डॉ. मनोज चोपडा
नाशिक शहरातील मागील 20 वर्षांतील वैद्यकीय बदल त्याचप्रमाणे आरोग्य म्हणजे उपचार, प्रतिबंध, संशोधन व शिक्षण या गोष्टींचा ऊहापोह, भारतातील वैद्यकीय उपलब्ध सेवा व त्रुटी, वैद्यकीय शिक्षणाची स्थिती व सुधारणा, नवीन येऊ घालणारे कायदे, डॉक्टर्स व महागडी सेवा पॅरामेडिकल स्टाफची वानवा या गोष्टींचा ऊहापोह या लेखात केला आहे. त्याप्रमाणे डॉक्टर, रुग्ण संवाद व वाढत जाणारी किंमत यात नेमकं काय ?
नाशिक हे महत्त्वाचे शहर, त्याची ऐतिहासिक परंपरा, चांगलं हवामान, शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधा, इंडस्ट्री इत्यादी.
नाशिक शहराचा मंत्रभूमी ते यंत्रभूमी हा प्रवास मागील 25 वर्षांत झालेला आपल्या सर्वांना ज्ञातच आहे. भारतातील ‘जलद विकसित’ होणारे शहर म्हणून ते ओळखलं जातं. नाशिकचा सर्वांगीण विचार जर केला तर प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आजही प्रामुख्याने शेती आहे.
वैद्यकीय क्षेत्राचा मागील 20 वर्षांचा विचार जर आपण केला तर सुरुवातीला सर्वांत मोठे हॉस्पिटल म्हणजे मेडिकल कॉलेज व सिव्हिल हॉस्पिटल. त्याकाळी बोटावर मोजण्याइतके एक किंवा दोन आयसीयू होते. हृदयरोग किंवा कोणताही मोठा आजार झाला की, पुणे-मुंबई येथेच उपचारासाठी जावे लागायचे. आजमितीला ‘नाशिकमध्ये 80 टक्के आरोग्यसेवा’ खासगी डॉक्टर्स व रुग्णालये पुरवतात. मुंबई, पुणे शहरांतील वैद्यकीय सेवासुविधा आता नाशिकमध्ये उपलब्ध होऊ लागल्याने वैद्यकीय क्षेत्रासाठी नाशिक नवीन डेस्टिनेशन म्हणून उदयास येत आहे. शहरात कमी खर्चातले शासकीय उपचार सुविधांबरोबरच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्पेशालिस्ट व सुपरस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल्सची साखळीच उभी राहिली आहे. तर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, वैद्यकीय महाविद्यालये,आयुर्वेद महाविद्यालय, नसिर्ंग कॉलेजचे जाळे उभे राहिल्याने आता नाशिकचा प्रवास मेडिकल टुरिझमच्या दिशेने सुरू झाला आहे. सद्यस्थितीत 1300 पेक्षा जास्त हॉस्पिटल्समधून उत्तम दर्जाची सुविधा रुग्णांना मिळत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि देश-परदेशांतून येणार्‍या रुग्णांना प्रभावी उपचार करणारी यंत्रणा नाशिकमध्ये उभी आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश झाला असून, वैद्यकीय सुविधांचा निकष पण पूर्ण करावा लागणार आहे.
नाशिकची लोकसंख्या 20 लाखांच्या
पाईपलाईनला गळती , जेलरोडला पाणी खंडित
आसपास आहे. शहरात सध्या 500 लाकांमागे सरासरी एक डॉक्टर आहे. (सर्व पॅथीचे डॉक्टर पकडून.) जिल्ह्यातील एकूण डॉक्टर्सपैकी 64 टक्के डॉक्टर्स शहरात आहेत. जिल्ह्यात सुमारे 15 हजार रुग्णखाटा, 1200 लोकांमागे एक खाट, 61 टक्के नाशिक शहरात व 28 टक्के सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत. शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये पाच-पंचवीस खाटांची रुग्णालये सर्वाधिक आहेत. शासनाचे एक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, मविप्रचे 700 खाटांचे हॉस्पिटल, 700 खाटांचे सिव्हिल हॉस्पिटल, त्यासोबत सहा नर्सिंग कॉलेजेस, एक दंत महाविद्यालय, तीन आयुर्वेद, तीन होमिओपॅथी कॉलेजेस असल्याने वाढत्या लोकसंख्येची गरज पूर्ण करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करणारी यंत्रणा शहरात उभी राहत आहे. अजून दोन मेडिकल कॉलेजेसची नाशिकमध्ये गरज आहे. शहरातील अनेक हॉस्पिटलमधून महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठामध्ये कोर्सेस राबविले जात असून, सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न होत आहे.
