लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहे आहेत. लोकसभा सदस्यांची निवड थेट लोकांमधून केली जाते, तर राज्यांच्या विधासभांचे आमदार राज्यसभेवर सदस्य पाठवितात, 12 सदस्य राष्ट्रपतींमार्फत नामनियुक्त असतात. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत राज्यसभा निवडणूक कठीण असते. राज्यसभा निवडणुकीसाठी आमदारांना मतदान करावे लागते. यामुळे त्यांना राज्यसभा निवडणुकीत महत्त्व प्राप्त होत असते. राज्यसभेवर निवडून आणण्यासाठी विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येचा विचार करून उमेदवारांना आमदारांच्या मतांचा कोटा ठरवून दिला जातो. त्यामुळे आमदारांना महत्त्व प्राप्त होत असते. प्रत्येक राजकीय पक्षांना आपले आमदार सांभाळावे लागतात. बर्याचदा आमदारांची नाराजी दूर करावी लागते. राज्यातील सत्ताधारी पक्षांना विजयाची खात्री असते. मात्र, अतिरिक्त जागा जिंकण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडी विरोधी पक्षांचे आमदार गळाला लावण्याचा प्रयत्न करतात. विरोधी आमदारांना आमिषे दाखवली जातात. आश्वासने दिली जातात. त्यांना पुढच्या राजकीय वाटचालीत संधी उपलब्ध करून देण्याचा शब्द दिला जातो. बर्याचदा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होतात. यात विशेष काही नाही. सत्ताधारी पक्ष आणि आघाडीच्या आमिषाला विरोधी व अपक्ष आमदार अनेकदा बळी पडतात. राजकीय पक्षांच्या आमदारांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानासाठी पक्षाने दिलेला आदेश पाळावा लागतो. इतकेच नव्हे, तर उमेदवाराला त्याने कोणाला मतदान केले, हे पक्षाच्या प्रतिनिधीला दाखवावे लागते. पक्षाचा आदेश झुगारला किंवा ठरवून दिलेल्या उमेदवाराला मतदान केले नाही, तर आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. याची पूर्ण कल्पना असूनही काही आमदार पक्षाचा आदेश डावलतात. दि. 16 मार्च रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत ओडिशा, बिहार, हरियाणा या राज्यांत हेच दिसले. महाराष्ट्रात निवडणूक बिनविरोध झाली होती. भाजपा किंवा सत्ताधारी महायुतीने अतिरिक्त आठवा उमेदवार मैदानात उतरवला असता, तर शरद पवार यांना धोका निर्माण झाला असता. राज्यसभा निवडणुकीत विजयी होणे म्हणावे तितके सोपे नसते. रिक्त 37 जागांसाठी निवडणूक घेतली जाणार होती. त्यांपैकी 26 जागांवर बिनविरोध निवडणूक झाली. यात महाराष्ट्रातील सात जागांचा समावेश आहे. दि. 16 मार्च रोजी उर्वरित 11 जागांसाठी मतदान झाले. या जागा हरियाणा, बिहार आणि ओडिशा या
राज्यांतील होत्या. या तिन्ही राज्यांत एकूण 14 उमेदवार मैदानात होते. एकूण जागांपेक्षा जेव्हा अधिक उमेदवार रिंगणात असतात तेव्हा आमदारांची फोडाफोडी होण्याची शक्यता असते. घोडेबाजार मांडला जाण्याचीही शक्यता असते. ऐनवेळी पक्षांतर होण्याची शक्यता असते. बंडखोरीची भीती असते. या सर्वच गोष्टी बिहार, ओडिशा आणि हरियाणात खर्या ठरल्या. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार (जनता दल युनायटेड) आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी विजय मिळवला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे इतर तीन उमेदवारही निवडून आले. बिहारमध्ये विरोधकांचे आमदार फुटल्याचे दिसले. ओडिशातही विरोधकांची
फाटाफूट दिसली, तर हरियाणात विरोधी काँग्रेस उमेदवाराला विजयासाठी दमछाक करावी लागली. ओडिशात पराभव झालेल्या काँग्रेसने आता बंडखोर आमदारांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. भाजपा समर्थित अपक्ष उमेदवार दिलीप राय यांच्या बाजूने मतदान करणार्या तीन आमदारांना पक्षाने निलंबित केले आहे. निलंबित आमदारांनी दिलीप राय यांच्या बाजूने मतदान केले होते. या आमदारांनी राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हिताच्या विरोधात काम केले आणि आता त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले जाईल. यासंदर्भात लवकरच पक्षाध्यक्षांना नोटीस पाठवली जाणार आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी तटस्थपणे निर्णय घेतला पाहिजे. ओडिशा विधानसभेच्या अध्यक्षा सुरमा पाधी असून, त्या भाजपाच्या आहेत. भाजपासमर्थित उमेदवाराला मतदान करणार्या काँग्रेस आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये त्या अपात्र ठरवतील काय, हा प्रश्न आहे. ओडिशामधील विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार दत्तेश्वर होता (बिजू जनता दल-बीजेडी) यांचा पराभव झाला. बीजेडीच्या आठ आमदारांनी पक्षांतर करून मतदान केले. होता यांना बीजेडीने उमेदवारी दिली होती, तर काँग्रेसने त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. हरियाणामध्ये काँग्रेसचे उमेदवार करमवीरसिंग बौध जिंकले; परंतु पक्षाची रणनीती अयशस्वी होताना दिसत आहे. येथील पाच आमदारांनी पक्षापासून फारकत घेऊन पक्षांतर करून मतदान केले. इतकेच नाही, तर चार मते अवैध ठरवण्यात आली. 37 जागा असलेल्या काँग्रेसच्या उमेदवाराला केवळ 28 मते मिळाली. हरियाणा व बिहारमधील कोणत्या नेत्यांनी त्यांच्या उमेदवाराला मतदान केले नाही, याची चौकशी आता पक्ष करत आहे. काँग्रेसचे आमदार फोडणे फार अवघड नाही, हे भाजपाने या निवडणुकीत सिद्ध करून दाखविले. पक्षादेश उल्लंघून मतदार करणार्या आमदारांना अपात्र ठरविले जाणार की नाही, हा प्रश्न आहे. विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा व राज्यसभा या सभागृहांचे अध्यक्ष/सभापती पक्षपातीपणा करतात, हा विरोधकांचा आरोप आहे. याचा विचार करता पक्षादेश झुगारणार्या आमदारांना अपात्र ठरविले जाईल काय, हा प्रश्न आहे. फोडाफोडी करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने राज्यसभेचा खेळ जिंकला, तरी पक्षादेशाचे उल्लंघन करणारे आमदार अपात्र ठरणार काय, हा प्रश्न आहे. कोणत्याही राज्यात विरोधकांचे आमदार फोडण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असतो. यापूर्वी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार अशा काही राज्यांमध्ये भाजपाने फोडाफोडीचा खेळ यशस्वी केलेला आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्येही भाजपाने आम आदमी पार्टीचे आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. आता राज्यसभा निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा एकदा फोडाफोडीचा खेळ यशस्वी करून दाखविला. हा खेळ पूर्वी अनेकदा झाला, पुढेही होईलच.
A game of explosions