बनावट शेतकर्‍यांना बसणार आळा, निधी वाचणार
निफाड ः विशेष प्रतिनिधी
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या सर्व योजनांच्या लाभासाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन विभागानेही आता नुकसानभरपाईसाठी ओळख क्रमांकाचे बंधन टाकले आहे.
परिणामी शेतकर्‍यांची ओळख पटविणे आणि खर्‍या लाभार्थ्यांना लाभ देता येणे शक्य होणार आहे. बनावटगिरीला आळा बसणार आहे. यातून राज्य सरकारचा निधीही वाचेल. येत्या 15 जुलैपासून अर्थात खरीप हंगामात याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे संकेत शासनाने दिले आहेत.
अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेत राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांचा व त्यांच्या शेताचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकर्‍यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) याचे संकलन केले जात आहे. शेताचे भूसंदर्भाचा एकत्रित माहिती संच तयार करण्यात येत आहे. महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकर्‍याची माहिती संकलित केली जात आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाकडून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्‍या पीक, शेतजमिनीच्या नुकसानीपोटीच्या भरपाईसाठी मदत दिली जाते. ही मदत महसूल व कृषी विभागाच्या कर्मचार्‍यांकडून होणार्‍या पंचनाम्याच्या आधारे दिली जाते. पीक नुकसानभरपाईसाठी प्रचलित पद्धतीने पंचनामे करताना त्यात एक रकाना शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी ठेवण्यात येणार आहे, असे समजते. भरपाई वाटपाच्या डीबीटी प्रणालीतही एक रकाना शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी तयार करून त्यात हा क्रमांक टाकण्यात येणार आहे.
पंचनाम्यात ओळख क्रमांक
राज्यात टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा सुरू करताना पंचनाम्यात ओळख क्रमांक बंधनकारक राहील,
असेही त्यात नमूद आहे. शेतकर्‍याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून
प्रत्येक शेतकर्‍याला त्याच्या शेतासह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे.
कृषी विभागाच्या योजनांच्या लाभासाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना
देण्यात येणारा ओळख क्रमांक 15 जुलैपासून बंधनकारक केला आहे.
हे काम पूर्ण करण्यासाठी शेतकर्‍याचा आधार क्रमांक संलग्न करण्यात येणार आहे.