स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचा वाढता सहभाग हा केवळ आकड्यांपुरता बदल नाही, तर तो आपल्या लोकशाहीचा भावनिक आणि सामाजिक पुनर्जन्म आहे. एकेकाळी घराच्या चार भिंतींत निर्णय घेणारी ‘ती’ आज नगरपरिषदेत विकासाचे आराखडे तयार करते, निधी नियोजन करते, नागरिकांशी संवाद साधते आणि शहराचे भविष्य घडवते. ही केवळ प्रतिनिधित्वाची कथा नाही. ही आत्मविश्वास, जबाबदारी आणि परिवर्तनाची कहाणी आहे.
नगरपरिषदांमध्ये महिलांना दिलेल्या आरक्षणामुळे सुरुवातीला अनेकांनी हे केवळ औपचारिक पाऊल म्हणून पाहिले. पण आज वास्तव वेगळं दिसतं. महिला नगरसेवक फक्त उपस्थित नाहीत, तर त्या निर्णय घेणार्‍या, योजना आखणार्‍या आणि अंमलबजावणी करणार्‍या नेतृत्वकर्त्या म्हणून उभ्या आहेत. त्यांच्या कामकाजात संवेदनशीलता, वास्तवाचे भान आणि लोकांच्या भावनांचा स्पर्श असतो. उदाहरणार्थ शहरातील बालकांचे आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा व महिलांच्या सुरक्षिततेसंबंधी निर्णय घेताना त्यांचा दृष्टिकोन अत्यंत वास्तववादी असतो.
स्त्रीशक्तीचा प्रशासनात वाढता प्रभाव
अनेक नगरपरिषदांमध्ये महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व समित्यांच्या अध्यक्षा म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचा प्रशासनावरचा प्रभाव केवळ बैठकीपुरता मर्यादित नाही, तर तो नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम करणारा आहे. महिला प्रतिनिधी संवेदनशील विषयांना प्राधान्य देतात जसे की, शहरातील स्वच्छता मोहिमा, महिलांसाठी शौचालयांची सोय, गर्भवती व मातांसाठी आरोग्य केंद्रांची उपलब्धता, शाळांमध्ये पौष्टिक आहार योजना. या उपक्रमांमुळे प्रशासनाचा मानवी चेहरा अधिक दृढ बनला आहे.
निर्णय प्रक्रियेत महिलांची वेगळी दृष्टी
महिलांचा निर्णय घेण्याचा पद्धतशीर आणि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोन हे त्यांचं सर्वांत मोठं बळ आहे. त्यांना संवादातून उत्तर शोधण्याची कला अवगत आहे. शहरातील विविध समाजघटक, महिलागट, स्वयंसेवी संस्था, युवक मंडळे यांना सोबत घेत त्या समस्येचा सर्वंकष विचार करतात. उदाहरणार्थ काही नगरपरिषदांमध्ये महिला नगरसेवकांनी पाण्याचा अपव्यय थांबवूया सारख्या मोहिमा नागरिकांच्या सहभागातून राबवल्या. परिणामी शहरातील टंचाईग्रस्त भागांत पाण्याचा उपयोग 25 टक्क्यांनी कमी झाला.
आरक्षणातून आत्मनिर्भरतेकडे प्रवास
महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण मिळाले, पण त्या आज आरक्षणाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन नेतृत्वाचं आदर्श उदाहरण ठरल्या आहेत. सुरुवातीला काहींना राजकारण नवखे वाटले, पण काळानुसार त्यांनी कार्यकुशलता, प्रशिक्षण आणि जनसंपर्कातून स्वतःला सिद्ध केलं. आज या महिला केवळ ‘पत्नी किंवा कन्या’ म्हणून नाही, तर स्वतंत्र राजकीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचा प्रवास आरक्षणातून आत्मनिर्भरतेकडे- हा समाजासाठी प्रेरणादायी टप्पा आहे.