शहराला वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी खासगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरत आहेत. अतिदक्षता विभाग, क्रिटिकल केअर, ट्रॉमा केअर, हृदयविकार, मेंदूविकार, मूत्रपिंड, पोटांचे विकार, मानसोपचार अशा सर्व स्पेशालिस्ट, सुपरस्पेशालिस्ट उपचारासाठी पुणे-मुंबई येथे जाण्याची प्रथा आता बंद झाली आहे. आज 1000 पेक्षा जास्त ऍलोपॅथीक स्पेशालिस्ट व सुपरस्पेशालिस्ट नाशिकमध्ये उपलब्ध आहेत. मागील पाच वर्षांत सर्वांत जास्त सुपरस्पेशालिस्ट प्रत्येक शाखेत आज 20 पेक्षा जास्त त्यांची उपलब्ध आहेत.
आरोग्याचा आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा त्यात चार गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. उपचार, प्रतिबंधात्मक उपाय, शिक्षण व संशोधन. आयुष्यमान वाढविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय व शिक्षण सर्वांत महत्त्वाचे ठरले आहेत. उपचार आयुष्य वाचविण्यासाठी जास्त मदत करतात. आज आपण जर बघितलं तर सर्व डॉक्टर्स, हॉस्पिटल उपचार देण्यातच इतके व्यक्त आहेत की, बाकी तीन गोष्टींचा जास्त विचार होताना दिसत नाही.
आयुष्याचे वैद्यकीकरण ही कल्पना आपल्यात रुजत चालली आहे. वेगवेगळ्या वैद्यकीय सेवांचे आपण ‘ग्राहक’ ही भूमिका लोकांवर लादली गेली आहे. साहजिकच ‘कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट’ लागू झाल्यावर त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
वैद्यकीकरण टाळून आणि व्यक्तीवर, समाजावार तिच्या आरोग्याची जबाबदारी टाकून आरोग्यसेवेची प्रतिमा कशी स्वच्छ ठेवता येईल, याचे उत्तर नैतिक पातळीवर गेल्याशिवाय देता येणार नाही आणि हा सारा विचार करण्याची जबाबदारी कोणाची? फक्त वैद्यकीय व्यावसायिकांची नक्कीच नाही, तर व्यावसायिक आणि समाज म्हणजे तुम्ही आणि आम्ही सार्‍यांचीच…
भारताच्या कानाकोपर्‍यांत वैद्यकीय सेवा देण्यात आजमितीला ऍलोपॅथी डॉक्टर्सच अग्रेसर आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य रूपरेषा 2015 प्रमाणे सरकारी इस्पितळांतील प्रत्येक ऍलोपॅथी डॉक्टर 11528 व्यक्तींना सेवा पुरवतो. खासगी डॉक्टर्सचा विचार करता 2000 व्यक्तींमागे एक ऍलोपॅथी डॉक्टर उपलब्ध आहे. जगभरात अमेरिका, इंग्लंडमध्ये 2000 लोकसंख्येमागे पाच डॉक्टर्स आहेत. याचा अर्थ तीन ते पाचपटीने डॉक्टर्स वाढविणे गरजेचे आहे.
एकूण 9,38,896- ऍलोपॅथी डॉक्टर्स, 7,63,538 – नॉन ऍलोपॅथी डॉक्टर्स.
भारतात 398 मेडिकल कॉलेजेस, 2305 दंतविद्यालये आणि सध्या असलेल्या पदवीपूर्व जागा, उच्च शिक्षणाच्या जागा वाढायला हव्यात. ईशान्य भागातल्या राज्यांत व विशेषतः उत्तर भारत हिमालय, उत्तराखंडमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये वाढविणे गरजेचे आहे.
