जमीन अधिग्रहणावर विरोधाची भूमिका
नाशिक : प्रतिनिधी
त्र्यंबकेश्वर येथील प्रस्तावित भूमी अधिग्रहणाविरोधात बाधित शेतकर्यांनी सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. या बैठकीत खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार शोभा बच्छाव आणि आमदार हिरामण खोसकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याशी चर्चा केली.
आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून त्र्यंबकेश्वर परिसरात प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण, गोदावरी नदीकाठावरील बांधकामे व घाट उभारणीस बाधित शेतकर्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. आमच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा शेतकरी प्रतिनिधींनी दिला.
दरम्यान, काल सकाळी 10.30 वाजता जलसंपदा सभागृहात त्र्यंबकेश्वरचे शेतकरी व अधिकार्यांसमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ.श्री. महेश व श्री. वाकडे यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश
जिल्हाधिकार्यांनी दिले.
जिल्हाधिकार्यांचा तोडगा
शेतकर्यांनी जागेच्या मोबदल्यात टीडीआर घ्यावे, जेणेकरुन भविष्यातील उभ्या बांधकामाला त्याचा उपयोग करून घेता येईल. अन्यथा 50 एकराचा गट करुन नवा डीपीआर प्लॅन तयार करून घ्यावा. नव्या आराखड्याचे कच्चे आरेखन करून ते प्रशासनाकडून मंजूर करुन घ्यावे असे पर्याय दिले. मात्र, शेतकरी त्यांस तयार नसल्याने जिल्हाधिकार्यांनी यावर काम करणार्या प्रमुख शासकीय यंत्रणा असलेल्या जलसंपदा व सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा सल्ला दिला.
प्रशासनाकडून सकारात्मक संकेत?
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकर्यांचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली. मात्र, ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका कायम राहील, असा इशारा बाधित शेतकर्यांनी दिला आहे. या भेटीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पुढील काही दिवसांत प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेवरच या प्रश्नाचा तोडगा अवलंबून असल्याचे चित्र आहे.
जमिनीवर जबरदस्ती झाली तर तीव्र आंदोलन
शेतकर्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात पर्यावरणीय, धार्मिक आणि उपजीविकेच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. गोदावरी नदीला धार्मिक व जैववैविध्यदृष्ट्या विशेष दर्जा असल्याने नदीपात्रात कोणतेही पक्के बांधकाम केल्यास पर्यावरणीय हानी होईल, असा दावा करण्यात आला. आवश्यक असल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याचाही इशारा देण्यात आला. जमीन अत्यावश्यक असल्यास प्रति गुंठा किमान 15 लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात यावा, पोलीस बळाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
लोकप्रतिनिधींची ठाम भूमिका
खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार शोभा बच्छाव आणि आमदार हिरामण खोसकर यांनी शेतकर्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवत प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी बाधित शेतकर्यांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी केली. शेतकर्यांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट केली.
Affected farmers aggressive in meeting