राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळाल्यानंतर भाजपाने आता पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूवर लक्ष केंद्रित करायचे ठरवले आहे. भारतीय राजकारणात सर्व निवडणुका एकाच पद्धतीने जिंकता येत नाहीत. प्रत्येक निवडणूक वेगवेगळ्या ताकदीची परीक्षा घेते. काही जण मतदारांना एकत्रित करण्याच्या पक्षाच्या क्षमतेचे परीक्षण करतात, तर काही जण दीर्घकाळापासून विरोध करणार्या राजकीय संस्कृतींना ते पक्ष पुन्हा आकार देऊ शकतात का, याची चाचपणी करतात. भारतीय जनता पक्षासाठी (भाजप), पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधील यंदा होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकानंतरच्या श्रेणीत मोडत असल्याचे दिसून येते.
सरत्या वर्षाच्या अखेरीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोलकाता आणि चेन्नईच्या भेटी या दोन्ही निवडणुका भाजप किती गांभीर्याने घेत आहे याचे सुरुवातीचे संकेत होते. हे पारंपरिक प्रचारदौरे नव्हते, तर पक्षाच्या संघटनात्मक परिस्थितीचा आढावा आणि राजकीय समीकरणाची सांगड घालण्याचा तो एक प्रयत्न होता. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका आणि गेल्या वर्षी, 2025 मध्ये राज्यांच्या विजयांच्या मालिकेतून हिंदी भाषिक प्रदेशात आपले वर्चस्व मजबूत करणार्या, राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवणार्या भाजपसाठी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू मोठी आव्हाने आहेत.
प. बंगाल ः यशापासून
विश्वासार्हतेपर्यंत
पश्चिम बंगाल भाजपसाठी आता अपरिचित प्रदेश राहिलेला नाही. एक काळ होता जेव्हा भाजपला येथे उमेदवार किंवा मतदानाकरिता लागणारे एजंट उभे करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असे. ते दिवस आता गेले आहेत. कोलकाता येथे शहा यांनी घेतलेल्या बैठकांमधून त्या राज्यातले नेते, निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघटकांना एकत्र आणले. त्यातून भाजपची प्रतिमा अशी तयार झाली की, तो निषेधाच्या राजकारणाच्या पलीकडे गेला. 2016 मध्ये तीन आमदार असलेल्या भाजपने पुढच्या पाच वर्षांत, 2021 मध्ये 77 आमदारांपर्यंत मजल मारली. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत जवळजवळ 40 टक्के मतदान मिळवत भाजपने आपला पक्ष सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दाखवून दिले. बहुतेक मतदान केंद्रांमध्ये कार्यरत असणार्या बूथ समित्यांवर शहा यांचा भर होता. त्यामुळे मोठ्या राजकीय भूमिकेसाठी संघटनात्मक तयारी वाढवली गेली.
अमित शहा यांच्या पत्रकार परिषदेत भ्रष्टाचाराचे आरोप, बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि सर्वांत महत्त्वाचे महिलांची सुरक्षितता यांसारख्या सर्वांचे लक्ष वेधणार्या प. बंगालच्या सरकारच्या दोषांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. आरजी कार मेडिकल कॉलेज मधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरण, संदेशखाली आणि इतर घटनांचे संदर्भ, राज्याच्या काही भागांत पक्षाच्या निष्ठेला छेद देऊ लागलेल्या वाढत्या अस्वस्थतेचा शोध घेण्याच्या हेतूने होते. 2021 मध्ये बंगालमध्ये भाजपचे आव्हान विश्वासार्हतेचे होते, तर 2026 मध्ये हेच आव्हान विश्वासार्हते-बरोबरच तृणमूल काँग्रेसच्या खोलवर रुजलेल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंधांवर मात करू शकते का, याचे आहे.
तामिळनाडू : महत्त्वाकांक्षेचे अंकगणित
भाजपसाठी तामिळनाडूचे आव्हान पूर्णपणे वेगळे आहे. येथे भाजप राष्ट्रीय पक्षांना ऐतिहासिकदृष्ट्या विरोध करणार्या राजकीय संस्कृतीत संरचनात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चेन्नईतल्या शहा यांच्या सभांमध्ये भाषणबाजी कमी आणि आकडेमोडीवर जास्त भर होता. जमिनीवर सतत चर्चा, उमेदवारांची लवकर ओळख आणि सोशल मीडियावरचा आक्रमक संपर्क यावर भर देण्याऐवजी तो दीर्घकाळच्या प्रचाराकडे
निर्देश करतो. द्रमुकवरील राजकीय हल्ला एका नेहमीच्या धाटणीचा होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप, अपूर्ण आश्वासने आणि प्रशासकीय अपयश, तसमॅक दारू घोटाळा आणि दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमधला जातीय तणाव यांचा यात समावेश होता. परंतु त्यात अधिक लक्ष युतीवर होते.
एआयएडीएमके नेत्यांशी संबंध, एनडीएमध्ये पीएमके गटाचा औपचारिक प्रवेश आणि टीटीव्ही दिनकरनसारख्या व्यक्तींशी झालेली चर्चा द्रमुकविरोधी व्यापक युती निर्माण करण्याचा प्रयत्न दर्शविते. तामिळनाडूमध्ये होऊ घातलेली युती केवळ एक निवडणूक व्यवस्था नाही तर ती वन्नीयर, थेवर आणि इतर प्रभावशाली गटाच्या विचारसरणीचे एकत्रिकरण असेल. विजयच्या तमिलागा वेत्री कझगमसारख्या उदयोन्मुख शक्तींना युतीत सहभागी करून घेण्याबाबतचा शहा यांचा प्रयत्न एक व्यावहारिक दृष्टिकोन अधोरेखित करतो, जरी त्यात अतिगुंतागुंतीचा धोका असला तरी.
दोन राज्ये, एक मोठा प्रश्न
या दोन्ही राज्यांचा एकत्रित विचार केला तर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू हे भाजपच्या विस्ताराच्या निशाण्यावर आहेत. दोन्हींपैकी कोणत्याही राज्यात यश मिळाल्याने भाजपचा खर्या अर्थाने संपूर्ण भारतीय पक्ष असल्याचा दावा बळकट होईल, जो त्याच्या राष्ट्रीय पायाला कमकुवत न करता मजबूत प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेण्यास सक्षम आहे. शहांच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांवरून एक मुद्दा स्पष्ट होतो की, भाजप ही दोन राज्ये योगायोगावर सोडण्यास तयार नाही. 2026 पर्यंत बंगाल आणि तामिळनाडूने सरकारे निवडण्यापेक्षा बरेच काही केले असेल ज्याचा लाभ उठवण्यास भाजप सक्षम असेल.