‘आयुष’ डॉक्टरांमध्ये 54 टक्के
आयुर्वेदिक व 38 टक्के होमिओपॅथी डॉक्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 6900 आयुर्वेदिक व 59000 हॉमिओपॅथी डॉक्टर्स आहेत. परंतु, यामध्ये सुद्धा आयुर्वेदिक व होमिओपॅथी सेवा देणार्‍यांचे प्रमाण नगण्य आहे. शिक्षण कोणते व सेवा देताना कोणती पॅथी वापरायची यामध्ये विरोधाभास आहे. त्याकरिता या पॅथीचे शिक्षण घेणार्‍या स्नातकांना त्यांच्या शाखेचा उपचार करणारी रुग्णालये निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे आणि असे असल्यास या थोर वैद्यकशास्त्राचा मान राखला जाईल आणि क्रॉस पॅथीचा प्रश्न उभा राहणार नाही.
‘क्रॉसपॅथी’ हा वादाचा विषय ठरलेला आहे. त्याबाबत सखोल विचार करून मगच निर्णय घेतलेला योग्य राहील. त्या पद्धतीवर खूप उलटसुलट विचार मांडलेले आहेत. पेशंट आणि डॉक्टरांच्या संख्येच्या गुणोत्तरापासून ते विविध पॅथीच्या योग्य-अयोग्यतेपर्यंत अनेक मुद्दे चर्चेला येत आहेत. वैद्यकीय व्यवसायातील ‘ऍथिकल’ बाबीशी त्याचा थेट प्रस्थापित संबंध असल्याने एक आदर्श तत्त्व प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. कन्झ्युमर्स केसेसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक वेळेस क्रॉसपॅथी करणार्‍या डॉक्टरांना शिक्षा ठोठावली आहे.
डिजिटल युगातील मानसिक आरोग्य;सुकाणू आपल्या हातात
‘भारत हा गरिबांचा श्रीमंत देश आहे’ असे म्हटले आहे. ही गरिबी-श्रीमंती राष्ट्रातील आरोग्यसेवेत व आरोग्य शिक्षणाच्या नियमनात पाहायला मिळते. भारतात आरोग्यसेवेचे स्वरूप हे अर्धबाजारी राहिले आहे. एकीकडे आपल्या आरोग्यसेवांचा भर हा नेहमीच सरकारी रुग्णालयांवर राहिला आहे. पण 78 टक्के रुग्णसेवा खासगी आहे आणि लोकांनी ती विकत घ्यावी, असेच त्याचे स्वरूप आहे. शासन गरिबांना गांधी कुटुंबातील विविध सदस्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या जीवनदायी योजनेमार्फत रुग्णालय सेवेसाठी विम्याचे कवच देणार, रुग्णसेवा खासगी व विमा कंपनी पैसे देणार यामध्ये मिळणार्‍या सेवा, प्रत्येक आजारासाठी दिले जाणारे पॅकेजेस, गुंतागुंत झाली तर काय, रुग्णालयांना येणारे प्रॉब्लेम्स, बोगस पिवळे व केशरी कार्डधारक व प्रामुख्याने खासगी रुग्णालयांबरोबर भागीदारी; पण त्यांच्यावर कोणताही विश्वास नाही, अशा बर्‍याच गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे.
देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे धोरण हे सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरविण्यास अक्षम ठरले आहे. मेडिकल, डेन्टल, फार्मसी, नसिर्ंग किंवा ’आयुष’ च्या अधिपत्याखाली येणारी वैद्यकीय महाविद्यालये किती आणि कोठे स्थ्लृापित करावीत, याबद्दल सरकारकडे निकष नाहीत. भारतात दक्षिण आणि पाश्चात्त्य राज्यांत 70 टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत व त्यातील बहुतेक विनाअनुदानित आहेत. त्यांचे शिक्षणशुल्क हे न परवडणारे आहे व त्यातील प्रवेशपद्धत पारदर्शक नाही. आज प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये शिक्षकाची वानवा, अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही. रुग्ण व त्यासंबंधी शिक्षण व असलेली उपस्थित यंत्रसामग्री, शिक्षणविकास व संशोधनासाठी निधीची कमतरता / अभ्यासक्रम व परीक्षापद्धतीतील दोष या मर्यादांवर आपण मात करायला हवी. त्याचप्रमाणे मेडिकल कौन्सिलची नियमावली व त्याचे पालन व त्याच्या केल्या जाणार्‍या पूर्तता हे गहन प्रश्न आहेत. सरकारी पातळीवर देशात वैद्यकीय सेवेचे गोडवे गात असताना इतक्या वर्षांत कोणी कोठली औषधे व कुठल्या डिग्रीचा डॉक्टर कुठली प्रॅक्टिस करेल हे नियम सरकारला ठरवता आलेले नाहीत. त्यामुळे देशभर डॉक्टर प्रॅक्टिस करताना त्याच्या ज्ञानावर नाही, तर रुग्णाच्या अज्ञानावर प्रॅक्टिसच्या कक्षा व मर्यादा ठरवतो. एमबीबीएस, आयुष, नसिर्ंग, फार्मसी, पॅरामेडिकल व्यावसायिकांची सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील एकमेकांना पूरक भूमिका नेमकी काय, याबद्दल धोरण सुस्पष्ट असणे गरजेचे आहे.
