरी अर्थमंत्र्यांना मात्र विरोधकांचा दावे खोडून काढतात. ( व्यापारी बँकांना दैनंदिन व्यवहारांसाठी निधीची गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. त्यामुळे बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना जादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढतात. याउलट बँकांकडे अतिरिक्त निधी असेल, तर बँका हा निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. या ठेवींवर जे व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.) कितीही महागाई वाढली, तरी लोक आपल्यालाच निवडून देणार, हाच भाजपाचा मोठा आत्मविश्वास आहे. देशात यापुढे भाजपा हाच एकमेव पक्ष राहणार असल्याचा दावा पक्षाध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांनी केला असल्याने विरोधकांच्या व्यर्थ बडबडीला उत्तर देण्याची किंवा महागाईला आळा घालण्यासाठी काही ठोस उपाय करण्याची गरज या सरकारला राहिली नसल्याचे दिसत आहे. विरोधकांकडे एकवेळ लक्ष दिले नाही, तरी चालेल पण रिझर्व्ह बँकेने देशातील अर्थव्यवस्थेचे जे वास्तव चित्र मांडले आहे, त्याकडे तरी लक्ष देणे अगत्याचे आहे.
रेपो रेट वाढला
रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी रेपो रेटमध्ये अर्ध्या टक्क्याची वाढ केल्याने तो ५.४ टक्के इतका झाला आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची किंवा जीडीपीची वाढ ७.२ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीची वाढ १६.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.१ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४ ते ४.१ टक्के अशी असेल. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२३-२४ मध्ये प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ ६.७ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्था महागाईशी झुंज देत असून गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतातून १३.३ अब्ज डॉलर्स इतके भांडवल बाहेर गेले असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुरेसे भांडवल खेळते असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील धक्क्यांना पचवू शकेल एवढे विदेशी चलनही भारताकडे असल्याचे ते म्हणाले. हे सर्व खरे असले, तरी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया ऐतिहासिक पातळीवर खाली आला आहे. त्यामुळे भारताचा आयात खर्च वाढणार असून, इंधनासह (कच्चे खनिज तेल-पेट्रोल, डिझेल) इतर आयात वस्तूंच्या किंमती वाढणार आहेत. याचा अर्थ महागाई आणखी वाढण्याचा धोका आहे. त्यातच सरकार जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. त्याचेही समर्थन सरकार सीतारामन करत आहेत. मोदींनी ही जीएसटी वाढ केलेली नाही, तर जीएसटी काौन्सिलमध्ये तो निर्णय झाला आहे. जीएसटी वाढ मोदींना मान्य नाही. मात्र ती मागे घेण्याचा अधिकार मोदी सरकारला आहे. पण, सरकारला काहीच करत नाही. या पार्श्वभूमीवर कमकुवत काँग्रेसचे आंदोलन मोदी सरकारचे लक्ष वेधणारे आहे.
काँग्रेसचे आंदोलन
यूपीए सरकार असताना भाजपाची नेते मंडळी काय भाषणे करायची, याचे दाखले विरोधकांनी दिले. आज भारताची आर्थिक क्षेत्रातील स्थिती विविध जागतिक निर्देशांकांच्या यादीतून स्पष्ट दिसते. जागतिक भूक निर्देशांक, हॅपिनेस इंडेक्‍स, दारिद्य्र यादीत भारत रसातळाला चालला आहे हे लक्षात येते. पण, सरकारमधील लोक अशा याद्यांना काडीचीही किंमत देत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर देशातील बेरोजगारी आणि महागाईविरोधात काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली आहे. काँग्रेसतर्फे शुक्रवारी देशभरात आंदोलन करण्यात आले. खासदारांनी संसद भवन ते राष्ट्रपती भवनापर्यंत काढलेला होता. म मोर्चा पोलिसांनी रोखला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. महाराष्ट्रातही आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विधानभवन परिसरातून काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेतले आहे. काँग्रेस नेत्यांनी काळे कपडे घालत केंद्र सरकारचा निषेध केला. महागाईकडे कमकुवत असलेल्या काँग्रेसने निदान लक्ष वेधले आहे. “विरोधी पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्यांच्या मागे ईडी आणि सीबीआय लावली जाते. त्यामुळे विरोधकांचा प्रभाव दिसून येत नाही. केंद्र सरकारविरोधात जेवढे मी बोलेन तेवढी माझ्या कारवाई केली जाईल. पण मी कारवाईला घाबरत नाही. जो धमकावतो तोच घाबरतो. हे लोक २४ तास खोटे बोलण्याचे काम करतात. त्यांना महागाई आणि बेरोजगारीसोबत दिलेल्या आश्वसानाचीही भीती वाटत आहे.” असे विधान करुन राहुल गांधींनी महागाईकडे लक्ष वेधले आहे.