यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेत समोरासमोर येऊनही भारताचे नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी साधे हस्तांदोलनही केले नव्हते. दोन वर्षापूर्वी गलवान खोर्‍यात चीनने घुसखोरी केल्याने झालेल्या रक्तपाताचा परिणाम म्हणून मोदींनी जिनपिंग यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, असा एक निष्कर्ष काढण्यात आला होता. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत दोन्ही नेत्यांची गाठभेट होऊनही चर्चा झाली नाही. पुढील वर्षी भारतात जी-२० परिषद होणार असल्याने मोदींना सर्व देशाचे नेते किंवा प्रतिनिधींची भेट घेणे भाग होते. गलवान खोर्‍यात चीनने घुसखोरी केल्यापासून दोन्ही नेत्यांची चर्चा झालेली नाही. तत्पूर्वी दोघांनीही अनेकदा भेटीगाठी घेऊन चर्चा केलेल्या आहेत. मैत्रीपूर्ण कितीही चर्चा केल्या, तरी भारत-चीन सीमाप्रश्न काही लागलीच सुटणारा नाही. सीमावर्ती भारतीय हद्दीत घुसून काही भागावर कब्जा करण्याचा चीनचा नेहमीच प्रयत्न असतो. भारतीय हद्दीत घुसल्यानंतरही भारतीय सैन्यानेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन केल्याचा कांगावा करण्यात चीन पटाईत आहे. गलवानच्या बाबतीत असाच कांगावा करण्यात आला होता. गलवान खोऱ्यात अडीच वर्षांपूवी झालेल्या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले, तर चीनचे दुप्पट सैनिक मारले गेले होते. तेव्हापासून सीमेवर चीनच्या कुरापत्या थांबल्या होत्या. त्या पुन्हा सुरू केल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील तवांगच्या यांगत्से सीमाभागात चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत अनेक भारतीय जवान जखमी झाले. दिनांक ९ डिसेंबर रोजी दोन्ही देशांचे सैनिक आमने-सामने आले. ‘चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे सैनिक आणि भारतीय जवानांमध्ये चकमक झडल्याच्या वृत्ताला संरक्षण दलातील अधिकाऱ्याने दुजोराही दिला असला, तरी तपशील देण्यास नकार दिला. चकमकीत भारतीय जवानांपेक्षा चीनचे अधिक सैनिकच जखमी झाले आहेत, असा दावा या अधिकाऱ्याने केला. चकमकीत काही भारतीय जवानांच्या हाता-पायांना गंभीर जखमा झाल्या असून त्यांच्यावर गुवाहाटी येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. भारतीय जवानांची ६०० चिनी सैनिकांशी चकमक झाली, असे सूत्रांनी सांगितले. नंतर हा आकडा तीनशेवर आला. गलवान खोऱ्यात अडीच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेनंतरची अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे. गलवान खोर्‍यातील घुसखोरी आधीही अनेकदा भारतीय हद्दीत चिनी सैनिक आलेले आहे. पाकिस्तानपेक्षा चीनचा मोठा धोका असल्याचे दिवंगत माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी म्हटले होते. तेच खरे ठरत असून, भारताची सतत डोकेदुखी करणारा चीन हा एक देश आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
भारताची दक्षता
भारतीय हद्दीत घुसल्यास जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशारा देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा दिला असला, तरी चीनने त्यांची दखल घेतलेली नाही. गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर भारताने सीमेवर पायाभूत सुविधा मजबूत करुन संरक्षण सामग्री तैनात केली आहे. चीनच्या वाढत्या हालचाली लक्षात घेऊन तवांग सीमा क्षेत्रात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजिक शस्त्रास्त्र सज्जता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली. त्याचबरोबर दळणवळणाच्या अद्ययावतीकरणासह दिबांग खोऱ्यात चिनी सैनिकांवर पाळतही ठेवण्यात येते. तरीही घुसखोरी करणे ही चीनची खोड काही केल्या जाईनाशी