लोकसभा तयारीचे वर्ष

सन २०२२ या वर्षाला निरोप देऊन जगाने २०२३ या वर्षात प्रवेश केला. नेहमीप्रमाणे नववर्षाचे स्वागत मोठ्या उत्साहाने झाले. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला किंवा पहिल्या दिवशी अनेक लोक संकल्प करत असतात आणि नंतर विसरुनही जातात किंवा संकल्प तडीस नेणे अवघड होऊन बसते. ही बाब वेगळी. पण, कधी काय घडेल, याचा काही अंदाज लावता येत नाही. त्यामुळे आलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्यायही नसतो, याचा चांगलाच अनुभव गेल्या तीन वर्षांत कोरोना नावाच्या विषाणूने संपूर्ण जगाला दिला. सन २०२२ वर्ष सरता सरता कोरोना विषाणूचा चीनमध्ये पुन्हा एकदा उद्रेक झाला. चीनमधील परिस्थिती अत्यंत भयानक असल्याचे पाहून सारे जग पुन्हा एकदा सावध झाले असून, भारतासह काही देशांनी दक्षता घेण्यास सुरुवातही केली आहे. भारतात कोरोनाचा मोठा उद्रेक होणार नाही, असा विश्वास केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने व्यक्त केला असला, काही प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू केले आहेत. नागरिकांना दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. कोरोनाची लाट भारतात उद्भवणार की नाही? याविषयी कोणतीही खात्रीशीर माहिती नाही. कोरोना असो वा नसो भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत काही बदल होत नाही. गेल्या तीन वर्षांत कोरोनाला साक्षी ठेवून अनेक राज्यांत विधानसभा आणि इतर निवडणुका पार पडल्या. सन २०२३ मध्येही ९ राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका पार पडणार असून, त्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. यामागचे कारण म्हणजे या निवडणुका सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी होणार आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तिसगढ, तेलंगणा, त्रिपुरा, नागालॅंड, मेघालय आणि मिझोरम या राज्यांत निवडणुकांचे वातावरण तापणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या विभाजनातून अस्तित्वात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांतही निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, नागालॅंड, मेघालय आणि मिझोरम ही लहान राज्ये वगळता इतर राज्ये मोठी आणि राजकीयदृष्ट्या महत्वाची आहेत. राजस्थान आणि छत्तिसगढमध्ये काँग्रेस सत्तेवर असून, तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीची सत्ता आहे. ( तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा वाढली असून, राष्ट्रीय नेतृत्व सोयीचे करण्यासाठी त्यांनी लेलंगणा राष्ट्र समितीचे नामकरण ‘भारत राष्ट्र समिती’ केले आहे.) कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये भाजपाकडे आहेत. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने विधानसभा निवडणुकाकडे पाहिले जात आहे.

विधानसभांवर लक्ष

त्रिपुरा, नागालॅंड आणि मेघालय या राज्यांत लवकरच म्हणजे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकात एप्रिल-मेमध्ये निवडणुका होतील, तर मिझोरम, छत्तिसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत डिसेंबरमध्ये निवडणुकांची शक्यता आहे. तेलंगणा विधानसभेची मुदत जानेवारी २०२४ मध्ये संपत असली, तरी निवडणूक डिसेंबर २०२३ मध्येच घेतली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारने ठरवल्यास जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात एप्रिल-मेमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. याचा अर्थ, सन २०२३ या वर्षाच्या पहिल्या तीन-चार महिन्यांत निवडणुका होणार असून, वर्षाच्या अखेरीसही निवडणुका आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तिसगढ या मोठ्या राज्यांत भाजपा विरुध्द काँग्रेस असा सरळ सामना रंगणार असून, तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती, भाजपा आणि काँग्रेस असा तिरंगी सामना होईल. लोकसभा निवडणुकांची तयारी म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. सन २०२४ च्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या असल्याने राजकीय पक्षांना तयारीसाठी आता २०२३ हे वर्ष हाताशी आहे. भाजपाने आपली रणनीती तयार केली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो पदयात्रा’ काढून लक्ष वेधले आहे. भाजपाविरोधी प्रादेशिक आणि इतर विरोधी पक्षांची एक मजबूत आघाडी उभी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यांच्यात ताळमेळ दिसत नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा काँग्रेसला वगळून आघाडी करण्याचा प्रयत्न आहे. भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचाही आघाडीचा प्रयत्न असून, त्यांनाही काँग्रेस नको आहे. मात्र, बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे नेते नितीश कुमार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा काँग्रेसला वगळून आघाडी करण्यास विरोध आहे. शिवसेनेचीही तीच भूमिका आहे. दुसरीकडे, मित्र पक्षांची संख्या कमी होत असली, तरी भाजपाला चिंता नाही. मित्र म्हणून जे राहतील ते नाहीतर, स्वबळावर निवडणूक लढविण्यास भाजपा सक्षम आहे. थोडक्यात, सन २०२३ हे वर्ष लोकसभा निवडणूक तयारीचे असणार आहे. या वर्षात महाराष्ट्रातील घडीमोडीही लक्षवेधी ठरण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राकडे विशेष लक्ष

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणांनी लांबणीवर पडत आहेत. सर्वोच्च आणि मुंबई उच्च न्यायालयांत दाखल याचिकांवरील निकाल लवकर लागला, तर या निवडणुका सन २०२३ याच वर्षी होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका मार्च-एपिस-मे महिन्यांत झाल्या, तर शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटाची ताकद दिसून येईल. पण, यात कस लागणार आहे तो भाजपा-शिंदे गट युती आणि महाविकास आघाडी यांचा. या शिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन विकास आघाडी यांच्याही अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. युती आणि आघाड्या कसा आकार घेतील, यावर बरेच काही अलंबून असेल. या निवडणुकाकडेही लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाणार आहे. पण, त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत असला, तरी याच वर्षी अंतिम निकाल येणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे शिवसेनेच्या दोन गटांनी दाखल केलेल्या अर्जावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णयही महत्वाचा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय राज्याचे राजकारणात लक्षवेधी ठरणार आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याचा फैसला याच वर्षी होणार आहे. निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, अशी अपेक्षा दोन्ही गटांना आहे. मात्र, जो काही निकाल असेल, तो कोणाला तरी धक्का देणारा निश्चित असेल. उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेवर सर्वाधिक ४८ सदस्य निवडून देणारे महाराष्ट्र हे राज्य महाविकास आघाडी आणि भाजपासाठी एक अत्यंत महत्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे या राज्यातील घडामोडींकडे लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने विशेष लक्ष राहणार आहे.