आरक्षणाच्या टक्केवारीचा प्रश्न आला की, तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे काय? हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. तामिळनाडूतील आरक्षण राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. या परिशिष्टातील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, असे मानले जात असले, तरी तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षणाची तरतूद नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यावरील निकाल गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने तामिळनाडूत आर्थिक आरक्षण लागू केले, तर प्रमाण ७९ टक्के होईल. परंतु, या राज्यातील सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कझगहम (द्रमुक) आणि मित्र पक्षांनी आर्थिक आरक्षण लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने ६९ टक्के सामाजिक आरक्षणच राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यांसाठी नाही, असा दावा द्रमुकने केला आहे. या पक्षाचे एक नेते श्रीनिवासन यांनी आर्थिक आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेला आक्षेप घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी म्हणजे ७ लाख ९९ हजार ९९९ रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, कमकुवत किंवा दुर्बल मानण्यात आली आहे. दुसरीकडे अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तीस आयकर भरावा लागत नाही. मात्र, अडीच लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असेल, तर आयकर भरावा लागतो. याच मुद्द्यावर बोट ठेवून श्रीनिवासन यांनी याचिका दाखल केली आहे. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली व्यक्ती आर्थिक दुर्बल मानली जात असेल, तर तिने आयकर का भरावा? असा सवाल याचिकेत करण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयातील न्या. आर. महादेवन आणि न्या. सत्यनारायण प्रसाद यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, सार्वजनिक गाऱ्हाणी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयालाही नोटीस पाठवून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या या मंत्रालयांना चार आठवड्यांत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली व्यक्ती गरीब असल्याचे सिध्द करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर या याचिकेमुळे उभे राहिले आहे.
उत्पन्नातील विसंगती
आर्थिक आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आधार मानून श्रीनिवासन यांनी याचिका दाखल केली आहे. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती गरीब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सिध्द झाले असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. शिक्षण आणि इतर अनेक क्षेत्रांत मागे राहिलेल्या लोकांकडून आयकर वसुली करणे ठीक होणार नाही. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांकडून आयकर वसूल केला, तर ते उच्च श्रीमंत लोकांशी शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांत स्पर्धा करू शकणार नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचित ठरविताना आर्थिक उत्पन्नाचा निकष ठरवून दिला नाही किंवा आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न हाच निकष मान्य केला, असे स्पष्ट होत आहे. हा निर्णय विद्यमान आयकर कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुध्द दिशेने जाणारा ठरत असल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रांत सवलती मिळविण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल यांच्यासाठी वेगवेगळे मापदंड आहेत. त्यामुळे अनेक राज्यांत आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असूनही काही घटकांना सवलतींचा लाभ मिळत नाही. महाराष्ट्रात शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये, अशी अट आहे. इतर मागासवर्गीयांना सधन वर्गातून (क्रिमी शेअर) मुक्त होण्यासाठी सहा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. आपल्या देशात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये गरिबांना स्वस्त धान्य दुकानांतून शिधा वाटप केला जातो. यामध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पिवळ्या शिधापत्रिकेवर दोन-चार रुपये किलो दराने धान्य मिळते. एक लेखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍यांना केशरी शिधापत्रिका दिली जाते. त्यांना स्वस्थ दरांत धान्य मिळत नाही. एक लाखापेक्षा अधिक रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना पांढरी शिधापत्रिका दिली जाते. त्यांना कोणतेही रेशन मिळत नाही. ही विसंगती दूर करण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटक ठरविण्याचा एकच मापदंड असला पाहिजे.
यांना गरीब म्हणायचे?
आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयानंतर गरीब ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाचे निकष बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गरिबांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी देशात सर्वत्र एकच निकष असला पाहिजे. आर्थिक आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीला आयकर भरावा लागत असेल, तर त्याला गरीब कसे म्हणायचे? हाच प्रश्न आहे. तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने आर्थिक आरक्षणाला विरोध केला. मात्र, पुढारलेल्या जातींतील गरिबांसाठींच्या कल्याणकारी योजना सुरू ठेवण्यात येणार आहे, असे द्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे मु़ख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले. एका महिन्याला ६६ हजार ६६० किंवा दिवसाला २,२२२ रुपये कमावणारी व्यक्ती गरीब आहे काय? असा सवाल त्यांनी केला होता. त्यांनी आर्थिक निकषाची खिल्ली उडविली. हाच मुद्दा उच्च न्यायालयात चर्चेला येण्याची शक्यता दिसत आहे. ७ लाख ९९ हजार ९९९ रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीने आयकर भरायचा की नाही? हाच मुख्य प्रश्न आर्थिक आरक्षणातून उपस्थित होत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, इतर राज्यांतही अशाच याचिका दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही पुनर्विचार याचिका दाखल होण्याच्या शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आरक्षण लागू करताना आर्थिक निकषाकडे बारकाईने लक्ष दिले असते, तर हा प्रश्न उपस्थित झाला नसता. आर्थिक आरक्षणातून गरीब आणि श्रीमंत कोण? हाच प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. यावर निकषांचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.