शहर व ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा पुरवण्यात लहान व मध्यम खासगी रुग्णालय
पंचवटी परिसराला ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा, विशेष निधी मिळणार
आकाराच्या खासगी रुग्णालयांची भूमिका महत्त्वाची असून, आता लहान रुग्णालय चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. डॉक्टरांच्या तुलनेत पॅरामेडिकल कर्मचारी, नसिर्ंग, फार्मसिस्ट, पॅरामेडिकल स्टाफची आज फार मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. नसिर्ंग करणार्‍यांच्या जागा पूर्ण भरल्या जात नाहीत. आजही वेगवेगळे तंत्रज्ञ तयार करणारे कोर्सेस व कॉलेजेस नाहीत व त्यामुळे त्यांची कमतरता… उच्च शिक्षण घेणार्‍या नर्सेस, परिचारिका देशाबाहेर जातात. दहावीनंतरच्या नसिर्ंग कोर्सेसला परवानगी नाही. देशभरात वैद्यकीय शिक्षणाची एकच सामायिक प्रवेशप्रक्रिया असावी हे निश्चित करण्यासाठी जर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही गुंता सुटत नसेल तर सरकारचे शैक्षणिक धोरण व त्याचे हे मागासलेपणच समजावे.
आरोग्यसेवेशी निगडित सर्व कौन्सिल’ चा दर्जा सुधारण्यासाठी अत्यंत तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. डॉक्टरकेंद्रित आरोग्यसेवेत इतर घटकांना योग्य स्थ्लान देण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांबरोबर करार करताना दर्जेदार शिक्षण मिळते आहे का, हे बघणे गरजेचे… सर्वोत्तम आरोग्य शिक्षण पद्धती अवलंबन गरजेचे आहे. याकरिता कृती आराखडा तयार करावा. भारतामध्ये संशोधनास प्राधान्य देणारी विद्यापीठे निर्माण करणे गरजेचे आहे. शिक्षकांची गुणवत्ता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व उपयुक्त संशोधन यावर भर देणे आवश्यक आहे. आजच्या समस्यांना नवीन धाडसी उत्तरे शोधून अमलात आणावी लागतील, तरच आजची चिघळलेली परिस्थीती सध्याच्या पिढीचे येणार्‍या वृद्धत्वातील धोके टाळू शकेल.
आज डॉक्टर-रुग्ण संबंध, डॉक्टरांचा वरचष्मा, डॉक्टरांची अटळ वैद्यकीय सत्ता, बदलती व्यापारी जीवनशैली याबद्दल बराच उहापोह होत आहे. डॉक्टरांना व हॉस्पिटलना नियंत्रित करणार्‍या जाचक क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा येऊ घातला आहे.
नाशिकमधील १४ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
आज उच्चशिक्षित डॉक्टर्स होण्यासाठी प्रत्येक विद्या वयाच्या तिसाव्या वर्षापर्यंत तुटपुंज्या
आर्थिक व्यवस्थेत, दिवसाचे 22-24 तास शैक्षणिक कष्ट उपसत असतो. वैद्यकीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्याला त्याचे क्लिनिक किंवा दवाखाना उभारायला त्या लघु उद्योगाप्रत कुठल्याही सवलती मिळत नाहीत किंवा स्टार्टअप धोरणातही त्याला सामावून घेतलेले नाही. त्याला वीजबिल, पाण्याची बिले, मालमत्ता करासहित सर्व कर, बँकांचे हप्ते इत्यादी सारे कमर्शइल दरानेच भरावे लागतात. त्यात दवाखान्यावर होणारे हल्ले… या सर्व गोष्टींचा विचार करता आजमितीला वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चालली आहे.
