र्वांना उत्सुकता होती ते बिहार विधानसभेचे निकाल लागले आणि गेल्या वर्षी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालांनी जसे सगळ्यांना चक्रावून टाकले तसेच बिहार विधानसभेचे निकाल लागले. एनडीए आणि महागठबंधनमध्ये चुरशीचा सामना होईल आणि तसे निकाल लागतील, असे वाटत असतानाच बिहारमधील मतदारांनी भाजप-एनडीएच्या पारड्यात छप्पर फाडके मतांचे दान टाकले.
भाजप 89, तर जेडीयू 85 तसेच एलजेपीला 22 जागा मिळाल्या, तर एनडीए दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक जागा जिंकून 206 इतके ऐतिहासिक बहुमत मिळवले. याअगोदर 2010 मध्ये जेडीयूने 210 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, त्याला पार्श्वभूमी होती ती नितीश कुमार यांच्या सुशासन कारभाराचे. तेव्हादेखील आरजेडीची मोठी वाताहत झाली होती. यावेळी मात्र इतके यश एनडीएला मिळेल असा अंदाज कोणालाही नव्हता. सन 2020 च्या निवडणुकीप्रमाणेच भाजप हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. मात्र, गेल्या वेळी भाजपने युतीधर्म पाळत 44 जागा जिंकलेल्या जेडीयूचे नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपद दिले आणि कै. सुशीलकुमार मोदी यांना उपमुख्यमंत्री केले. उत्तर भारतात जवळपास शत- प्रतिशत भाजप असताना आजवर बिहारमध्ये मात्र स्वतःचा मुख्यमंत्री करता आला नव्हता. यावेळी भाजप संधी सोडण्याची शक्यता वाटत नाही. मात्र बिहारमध्ये भाजपची संघटनशक्ती आणि नेतृत्व प्रबळ नाही, तसेच केंद्रातील बहुमताचे गणित पाहता नितिश कुमार यांना पर्याय नाही. निदान काही काळ तरी नितीश कुमार यांनाच मुख्यमंत्रिपदी बसवले जाईल. यावेळी तर नितीश कुमार यांचे नाव शेवटपर्यंत जाहीर करण्यात आले नव्हते.
सन 2014 च्या सत्तांतरानंतर भाजपला खर्‍या अर्थाने अच्छे दिन आले आहे म्हणूनच शत-प्रतिशतच्या दिशेने भाजपची वाटचाल सुरू आहे आणि एक-एक राज्य काबीज करत सत्ता मिळवली जात आहे. अर्थात, यासाठी भाजपचे अभिनंदनच केले पाहिजे. सगळ्याच राजकीय पक्षांचे अंतिम ध्येय हे सत्ता मिळवणेच असते आणि त्यासाठीच राजकारण केले जाते आणि का केले जाऊ नये? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली या राज्यांत भाजपला मिळालेले मतदान खरोखरच त्या पक्षाच्या कार्यपद्धतीला मिळालेली पावती आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातदेखील एकट्या भाजपला 132 जागा तर सहकारी शिवसेना शिंदे गट (57) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार (41) पक्ष यांना भरभरून जागा मिळाल्या होत्या. त्याचीच पुनरावृत्ती बिहारमध्ये झाली. भाजपकडे कल्पक, आक्रमक नेतृत्व, लाखो समर्पित कार्यकर्त्यांची फळी, सत्ता, पैसा, खालपासून वरपर्यंत पक्षासाठी झटणारे नेते, कार्यकर्ते, साथीला परिवार संघटनांचे बळ सर्वकाही आहे. ऐनकेनप्रकारेण सत्ता मिळविण्याची मानसिकता यामुळेच दिवसेंदिवस भाजपची वाटचाल शत-प्रतिशतच्या दिशेने होत आहे. भाजपचे हे यश अभिनंदनीय असले, तरी गेल्या काही वर्षांपासून यंत्रणांचा गैरवापर, भ्रष्टाचाराबाबत दुटप्पी भूमिका, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, पक्षाकडे अल्पावधीतच जमा झालेली संपत्ती, निवडणुकांच्या तोंडावरच विविध योजनांच्या माध्यमातून वाटला जाणारा पैसा यामुळे भाजपच्या यशावर प्रश्न निर्माण होत आहेत. पैशाचा अमाप वापर सर्वच राजकीय पक्ष, नेते करतात. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून भाजप मालामाल झाला आहे. निवडणुका निष्पक्षपातीपणे सर्वांना समान संधी मिळत व्हाव्यात, नैतिकता, नीतिमूल्ये पाळली जावीत यासाठी ’आदर्श आचारसंहिता’ लागू करण्यात आली. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या साक्षीने आदर्श आचारसंहितेचे खुलेआम उल्लंघन विशेषतः सत्ताधारी भाजपकडून केले जाते आणि निवडणूक आयोग मूकदर्शक बनत सगळे काही पाहत बसतो. त्यामुळे भाजपचे यश हे डागाळत आहे, अशी जनतेची भावना आहेय
भाजपच्या यशात मतदारांपेक्षा यंत्रणांचीच विशेषतः निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते आहे का, असा प्रश्न पडतो. एकेकाळी चरित्र की राजनीती करणारा आणि पार्टी विथ डिफरन्स अशी ओळख असणार्‍या भाजपकडून नक्कीच चरित्र की राजनीती केली जायची म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार एका मताने पडले होत. तो भाजप वेगळाच होता. सन 2014 च्या अगोदरचा भाजप आणि आजचा भाजप यात जमीन- अस्मानाचा फरक आहे. आजचा भाजप सत्तेसाठी काहीही करू शकतो. म्हणूनच आजच्या सत्ताकारणाचे आणि राजकारणाचे संदर्भच बदलून गेले आहेत. यंत्रणांना हाताशी धरून सरकारे पाडणे, हा आजच्या भाजपचा आवडता विषय बनला आहे. भाजपला मिळत असलेले यश हे निखळ यश म्हणता येईल का? भाजप यश मिळवत असला तरी यंत्रणांची विश्वासार्हता, प्रतिष्ठा, कार्यपद्धती, स्वायत्तता यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे हेही तितकेच खरे आहे.