पर्यावरणपूरक व शाश्वत विकासात महिलांचा वाटा
अनेक महिला नगरसेवकांनी शहराचा विकास फक्त सिमेंट काँक्रीटपुरता न ठेवता हरित आणि पर्यावरणपूरक शहरांच्या दिशेने प्रयत्न केले आहेत. उदाहरणार्थ काही नगरपरिषदांमध्ये महिलांनी प्लास्टिकबंदी, सेंद्रिय खत प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन केंद्र आणि वृक्षारोपण मोहिमा राबवल्या आहेत. त्या म्हणतात, की विकास म्हणजे फक्त इमारती नव्हेत; विकास म्हणजे शुद्ध हवा, सुरक्षित रस्ते आणि आनंदी नागरिक. अशा दृष्टिकोनामुळे नगरपरिषद प्रशासनात मानवी स्पर्श अधिक दृढ झाला आहे.
समाजाशी संवाद आणि पारदर्शकता
महिला नगरसेवकांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांचा जनसंपर्क. त्यांना लोकांशी बोलायला, ऐकायला आणि त्यांच्या भावना समजून घ्यायला वेळ द्यायचा असतो. त्यांच्या कार्यालयात तक्रारीसाठी येणार्‍या प्रत्येक नागरिकाला अडचण नव्हे, तर उत्तर शोधण्याची संधी मिळते. अनेक ठिकाणी महिलांनी प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचे नवे नियम लागू केले. सार्वजनिक निधीचा ऑनलाइन हिशेब, महिलांसाठी हेल्पलाइन, नागरिकांशी थेट संवादासाठी ‘लोकसंवाद सभा’. या उपक्रमांनी नगरपरिषदेला लोकशाहीचा खरा चेहरा दिला.
प्रेरणादायी कथा
एका नगरपरिषदेत अध्यक्षपदी निवड झालेल्या महिलेने पदभार स्वीकारल्याच्या दुसर्‍या दिवशी पहिली फाइल स्वच्छता मोहिमेची उघडली. तिने आपलं शहर, आपली जबाबदारी या घोषवाक्याखाली सर्व शाळांना जोडले. तीन महिन्यांत शहरात कचर्‍याचे वर्गीकरण सुरू झाले. आज ते शहर ‘क्लीन सिटी’ पुरस्कारासाठी नामांकित आहे. अशा असंख्य कथा आज महाराष्ट्रभर घडत आहेत. प्रत्येक कहाणीमागे आहे, एका स्त्रीचा आत्मविश्वास, जिद्द आणि लोकसेवेचा ध्यास.
आव्हानं आणि त्यावरील मात
महिला नेत्यांना अजूनही काही पारंपरिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. कधी पक्षातील अंतर्गत राजकारण, कधी निधीची कमतरता, तर कधी समाजातील मानसिक अडथळे. पण या सगळ्यावर त्या एकच उत्तर देतात, काम बोलू दे! त्यांच्या कामकाजामुळे विरोधकांनाही मान्य करावं लागतं की, महिला नेतृत्व म्हणजे जबाबदारीची आणि सातत्याची हमी.
नागरिकांच्या मनात ‘ती’ची ओळख
आज नागरिक महिला नगरसेवकांना संवेदनशील, प्रामाणिक आणि तत्पर प्रतिनिधी म्हणून पाहतात. शहरातील अडचणींसाठी त्या फक्त योजना मांडत नाहीत, तर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन उपाय शोधतात. महिलांचा हा कामकाजाचा पद्धतशीर दृष्टिकोन प्रशासनातील विश्वास आणि पारदर्शकतेचा पाया अधिक मजबूत करतो.
नगरपरिषदेत महिलांचे नेतृत्व म्हणजे फक्त पद धारण करणे नाही, तर लोकशाहीचा अर्थ नव्याने लिहिणे आहे. त्यांनी दाखवून दिलं की, विकासाचा चेहरा स्त्रीत्वाच्या स्पर्शाने अधिक सुंदर दिसतो. त्या निर्णय घेतात, पण करुणेने. त्या नेतृत्व करतात, पण संवेदनशीलतेने आणि त्या कामकाज करतात, जनतेच्या विश्वासाने.
आज प्रत्येक नगरपरिषद, प्रत्येक वॉर्ड, प्रत्येक गल्लीत महिलांचे पाऊल पडतं तेव्हा तो आवाज म्हणतो, ती आता फक्त मतदार नाही; ती आता निर्णयकर्ता आहे!