अटकेपार घेऊन जाणारी भाषा…

बोलू मराठीत कौतुके
म्हणून नको गे
हिंदी, इंग्रजीचे दुःस्वास इतुके…
लेय शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 शालेय स्तरावर लागू केले. या शैक्षणिक धोरणानुसार अतिशय महत्त्वाचे सकारात्मक बदल शालेय शैक्षणिक स्तरावर करण्यात आले आहेत. 2021 पासून या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याविषयी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात आले होते. तसेच हळूहळू काही विषयांत महत्त्वाचे बदल करत करत संपूर्ण महाराष्ट्रात हा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता शिक्षक, विद्यार्थी व पालक यांच्यात घडून आणली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 भारतातील अनेक राज्यांमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून विविध शैक्षणिक स्तरावर लागू करून शालेय शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून शासकीय आणि शाळास्तरावर याबाबत जनजागृती हरप्रकारे करण्यात येत आहे.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 आधीच लागू झाले आहे. महाराष्ट्रात हे धोरण लागू करण्यास थोडा उशीरच झाला. उशिरा का होईना, पण सगळ्यांच्या भल्याचे शहाणपण येणे आवश्यक असते. शिक्षण देताना दूरदृष्टी असावी आणि वर्तमान काळासोबत येणार्‍या भविष्याचा विचार करून विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता व बौद्धिक विकास झाला पाहिजे. एका बाजूने गेली 20-25 वर्षे शैक्षणिक गुणवत्ता कशी घसरत चाललेली आहे. या चर्चा सातत्याने घडून येत आहे आणि दुसर्‍या बाजूने चांगले बदल स्वीकारण्यास अक्षमता दर्शविणे हेही होत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार एकात्मता, क्रियाशीलता, संवादक्षमता, कलात्मकता, शास्त्रीय दृष्टिकोन ठेवून विद्यार्थ्यांचा भावनिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होईल अशा प्रकारचे उपक्रम अभ्यास क्रमात अंतर्भूत केलेले आहेत. त्यासाठी निश्चितपणे शिकविण्याची, अभ्यास करण्याची व गुण संपादन करण्याची पद्धत बदललेली आहे. त्यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी व पालक या सगळ्यांनीच नवीन कार्यपद्धती स्वीकारणे आवश्यक आहे. जसे शिक्षकांनी या शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करून त्यामागील उद्दिष्टे व परिणाम जाणून घेतले पाहिजे त्याचप्रमाणे पालकांनीसुद्धा यात लक्ष घालून ही प्रक्रिया आपल्या पाल्याच्या विकासासाठी कशी फायद्याची आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार बहुभाषीय शिक्षण सुचवले आहे. त्यात प्राथमिक ज्ञान माध्यम मातृभाषा असेल तर मूलभूत संकल्पना सहज समजतात. त्यामुळे प्रथम माध्यम मातृभाषा असावी, असे सुचविले आहे. त्याबरोबरच आपला देश बहुभाषिक असल्यामुळे आणि शिक्षणाबरोबरच पुढचा विचार करून भविष्यातील करियरचा परिघ वाढता आणि मोठा असावा या दृष्टिकोनातून किमान तीन भाषा ज्यात राष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, प्राचीन भाषा किंवा परदेशी भाषा शिकवावी (ऑप्शनल) असे सुचवले आहे. मागच्या महिन्यात हिंदी पहिलीपासून शिकवावी या विषयाचा शासनाचा जीआर लागू झाला. त्याबद्दल मला आनंदच झाला. कारण हिंदी ही मराठीची बहीणच! पण मराठी समाजात या निर्णयावर उमटलेले तरंग बघूयात. गेले काही आठवडे नावाजलेल्या मराठी व्यक्तींनी हिंदी पहिलीपासून शिकविण्याच्या या निर्णयास जो विरोध केला यावरून महाराष्ट्रात हिंदी भाषा किंवा इंग्रजी भाषा व त्यांचे शिक्षण याविषयी किती उदासीनता आहे, हे लक्षात आले. अतिशय नावाजलेले स्वतःला अभ्यासक किंवा तज्ज्ञ म्हणविणारेसुद्धा केवळ एकच भाषा आणि तीही केवळ मातृभाषाच शिकविणे किती आवश्यक आहे, असे विचार मांडत आहेत. मी गेली 26 वर्षे महाविद्यालयीन व शालेय शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असल्यामुळे मला जे अनुभव आलेले आहेत, त्यानुसार मी इथे मुद्दे मांडत आहेत.