झाली आहे, हेच ताज्या चकमकीवरुन स्पष्ट होत आहे. अरुणाचल प्रदेश सीमेवर चिनी सैनिकांशी संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सीमा निश्चित नसल्याने गस्त घालताना अनेकदा भारतीय जवान आणि चिनी सैनिक समोरासमोर येतात. अशीच एक घटना २०२१ च्या ऑक्टोबरमध्ये घडली होती. त्यावेळी चीनच्या मोठ्या गस्ती पथकातील काही सैनिकांना भारतीय जवानांनी ताब्यात घेतले होते. तेव्हा त्यांच्यात यांगत्सेजवळ किरकोळ चकमक झाली होती. तसाच प्रकार आताही घडला आहे. पण, यावेळी चकमक होऊन दोन्ही बाजूचे सैनिक जखमी झाले आहेत. भारत-पाक सीमेवर काही घडले की, लगेच बातमी बाहेर येते. भारत-चीन सीमेवर काही घडले, तर लगेच मीडियाला माहिती मिळत नाही. अरुणाचल प्रदेशातील झटापटीची बातमी तीन दिवसांनी बाहेर आली. सीमेवर काही चकमक घडल्याची माहिती भारतीय संरक्षण विभागला माहिती नसते. असे काही नाही. सीमेवरील घडामोडींकडे संरक्षण विभागाचे सतत लक्ष असल्याने घुसखोरीची माहिरी संरक्षण विभागाला उशिरा मिळाली, असे म्हणता येत नाही. इतका गंभीर प्रकार घडल्यानंतरही माहिती देण्यात आली नाही म्हणून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करणे स्वाभाविक आहे. मीडियाने बातमी दिल्यानंतरच संरक्षण विभागाने निवेदन जारी केले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने सरकारला जाब विचारण्याची विरोधी पक्षांना संधी मिळाली. राजनाथ सिंह यांना लोकसभेत निवेदन करुन माहिती द्यावी लागली. त्यांनी चकमक झाल्याचे त्यांना मान्य करावे लागले.
तेच ते राजकारण
भारत-चीन संघर्षाचे राजकारण आपले पक्ष सतत करत आले आहेत. जेव्हा केव्हा असे प्रकार घडतात तेव्हा पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी चूक केल्याचे कारण दाखवून भाजपाकडून काँग्रेसवर निशाणा साधला जातो. मंगळवारी सकाळी संसदेबाहेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तोच कित्ता गिरवला. काँग्रेसची संघटना असलेल्या राजीव गांधी फौंडेशनला चीनकडून मोठी रक्कम मिळाली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पण, ही गोष्ट जुनीच आहे. नेहरूंच्या चीन प्रेमामुळेच ही समस्या असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. अर्थात, वर्तमानातील घडामोडींचा संबंध किती काळ काँग्रेस आणि नेहरुंशी जोडणार? हा एक प्रश्न आहे. भाजपाचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मात्र, ताज्या घडामोडींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच निशाणा साधला आहे. सन १९६२ च्या युध्दाच्या वेळी नेहरुंना शिव्यांची लाखोली वाहण्यात आली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि आता पंतप्रधान म्हणून मोदींना चीनशी जवळीक वाढवली आहे. आता त्यांना दोष का दिला जाऊ नये, असा सवाल स्वामींनी केला आहे. मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात आतापर्यंत १८ बैठका झाल्या आहेत. यातून मोदींच्या कमकुवत बाजू जिनपिंग यांच्या लक्षात आल्या आहेत. आपल्या पंतप्रधानांना केवळ फोटो काढण्याची हौस आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मोदींनी जिनपिंग यांच्याशी जवळीक वाढविल्याने चीनने भारताची डोकेदुखी वाढविल्याचा अर्थ या टीकेमागे दडला आहे. विद्यमान परिस्थितीत चीनला कसे हाताळायचे हे सरकारच्या हातात आहे. चीनने घुसखोरी केली म्हणजे काँग्रेस किंवा नेहरूंना दोष देण्याला अर्थ नाही. विरोधकांनी संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास होऊ दिला नाही. सरकारकडून माहिती मिळविण्याचा विरोधी पक्षांना अधिकार आहे. एवढा गंभीर प्रकार घडल्यानंतर माहिती देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. पण, सरकार काही लपवत असेल, तर विरोधक आक्रमक होणारच.