‘बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्ट’सारखा कायदा ‘एनएबीएच’ सारखी प्रमाणीकरण करणारी संस्था मेडिकल कौन्सिल ऑल इंडियासारखी डॉक्टर्सच्या व्यावसायि नीतिमत्तेवर अंकुश ठेवणारी संस्था आणि अगोदरच शासनाच्या विविध खात्यांचा ससेमिरा कमी की काय, अशी स्थिती असताना अजून नवीन कायदा व नवीन इन्स्पेक्टरराज निर्माण होईल की काय, अशी भीती क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्टबद्दल सारखी भीती डॉक्टरांमध्ये आहे. सध्या आरोग्य खात्याशी निगडित असलेल्या बांधकाम विभाग,
भाग्यश्री बानायत नाशिकच्या नवीन अतिरिक्त विभागीय आयुक्त
अग्निशामक विभाग, बायोवेस्ट, पोलीस खाते यांच्याबरोबर काही मुद्द्यांवर मतभेद असताना व्यवसायास पोषक वातावरण तयार करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन नवीन इन्स्पेक्टरराजमुळे पोकळ ठरणार असे दिसते. आज स्पर्धेच्या युगात वैद्यकीय व्यावसायिक दर्जेदार सेवा आणि रुग्णांचे हक्क यांच्याशी कधीच तडजोड करू इच्छित नाही, आणि करूही शकत नाही. कारण त्याचा रुग्णच त्याची जाहिरात करणार असतो. शासकीय उपचार प्रणालीप्रमाणे डॉक्टरांनी उपचार करावेत, ही सूचना खरंच हास्यास्पद आहे. वैद्यकीयशास्त्र काही गणितासारखे नाही. प्रत्येक रुग्ण ही वेगळी व्यक्ती आहे आणि तिचे वजन, अन्य आजार आनुवंशिकता प्रतिकारशक्ती हे घटक वेगवेगळे असताना एकच उपचारप्रणाली सर्व रुग्णांना कशी लावणार? विषय दरपत्रकांचा आणि हॉस्पिटलच्या बिलांचा… वैद्यकीय सेवा महागडी होत चालली आहे व डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स लुटतात, असा समज झाला आहे व त्याला प्रत्येक समाजघटक खतपाणी घालत आहे. हॉस्पिटलच्या बिलांमध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश असतो. आस्थ्लृापना शुल्क, डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफचा खर्च तपासण्यांचा खर्च, वापरात आलेली औषधे व इतर यंत्रसामग्री व डिव्हाइसेस आस्थापना शुल्क म्हणजे खोलीचे भाडे, मॉनिटर्स, नर्सिंग/राउंड चार्जेस याचे दरपत्रक शक्य आहे. परंतु, डॉक्टरांची फी ही केसची गुंतागुंत, रुग्णास असलेल्या इतर गोष्टींवर अवलंबून असते.
नरेडकोचे २२ डिसेंबरपासून नाशकात भव्य होमथॉन प्रदर्शन
डॉक्टरांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न योग्य की नाही, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. भारतीय डॉक्टरांचे कौशल्य वादातीत असताना नवनवीन कायद्यांचे जंजाळ निर्माण करणे अनाकलनीय आहे. त्यातून आपल्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नांत वैद्यकीय सेवा अजून महागडी होणार, हे निश्चित आहे.
समाजाला निरोगी ठेवणार्‍या डॉक्टरांचे स्वास्थ बिघडले, तर रुग्णसेवा धोक्यात येईल. कबूल आहे की, सद्य परिस्थितीत डॉक्टरांनी तारतम्य पाळले पाहिजे, पण पेशंटपेक्षा त्यांचे नातेवाईक, मित्र व अब्रू- गबरू यांनी मानसिकता पण सांभाळली पाहिजे. लोकांनी खरंच विचार करावा. कारण आज आपण जर बघितले तर 99 टक्के चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. त्याबद्दल बोललं जात नाही. पण, ज्या काही एक टक्का वाईट गोष्टी आहेत, त्याच सर्व काही खर्‍या व अशा पद्धतीने समाजापुढे ठेवल्या जातात की, समाजामध्ये चांगली माणसं व चांगल्या गोष्टी घडतच नाहीत. पण, माझ्या मते इतका विविधांगी भारत टिकून आहे, तो फक्त चांगल्या गोष्टींमुळेच..!