27 फेब्रुवारीला सिन्नर तालुक्यातील आठ मालमत्ता विक्रीस; ठेवीदारांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे
सिन्नर : प्रतिनिधी
येथील अवसायनात गेलेल्या सिन्नर नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या थकीत कर्जदारांकडून वसुलीसाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलत मालमत्ता लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. सिन्नर तालुक्यातील संस्थेच्या आठ जप्त मालमत्तांचा लिलाव 27 फेब्रुवारी रोजी शासकीय बंदोबस्तात होणार असल्याची माहिती ठेवीदार समितीचे प्रमुख डॉ. जी. एल. पवार व राजेंद्र घोगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
संस्थेच्या थकीत कर्जदार, जामीनदार व सभासदांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 101 अंतर्गत सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार सक्तीच्या वसुलीचे प्रमाणपत्र संस्थेच्या बाजूने मिळाले. संबंधित कर्जदारांना अनेक वेळा लेखी व तोंडी सूचना देऊनही त्यांनी कर्जखाती नियमित केली नाहीत.
परिणामी, जप्त मालमत्ता विक्रीस काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, जिल्हा उपनिबंधक अहिल्यानगर व नाशिक यांच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
दि. 24 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम नोटीसनुसार सिन्नर तालुक्यातील आठ मालमत्तांचा लिलाव 27
फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या ठेवी परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ठेवीदारांचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे. वसुली मोहिमेसाठी ठेवीदार प्रतिनिधी दिवाकर पवार, देवीदास जाधव, श्री. व सौ. जोशी, श्रीमती लोंढे, वरंदळ, ससाळे आदींनी सक्रिय सहभाग घेतल्याचे समितीने
नमूद केले.
ठेवीदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
संस्थेच्या लिलाव प्रक्रियेकडे तालुक्यातील ठेवीदार व कर्जदारांचे लक्ष लागले असून, पुढील टप्प्यात आणखी मालमत्ता विक्रीस येण्याची
शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी आणि ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने सुरू केलेली ही कारवाई निर्णायक ठरणार असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यात राबवली लिलाव प्रक्रिया
याआधी दि. 20 फेब्रुवारी रोजी भेर्डापूर, शिरसगाव व मालुंजा (ता. श्रीरामपूर) येथे शासकीय बंदोबस्तात लिलाव प्रक्रिया पार पडली. या लिलावात ठेवीदारांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन शेतजमिनी खरेदी केल्याची माहिती अधिकार्यांनी दिली. संबंधित थकीत कर्जदारांना अंतिम 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत व्याज व दंडासह संपूर्ण रक्कम न भरल्यास जप्त मालमत्ता लिलावधारकांच्या किंवा पतसंस्थेच्या नावे करण्याची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया तात्काळ राबवली जाईल, असे सहाय्यक निबंधक संजय गिते, वसुली अधिकारी शेंडे व शेळके यांनी स्पष्ट केले.