नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांना भाजपाचा पाठिंबा असतो. पण निर्णय प्रक्रिया व सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती राहतील, याकडे भाजपाचा कल असतो. प्रादेशिक पक्षनेत्यांच्या प्रभावाखालील राज्यांत आपले स्थान मजबूत करण्याचा भाजपाचा नेहमीच प्रयत्न असतो. पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर पदेश, हरियाणा, कर्नाटक व आसाम इत्यादी राज्यांत तसे दिसून आलेले आहे. बिहारमध्ये विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकूनही मित्रपक्ष जनता दल युनायटेडचे नेते नितीश कुमार यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपद देणे भाजपाला भाग पडले. केंद्रातील सत्तेचे समीकरण पाहता नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याशिवाय भाजपासमोर पर्याय नव्हता. नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री होतील, असे आम्ही याच सदरात सोमवारी (दि. 17 नोव्हेंबर) ‘कोण होणार मुख्यमंत्री?’ या मथळ्याखाली म्हटले होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत आघाडीचे नेते म्हणून नितीश कुमार यांची निवड झाली. नेतेपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापनेचा दावाही केला. यानंतर गुरुवारी (दि. 20 नोव्हेंबर) पाटणा येथील गांधी मैदानावर त्यांचा शपथविधी पार पडला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपाचे वरिष्ठ नेते आवर्जून उपस्थित होते. नितीश कुमार यांच्यासमवेत भाजपाचे सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. भाजपाच्या या दोन मंत्र्यांना पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री करण्यात येणार आहे. नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊन बिहारमध्ये विक्रम केला आहे. लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान आणि हिंदुस्तान अवामी मोर्चा पक्षाचे नेते जीवनराम मांझी यांनीही नितीश कुमार यांच्या नावाला अनुकूलता दर्शवली. बिहारमधील संयुक्त जनता दल आणि भाजपाची युती गरजेवर आधारित आहे. भाजपाने मुख्यमंत्रिपदासाठी नितीश कुमार यांना पाठिंबा देण्यामागे भाजपाची काही मूलभूत राजकीय व सामाजिक गरज दडलेली आहे. नितीश कुमार हे राजकारणात दीर्घकाळ सक्रिय आहेत आणि मागासवर्ग व महिला मतदारांमध्ये आपला मजबूत आणि स्थिर जनाधार टिकवून आहेत. त्या तुलनेत हा मागासवर्ग आपल्याकडे वळवण्यात भाजपाला फारसे यश लाभलेले नाही. तशातच जातीय ध्रुवीकरण बाजूला ठेवून सुशासन आणि विकासाभिमुख राजकारण करण्याकडे नितीश कुमार यांचा कल असल्याने त्यांचे धर्मनिरपेक्ष आणि विकासात्मक राजकारण भाजपाच्या पारंपरिक हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या तुलनेत जनतेला आपलेसे करणारे ठरते. गेली अनेक वर्षे त्यांनीच बिहारचे नेतृत्व केलेले आहे. यावेळी ते दहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री होत असल्याने त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला होणार आहे. त्यांच्याकडून मुख्यमंत्रिपद हिसकावून घेणे भाजपाच्या पुढील राजकीय वाटचालीच्या दृष्टीनेही अनर्थकारी ठरू शकते. कदाचित त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतच फूट पडू शकते आणि त्यातून राजकीय अस्थिरता वाढू शकते, याचा विचार भाजपाने केला. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चेहर्यावर निवडणूक लढवली. निकालात भाजपा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरल्याने मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही असलेल्या शिंदे यांना बाजूला करून भाजपाने स्वतःकडे हे पद घेतले. शिंदे यांचा चेहरा वापरूनही त्यांना मुख्यमंत्रिपद नाकारण्यामागे भाजपाची राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि बदललेली संख्यात्मक ताकद कारणीभूत ठरली. याआधीही मुख्यमंत्रिपद किंवा अन्य महत्त्वाची खाती यावरून जेव्हा वाद झाले, तेव्हा मोठा भाऊ, छोटा भाऊ यांसारख्या हक्काची भाषा भाजपाकडून होत गेली. शिंदे यांना 2022 मध्ये मुख्यमंत्रिपद देणे ही भाजपाची अपरिहार्यता होती. शिवसेना फोडून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याची ती शिंदे यांना दिलेले बक्षिसी होती. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीनंतर भाजपाने शिवसेना शिंदे गटाला केवळ सहकारी मित्रपक्ष एवढ्याच भूमिकेतून पाहण्यास सुरुवात केली. बिहारच्या निवडणुकीआधी भाजपाने नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री असतील, हे आडवळणाने का होईना मान्य केले होते. राष्ट्रीय राजकारणातील विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी तो शब्द पाळणे भाजपाला अनिवार्य होते. शिवाय केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला नितीश कुमार यांचा पाठिंबा आहे, शब्द न पाळल्यास तो आधार डळमळू शकतो, याची जाणीव भाजपा केंद्रीय नेतृत्वाला आहेच. भाजपाचे सध्याचे धोरण सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून आघाडीत काम करण्याऐवजी सर्वांत प्रभावशाली पक्ष म्हणून राहण्यावर अधिक भर देणारे आहे. नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन इतर पक्षांत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. बिहारमध्ये भाजपाला आपला मुख्यमंत्री करता आलेला नाही. पुढे संधी मिळेल तेव्हा आपला मुख्यमंत्री करण्याचा प्रयत्न भाजपा करेलच. एक गरज म्हणून नितीश कुमार यांना पुन्हा एकदा स्वीकारणे भाजपाला भाग पडले. भविष्यात बिहारमध्ये आपला मुख्यमंत्री करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न राहणार आहे. तशी संधी आली, तर ती भाजपा अजिबात सोडणार नाही. केंद्रातील सत्तेचे समीकरण लक्षात घेता इतर राज्यांतील मित्रपक्ष नाराज होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊनच भाजपाने नितीश कुमार यांना पाठिंबा दिला.