टीडीआर, म्हाडा प्रकरणामुळे नाशिक महापालिकेची प्रतिमा आधीच मलिन झाली आहे. एवढे पुरेसे असताना तब्बल 800 कोटी भूसंपादनाची व्यवहार्यताच संशयाच्या भोवर्‍यात आल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरु झाली आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेचा कारभार नेमका कोणत्या दिशेने जात आहे, असा सर्वसामान्य नाशिककरांना प्रश्‍न पडला आहे. टीडीआर प्रकरणात शंभर कोटींचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी विधिमंडळात हा प्रश्‍न गाजला. पुढे मात्र हे प्रकरण कधी शांत झाले कुणाला समजले नाही. म्हाडा प्रकरणी तर तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांचीच उचलबांगडी करण्यात आली. टीडीआर व म्हाडा प्रकरनानंतर 800 कोटींचे भूसंपादन प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांनीच उच्चस्तरीय चौकशी समितीद्वारे याची चौकशीचे आदेश दिले. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवित भूसंपादनाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. चौकशी समितीमुळे मात्र पालिका वर्तुळात भूकंप आला असून, पालिकेतील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. आणि तेव्हाच 800 कोटींचे भूसंपादन झाले. हे हेरूनच पालकमंत्री भुजबळ यांनी जबरदस्त मास्टस्ट्रोक मारला आहे. भूसंपादन विषय चर्चिला येत असताना जेव्हा भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू होती, त्यावेळी राजकीय पक्षांची चुप्पी का होती, असा सवाल केला जातोय. 800 कोटींचे भूसंपादन करताना जे नियम आहेत त्याची सरळपणे पायमल्ली झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. हेच पाहून की काय, भूसंपादनावरून राष्ट्रवादी भाजपची कोंडी करू पाहत आहे. आवश्यकता नसताना जमिनी घेण्यात आल्या. तसेच ज्यांना प्राधान्यक्रम द्यायला हवा, त्यांच्याकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच काहींकडे तर रकमेच्या पस्तीस टक्क्यांची मागणी करण्यात आल्याचे अनेक जण खासगीत सांगत आहेत. पालकमंत्र्यांकडे भूसंपादनात घोळ झाल्याच्या तक्रारी शहर राष्ट्रवादीकडून करण्यात आल्या. याचाच आधार घेत भुजबळ यांनी महापालिकेची आढावा बैठक घेतली. नंतर पत्रकार परिषद घेत प्रथम भूसंपादनाच्याच विषयाला हात घातला. भूसंपादनात कुणाचे हित जोपासले आहे. कोट्यवधीचे भूसंपादन करण्याची गरज होती का, पालिकेची स्थिती नसताना कोट्यवधीची भूसंपादन कशासाठी, असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले होते. तसेच आयुक्त रमेश पवार यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. पुढे मात्र त्यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत भूसंपादनाची चौकशी करण्याची मागणी केली. यानंतर लागलीच मोठ्या गतीने सूत्रे हलवली गेली व उच्चस्तरीय समितीद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. भूसंपादन प्रकरणात मोठी रिंग असल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्र्यांनी आता हा विषय प्रतिष्ठेचा केला आहे. या प्रकरणातील विविध माहिती त्यांच्या हाती गेली असल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.
त्यामुळेच हे प्रकरण तापल्याची चर्चा आहे. शहर राष्ट्रवादीतल्या काही नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी भूसंपादनासंबंधीची सर्व इत्यंभूत माहिती जमा करून पालकमंत्र्यांकडे सुपूर्द केल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान, भूसंपादनाचा विषय काढून भुजबळांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत भूसंपादनाचा विषय जबरदस्त गाजणार यात विषय नाही. कारण राष्ट्रवादीकडे आयते कोलीत हाती आले आहे. या विषयाच्याच अवतीभोवती राजकारण तापले जाण्याची शक्यता आहे.
यावरून भाजपावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या रणसंग्रामात मुख्यमंत्र्यांची सभा होईल. त्यांच्याकडून भूसंपादनावर भाष्य केले जाऊ शकते. माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी नमामि गोदा, लॉजिस्टिक पार्क, आयटी हब या मोठ्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. यातून भाजपने आजवर जे होऊ शकले नाही. ते आम्ही केल्याचा प्रचार भाजपकडून करण्यात आला. दुसरीकडे मात्र भूसंपादनामुळे भाजपचे पाय खोलात जाणार की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून भूसंपादन झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून केला जातोय. नेमलेल्या उच्चस्तरीय चौकशीतून काय काय बाहेर येईल, हे लवकरच समजेल. परंतु, या चौकशी समितीमुळे पालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणात कोणावर कारवाई होणार की, नुसती चर्चा होऊन प्रकरण शांत केले जाईल. जसे टीडीआर प्रकरणाचे झाले. केवळ चर्चा झाडण्यात आल्यात. परंतु कारवाई शून्य असे भूसंपादनामध्ये व्हायला नको.
लाखोंच्या संख्येने मिळकतदार कोट्यवधींच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी भरतात. या रकमेचा चुकीचा दुरुपयोग होता कामा नये. तसेच इतर निधीची कोणाच्या स्वार्थाकरिता पैशांची उधळपट्टी नको. दरम्यान, आतापर्यंत या सर्व प्रकरणांत पालकमंत्री भुजबळांमुळे राष्ट्रवादीची आघाडी दिसून येत असून, याद्वारे राष्ट्रवादीने भूसंपादनावरून भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम केल्याची चर्चा आहे.
-गोरख काळे