सामान्य असूनही ठरविले ‘स्पेशल चाइल्ड’, बार्न्स स्कूलला ग्राहक न्यायालयाचा दणका

नाशिक :
शैक्षणिक शुल्क घेतल्यानंतर अचानकपणे विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याच्या बार्न्स स्कूलच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देत शाळेला म्हणणे मांडण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयाने दिले आहेत.
देवळाली कॅम्प भगूर येथील करण रवींद्र कनाल यांनी आपल्या विवान या मुलाला नर्सरीमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून एका केंद्रीय विद्यालयात अर्ज केला होता. बार्न्स स्कूलने प्रवेशापूर्वी विवानची टेस्ट घ्यावी लागेल, असे सांगत पाच हजार रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. ते भरल्यानंतर मुलाची टेस्ट घेण्यात आली. या टेस्टमध्ये मुलाने योग्य उत्तरे दिल्याचे विद्यालयाने सांगत नर्सरीत प्रवेश दिला. या प्रवेशापोटी असलेले एक लाख एक हजार नऊशे रुपये शुल्कही जमा केले. कोरोनामुळे शाळा ऑनलाइन असल्याने सर्व शिक्षण घरीच ऑनलाइन देण्यात येत होते.कोरोनानंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर विवान हा प्रत्यक्ष शाळेत जाऊ लागल्यानंतर मात्र, शाळेने तुमचा मुलगा हा विशेष मुलगा आहे. त्याचे लक्ष नसते. त्याला शिकविण्यासाठी असणारी यंत्रणा आमच्याकडे नाही. असे शाळेने कनाल यांना क़ळविले. शाळेच्या या निरोपामुळे कनाल यांना धक्काच बसला. मुलाला ते डॉक्टरकडे घेऊन गेल्यानंतर डॉक्टरांनीही तुमचा मुलगा हा विशेष नसून सामान्य मुलाप्रमाणेच असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतरही बार्न्स स्कूलच्या व्यवस्थापन आपल्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू पाहत आहे, शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कापासून त्याला वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने बार्न्स स्कूलविरोधात ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्यात आली. यावर ऍड. उमेश वालझाडे आणि योगेश कुलकर्णी यांनी युक्तीवाद केला. सामान्य मुलाला विशेष मुलगा असल्याचे संबोधून करण कणाल यांच्या मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून
दिले.
त्यावर न्यायालयाने शाळेच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देत दि. 17 मे रोजी सकाळी साडे दहा वाजता बार्न्स स्कूलचे प्राचार्य अथवा प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष मिलींद सोनवणे, सदस्य सचिन शिंपी, प्रेरणा कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. विद्यालयाचे प्रतिनिधी हजर न राहिल्यास तक्रार अर्जाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.