1) भारत हा बहुभाषिक देश आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेमध्ये विविध मातृभाषा असलेले विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच वयाच्या 5-6 व्या वर्षापासून मुलांचा भाषिक विकास अशा पद्धतीने होतो की, विद्यार्थी किमान 2 ते 3 भाषा अगदी सहज शिकतात, ज्याचा त्यांना ताण (स्ट्रेस) येत नाही. कारण एकाच इमारतीत मारवाडी, मराठी, हिंदी, कन्नड, गुजराती, पंजाबी बोलणारे शेजारी असतात. मूल स्वतःच्या घरात एक भाषा बोलत असले, तरी मित्रांसोबत वेगळी भाषाही अनुभवत असते. आपल्याकडे प्रांत बदलला की, भाषेतील शब्दसंच, भाषेचे वळण, भाषेची चाल, भाषेचा लहेजा बदलतो. भारतीय वंशाच्या जनुकांमध्येच बहुभाषा शिकण्याची सकारात्मकता नैसर्गिक आहे.
2) शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून शहरात मातृभाषा ही संकल्पना आता आकुंचित झाली आहे. आपण मराठी भाषेसाठी राज्यभाषा हा शब्द वापरावा, असे मला वाटते. जर घरातही आणि सगळीकडेच ती भाषा बोलली, वाचली व ऐकली जात असेल तर तीस राज्यभाषा म्हणावे. राज्यभाषेतून प्राथमिक शिक्षण सोपे होते. मराठी माध्यम शाळेत मराठी भाषाच प्रथम भाषा आहे. इंग्रजी माध्यम शाळांत प्रथम भाषा इंग्लिश आहे. कोणत्या माध्यमाची शाळा निवडावी हे पालकांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.
3) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरावर शिक्षक विज्ञान, भूगोल, गणित असे विषय शिकवितात तेव्हा त्यांना किमान दोन ते तीन भाषांमध्ये (इंग्रजी, हिंदी, मराठी) विषय समजून सांगावा लागतो. सर्रास सहज वापरली जाणारी ही पद्धत झाली आहे.
4) हिंदी भाषा पहिलीपासून महाराष्ट्रात शिकवली जाऊ नये, असा टोकाचा विचार करणारी एक लाट सध्या बघायला मिळत आहे. प्राथमिक शिक्षण हा माणसाच्या आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि भविष्यातील सर्व प्रकारच्या नोकरी, व्यवसाय, करिअर संधींचा तोच पाया आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे वय म्हणजे साधारण 6 ते 10 वर्षे ज्यात अतिशय उच्चतम बौद्धिक विकासक्षमता असते. या वयात सहज शिक्षण पद्धतीने आनंदनिर्मितीतून आणि प्रेमळ सहवासातून विद्यार्थ्यांना सोप्पी वाटणारी आणि त्यासोबत पाठ्यपुस्तकात असलेल्या भाषेतूनच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवता येते.
भाषा शिक्षण क्षमता विकास या वयात अतिशय आवश्यक ठरतो. आणि तो वेगाने होत असतो. मराठीव्यतिरिक्त हिंदी किंवा इंग्रजी भाषा शिकवू नये, हा केवळ महाराष्ट्रीय अस्मितेचा विषय म्हणून याकडे बघू नये. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून हे विषय त्यांना शिकविले गेले पाहिजेत. काही उदाहरणे आपण बघूया…
या वयात छोटी मुले घरोघरी जे कार्टून चॅनल्स बघतात त्यातील हिंदी भाषा अतिशय वाईट आहे. ती भाषा योग्य नाही. हे कळण्यासाठी योग्य भाषा कोणती हे शिकवलेच पाहिजे.
मुलांचे सवंगडी बहुभाषिक असतात. त्यामुळे बोलीभाषा सहज शिकली जाते.
संस्कृत भाषा वर्षानुवर्षे काही ठराविक वर्गातील कुटुंबात घरीच शिकवली जात होती. त्यामध्ये श्लोक पाठांतर किंवा संस्कृत ग्रंथांचे पारायण वगैरे उपक्रमांतून सहज संस्कृत भाषा शिकली जात होती. याचा फायदा उच्चार सुधारणे, उच्चतम दर्जेदार शब्दसंग्रह वाढणे, मौलिक ज्ञान मिळणे वगैरे आहे. मग ज्यांनी संस्कृत भाषा सहजच अशा घरगुती किंवा जमातीतील उपक्रमांतर्गत शिकून त्यात नैपुण्य मिळविले, त्यात त्यांचे नुकसान काय झाले? उलट फायदेच झाले. मग हिंदी किंवा इंग्रजी भाषा शिकण्याचे फायदे विद्यार्थ्यांना का नाही मिळू शकणार? उलट नुकसान नव्हे, तर फायदेच होणार!
