नवी दिल्ली:
नरेंद्र मोदी सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 साली केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरवले आहे,
नोटबंदी निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज निकाल दिला . नोटंबदीविरोधात केलेल्या 58 याचिका सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावल्या. मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय योग्यच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. 2016 साली केंद्र सरकारने 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरवल्या होत्या,
या निर्णयानंतर एका रात्रीत 10 लाख कोटी रुपये चलनातून बाद करण्यात आले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधीपक्षाने कडाडून विरोध केला होता.
नोटबंदी विरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध एकूण 58 याचिका
दाखल करण्यात आल्या होत्या.
नोटाबंदीसाठी आवश्यक ती प्रक्रिया हाताळण्यात आली नाही. सरकारने हा नोटबंदीचा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतला, असा दावा विविध याचिकांच्या माध्यमातून केला होता. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला क्लिनचीट दिली आहे.
नोटबंदी विरोधातील सर्व याचिकांवरील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद 7 डिसेंबर रोजी पूर्ण झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या सर्व याचिकांची सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर आज कोर्टाने निकालाचे वाचन करत हा निर्णय योग्यच असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस.ए.नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांचे घटनापीठाने हा निकाल दिला. मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय योग्यच होता, असं मत घटनापीठाने दिला आहे.