सर्वपक्षीय पाठिंबा

जी-२० ही जगातील एक प्रभावशाली संघटना आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका असे १९ देश आणि युरोपीयन युनियन हे जी-२० चे सदस्य आहेत. इंडोनेशियातील बाली येथे १५ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या जी-२० शिखर परिषदेत पुढील वर्षाचे अध्यक्षपद भारताकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जी-२० मध्ये जगाची ६७ टक्के लोकसंख्या सामावली असून, जगाचा ७५ टक्के व्यापार याच गटात होत असतो. जागतिक सकल उत्पादनात या देशांचा सुमारे ८० टक्के वाटा आहे. याचा विचार करता शिखर परिषदेमध्ये जगातील सर्वोच्च नेते आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि प्रश्नांवर चर्चा करतात. याच अर्थाने ही परिषद दखलपात्र असते. यंदा बालीऐवजी ही परिषद भारतातच होणार होती. परंतु, पुढील वर्षी आसियान परिषदेचे यजमानपद असल्याने इंडोनेशियाने २०२२ च्या शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडून मागवून घेतले. भारताने २०२३ साली शिखर परिषद भरविण्याचे मान्य केले. त्यानुसार आगामी शिखर परिषद ९ आणि १० सप्टेंबर २०२३ रोजी नवी दिल्लीत भरणार आहे. भारताकडे एक डिसेंबरपासून या परिषदेचे अध्यक्षपद अधिकृतरित्या आले आहे. परिषदेची तयारी लागलीच सुरू झाली असून, ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्षक्षतेखाली सोमवारी एक बैठक नवी दिल्लीत पार पडली. जी-२० शिखर परिषद हाच सर्वपक्षीय बैठकीचा विषय असल्याने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी सरकारला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. भारताचे जी-२० चे अध्यक्षपद संपूर्ण राष्ट्राचे आहे आणि भारताची बलस्थाने संपूर्ण जगाला दाखवण्याची ही एक सुवर्णसंधी असून, भारताबद्दल जागतिक स्तरावर कुतूहल आणि आकर्षण वाटत असल्याने भारताच्या अध्यक्षपदाचा वाव आणखी विस्तारत असल्याचे पंतप्रधानांनी बैठकीत सांगितले. या परिषदेनिमित्त देशात विविध ठिकाणी होणाऱ्या सर्व बैठका आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात सहकार्य करण्याच्या आवाहनाला सर्वच नेत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. एरवी राजकीय मंचावर एकमेकांची खरडपट्टी काढणाऱ्या सर्वच नेत्यांचे पंतप्रधानांनी जातीने स्वागत केले आणि प्रत्येक नेत्याकडे जाऊन संवादही साधला. ही बैठक अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली, असेच एकंदरीत दिसून आले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गेल्या आठ वर्षांत झालेली ही पहिलीच खेळीमेळीतील सर्वपक्षीय बैठक असावी.

राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न

भारताने शिखर परिषदेचे यजमानपद मिळविले, असे नाही, तर आळीपाळीनुसार अध्यक्षपद मिळाले आहे. ही एक संधी असून, यातून देशातील मोठ्या शहरांच्या पलीकडील भारत जगाला दाखवण्याची संधी मिळाली आहे. देशाच्या सर्व भागांमधील वैशिष्ट्ये जगासमोर येतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. ही शिखर परिषद यशस्वी व्हावी, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य घेण्याची गरज सरकारला वाटली, हा पंतप्रधान मोदी यांचा एक मोठेपणा आहे. राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न असल्याने सर्व पक्षांनी तेवढ्याच दिलदारपणे सहकार्य करण्याचे आश्वासन सरकारला दिले. भारताकडे जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद आल्यानंतर पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला होता. यावेळी काँग्रेसने मात्र वेगळी प्रतिक्रिया नोंदविली होती. या परिषदेचा वापर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा म्हणून भाजपाकडून केला जाणार असल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारतात ही परिषद भरेल, तेव्हा २०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत सर्वच राजकीय पक्ष मग्न असतील. त्याचवेळी सत्ताधारी पक्ष या नात्याने भाजपाकडून या परिषदेचा वापर केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नेमके त्यावरच बोट ठेवले. जी-२० चे अध्यक्षपद हा कोणत्याही एका पक्षाचा अजेंडा नसून संपूर्ण देशाचा विषय आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. जी-२० चे अध्यक्षपद आळीपाळीने सदस्य देशांना दिले जाते आणि त्या आधारावर यंदा ते भारताला मिळाले आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी स्पष्ट केले. माजी पंतप्रधान आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षचे एचडी देवेगौडा, भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, बिजू जनता दलाचे नेते आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आपचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वायएसआर काँग्रेसचे नेते आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी, तेलुगू देसमचे नेते आणि आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, द्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदी नेत्यांनी आपले मते मांडली. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारामन, डॉ. एस. जयशंकर, पीयूष गोयल, प्रल्हाद जोशी, भूपेंद्र यादव आदींसह इतर पक्षांचे नेतेही बैठकीस उपस्थित होते. बैठकीतील विविध मते आणि सूचनांची दखल घेऊन जी-२० चे अध्यक्षपद संपूर्ण राष्ट्राचे असल्याचे सांगून, हा पक्षाचा कार्यक्रम नसल्याची ग्वाही दिली.

परिषदेचे आव्हान

या परिषदेच्या निमित्ताने देशभरात विविध बैठका होणार असून, या बैठकांसाठी विविध देशाचे राजनैतिक अधिकारी उपस्थित राहून विचारविमर्श करणार आहेत. त्यातून सप्टेंबर महिन्यात होणार्‍या परिषदेचा अजेंडा निश्चित केला जाणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात विविध देशांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी भारतात येतील. त्यांची सर्व बडदास्त ठेवण्याची व्यवस्था यजमान या नात्याने भारत करणार आहे. परिषदेची व्यवस्था करण्याचे आव्हान पेलण्याची भारताची क्षमता निश्चित आहे. मात्र, जी-२० मधील सर्व देशामध्ये एकवाक्यता दिसत नसत नाही. भारत-चीन सीमावाद, अमेरिका-रशिया तणाव, रशिया-युक्रेन युध्दावरुन अनेक देशांमध्ये असलेले मतभेद ही काही ठळक उदाहरणे एकवाक्यता नसल्याची. तरीही या शिखर परिषदेचे महत्व कमी होत नाही. अशा जी-२० शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद एक वर्षासाठी भारताकडे आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे महत्व अधिक अधोरेखित करण्यासाठी ही उपयुक्त ठरणार आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर अध्यक्षपद सर्वसमावेशक, कृतिशील, निर्णायक व महत्त्वाकांक्षी असेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालीमध्येच व्यक्त केला होता. एक राष्ट्र म्हणून हा विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी देशातील सर्वच घटकांची आहे, त्यासाठी पंतप्रधानांनी सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य मागितले आणि राजकीय पक्षांनी ते देऊ केले. हेच सर्वपक्षीय बैठकीचे यश.