मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पक्ष पाळणार का?
सिडको : दिलीपराज सोनार
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना महापालिका निवडणुकीची उमेदवारी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच नाशिकमध्ये झालेल्या जाहीर कार्यक्रमात सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपाच्या अनेक आजी-माजी पदाधिकारी आणि इच्छुक उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असतानाही ते महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नाशिक जिल्ह्याला ‘कायद्याचा बालेकिल्ला’ म्हणून ओळखले जाते. अशा या जिल्ह्यात पोलिसांकडून कारवाई झाल्यानंतरही काही इच्छुक उमेदवार पुन्हा राजकीय मैदानात उतरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, जे पोलीस कारवाईला सामोरे गेले आहेत, अशा उमेदवारांना पक्षाकडून खरोखरच उमेदवारी दिली जाणार का, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित
होत आहे.
जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत नाशिक शहरात सुमारे 45 पेक्षा अधिक खुनाच्या घटना घडल्या. शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील गुन्हेगारी कमी होण्याऐवजी वाढतच होती. जमीन, घरे व प्लॉट बळकावणे, खंडणी, बेकायदेशीर सावकारी, अपहरण, चेन स्नॅचिंग, टोळी युद्ध, गँगवॉर, तसेच एमडीसारख्या अमली पदार्थांची विक्री अशा विविध गुन्ह्यांनी नाशिककर भयभीत झाले होते. या वाढत्या गुन्हेगारीवर नेमका कोण अंकुश ठेवणार, असा सवाल विरोधकांकडून सातत्याने सत्ताधार्यांना विचारला जात होता.
अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमधील गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. गुन्हेगारांना जर कोणी राजकीय आश्रय देत असेल, तर गरज पडल्यास अशा लोकप्रतिनिधींची पदेही काढून टाकली जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे राजकीय दबावाचा अडसर दूर झाला आणि पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सर्व अधिकार्यांसह शहरातील गुन्हेगारीविरोधात ठोस
पावले उचलली.
यावेळी केवळ किरकोळ गुन्हेगार नव्हे, तर स्वतःला भाई, दादा, बॉस, नाना, अण्णा, टायगर म्हणवून घेणार्या स्वयंघोषित गुंडांवर थेट कारवाई करण्यात आली. मुख्य सूत्रधारांनाच लक्ष्य करून त्यांना कायदा काय असतो, याची जाणीव करून देण्यात आली. या कठोर भूमिकेमुळे ‘नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला’ असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. या कारवाईचे नाशिककरांनी स्वागत करत पोलिसांचे मनापासून अभिनंदन आणि आभार मानले.
कोणतीही भीडभाड न ठेवता, कुणाचीही मुलाहिजा न करता सरसकट कारवाई करत अनेक आजी-माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. पोलिसांकडून झालेला हा ‘पाहुणचार’ ज्यांनी घेतला, त्यांना आजही त्या दिवसांची आठवण आली की थंडीतही घाम फुटतो, अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे नाशिक शहरात काही अंशी तरी शांतता प्रस्थापित झाली आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. पोलिसांनी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडली आहे. मात्र, आता महापालिका निवडणुकीच्या तिकीट वाटपाची वेळ येत असताना राजकारण्यांनीही आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे. उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासूनच तिकीट द्यावे आणि संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना उमेदवारी देणे टाळावे, हीच अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिककरांना दिलेला शब्द पाळावा. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय प्रत्यक्षातही अमलात आणावा. शहरात कायमस्वरूपी शांतता नांदावी, कायदा-सुव्यवस्था मजबूत राहावी आणि नाशिकमध्ये खर्या अर्थाने रामराज्य यावे, हीच नाशिककरांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून माफक अपेक्षा आहे.
पोलिसांचा चाप
नाशिक पोलिसांनी महापालिका निवडणुकीपूर्वी आयुक्तालय हद्दीतील गुन्हेगारांवर वेळीच कारवाई केली नसती तर आणखी काही गंभीर गुन्हे, कदाचित खुनाच्या घटनाही घडल्या असत्या. मात्र, पोलिसांनी वेळेवर गुन्हेगारीला चाप लावल्यामुळे सध्या महापालिका निवडणूक शांततेत पार पडत असून, आचारसंहितेचे काटेकोर पालन होत आहे, हेही तितकेच खरे आहे.