उच्चशिक्षित सुप्रसिद्ध विदुषी असलेल्या गणिताच्या प्राध्यापक बाईंनी पाच वर्षांपूर्वी एक मुद्दा चर्चेत आणला होता की, मराठी भाषेतील विशेषत: अंकगणितातील
जोड शब्द मुलांना शिकवू नयेत कारण उच्चारायला व लिहायला ते अवघड जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गणितातील रुची कमी होते. ज्यात त्यांनी उदाहरणे दिली होती. सत्तावीस, त्रेहात्तर, सत्यांशी, नव्याण्णव, अठ्ठ्यात्तर असे अनेक अंकगणितातील शब्द काढून टाकावेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याऐवजी दोनावर सात, सातावर तीन, आठावर सात, नवावर नऊ, सातावर आठ असे शब्द वापरावेत, असे त्यांनी सुचविले होते. यामागे त्यांचा हेतू हा होता की, भाषा सोप्पी करून विषय शिकवावा. मला हा मुद्दाच अतिशय चुकीचा वाटतो. भाषा कोणतीही असो. त्यात जोडशब्द महत्त्वाचे असतात आणि ते शिकविलेच पाहिजेत हे मला वैयक्तिक वाटते. आपली भाषा जोडशब्दयुक्त आहे. ती तशीच शिकवावी लागते. मूलभूत शिक्षणासाठी लघुपथ (शॉर्टकट) नसतो. वयाने लहान विद्यार्थी भाषा सर्वप्रथम घरातून शिकतात. घरातील कुटुंबीय शुद्ध भाषा बोलतात का? बर्‍याच कुटुंबांत शुद्ध किंवा योग्य भाषा बोलली जात नाही म्हणून ते योग्य भाषा शिक्षणासाठी शाळेवर अवलंबून असतात. आजच्या काळात दोन्ही पालक नोकरी-व्यवसायात व्यस्त असल्यामुळे विद्यार्थी अडीच-तीन वर्षांपासूनच घराच्या बाहेर पडतात. असे विद्यार्थी मिळेल त्या सहवासातून अनौपचारिकरीत्या भाषा शिकतात. त्यामुळे औपचारिक शिक्षण सुरू होते तेव्हा उच्चस्तरीय भाषेचे मूलभूत शिक्षण सुरुवातीपासून देणे आवश्यक आहे. मी स्वतः कन्नड मातृभाषा असणार्‍या कुटुंबात वाढले. सात ते आठ वर्षांची असेपर्यंत मला कन्नडव्यतिरिक्त एकही दुसरी भाषा बोलता येत नव्हती; परंतु नोकरीनिमित्त गाव बदलल्यामुळे माझ्या वडिलांनी मला मराठी माध्यम शाळेत घातले. आणि कदाचित सहा महिने ते एक वर्षात मी बर्‍यापैकी मराठी बोलू, लिहू लागले. कारण घराव्यतिरिक्त (घरात आई कन्नड बोलत असे व वडील मराठी) त्या गावात, शाळेत, शेजारी व पाठ्यक्रमिक पुस्तकात मराठीचाच सहवास होता.
कोणतीही भाषा शिकल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाही. तसेच भाषा शिक्षण तणाव निर्माण करत नाही. उलट ते आनंदीदायीच असते आणि भारतीय वंशाच्या जनुकामध्येच बहुभाषिक शिक्षणाची ओढ आहे, हे जाणून घेऊन मराठीसोबत हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत अशा भाषा शिकवू नयेत, हा मुद्दा चुकीचा आहे.
5) शालेय शिक्षणानंतर पुढची पायरी येते ती महाविद्यालयीन शिक्षणाची. विद्यापीठीय पदविका किंवा पदवी असे स्तर येतात. या स्तरावर सगळे शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले जाते का? तर नाही. मी पंधरा वर्षे इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना कम्युनिकेशन स्किल्स, लिटररी इंग्लिश आणि प्रॅक्टिकल इंग्लिश, असे विषय शिकविले आहेत. त्यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान नसेल तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कसे खंडित होते किंवा शिक्षणात अपयश कसे येते, हे मी अनेक वर्षे पाहिलेले आहे. इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, लॉ, मास कम्युनिकेशन, लिबरल आर्ट्स, ग्राफिक्स डिझाइन, जर्नालिझम असे अनेक विद्यापीठीय कोर्सेस इंग्रजी माध्यमातून उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी अशा प्रकारचे शिक्षण घेतात कारण या शिक्षणानंतर त्यांना नोकरी व व्यवसायाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध असतात. महाराष्ट्रात केवळ मराठी भाषेच्या आधारावर अशा प्रकारच्या नोकरी व व्यवसायाच्या किती संधी युवकांसाठी उपलब्ध आहेत? याचा विचार व्हायला हवा. काम करताना सहकार्‍यांशी बोलीभाषा वापरणं आणि कामाचे रिपोर्ट्स तयार करताना इंग्रजी भाषा वापरावी लागणं हे सत्य परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. तात्पर्य असे की, मराठीत शिक्षण हवेच, पण त्याबरोबरीने हिंदी, इंग्रजी भाषाही प्राथमिक शिक्षणात शिकवल्या जाव्यात.
(लेखिका या ग्लोबल व्हिजन स्कूलच्या संचालिका आहेत.)