चीनचा तिळपापड
पूर्व आशिया खंडातील तैवान हे एक भेट असून, या बेटाला स्वतंत्र देशाचा दर्जा आहे की नाही? हा वादाचा प्रश्न आहे. तैवान हा संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य नाही. केवळ २५ देशांनी तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली आहे. चीनच्या राजकीय दबावामुळे तैवानला अमेरिकेत दूतावास सुरू करण्यात यश आलेले नाही आणि सन १९७९ पासून अमेरिकेनेही तैवानला मान्यता दिलेली नाही. तथापि, तैवानशी व्यापारी आणि इतर संबंध पार पाडण्यासाठी अनेक देशांनी अनधिकृत संघटना स्थापन केलेल्या आहेत. तैवानचे आपल्या ताकदीवर १२२ देशांशी अनधिकृत संबंध आहेत. दोन अनधिकृत संस्थांच्या माध्यमातून तैवानचे अमेरिकेशी संबंध आहेत. आपल्या नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास करण्यासाठी तैवानकडून जागतिक पारपत्र (पासपोर्ट) जारी केले जाते. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे तैवानला सदस्यत्व मिळालेले असून, ऑलिंपिकमध्ये त्यांचे पथक पाठविले जाते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळावे म्हणून तैवानने अलीकडेच जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. या बेटाची स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था असून, स्थल, वायु आणि हवाई अशी तीनही दले अस्तित्वात असून, सुमारे चार लाख लष्करी जवान आहेत. याशिवाय सशस्त्र पोलिस दलही आहे. स्वतंत्र देशासारखी सर्व शासन, प्रशासन यंत्रणा या बेटावर असून, लोकशाही व्यवस्था आहे. अमेरिकेकडून लष्करी व इतर मदत पुरविली जाते. तैवान हा आपलाच प्रांत असल्याचा चीनचा दावा असून, या बेटाला आमच्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असे चीनचे म्हणणे आहे. तैवानचे चीनशी व्यापारी संबंधही आहेत. आपल्याच प्रांताला अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पलोसी यांनी भेट दिल्याने चीनचा तिळपापड झाला असेल, तर नवल नाही. तैवानला भेट दिल्यास गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा देऊनही पलोसी यांनी भेट दिल्याने तैवान-चीन संबध बिघडले. त्याचबरोबर अमेरिका आणि चीन यांच्यात तणावही निर्माण झाला आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युध्द सुरू असताना पूर्व आशियात तणाव निर्माण झाल्याने आणखी एका युध्द आला तोंड फुटते की काय? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. चीनच्या विरोधाला न जुमानता पलोसी यांनी भेट दिल्याने युध्द भडकण्याची भीती व्यक्त केली जाणे साहजिक आहे. आशिया खंडात निर्माण होणारा तणाव कोणाच्याच हिताचा नाही.
अमेरिकेचा पाठिंबा
तैवान आपलाच प्रांत असल्याचा दावा करणाऱ्या चीनच्या एकूणच व्यवस्थेला आणि धोरणाला अमेरिकेने थेट आव्हान दिले नाही, तर नॅन्सी पलोसी यांनी डिवचले आहे. आम्ही तैवानला एकटे सोडणार नाही, असे आश्वासन पलोसी यांनी अमेरिकेच्या वतीने दिले आहे. आम्हाला तैवानसोबत असणाऱ्या मैत्रीचा सार्थ अभिमान आहे, असेही त्या म्हणाल्या. तैवानच्या अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांनी पलोसी यांचे या भेटीबद्दल आभार मानले. यातूनच चीनसमोर अमेरिका आणि तैवानने आव्हान उभे केले आहे. चीन हा एक कम्युनिस्ट देश असून, तैवानमध्ये लोकशाही आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर पलोसी यांनी लोकशाहीचे समर्थन केले. त्साई इंग-वेन यांनीही तैवानसमोर असलेल्या आव्हानांचा पाढा वाचून चीनकडेच अंगुलीनिर्देश केला. आमची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी आम्ही वाटेल ते अशा निर्धारही वेन यांनी केला. आम्हाला सातत्याने लष्करी कारवाईच्या धमक्या दिल्या जातात. मात्र, आम्ही झुकणार नाही. आम्ही आमचे सार्वभौमत्व कायम राखण्यासाठी आणि देशातील लोकशाही कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही वेन यांनी पलोसी यांच्यासमोर नमूद केले. जगभरातील सर्व लोकशाही देशांसोबत काम करत आम्हाला आमची लोकशाही मूल्ये जपायची आहेत, असे म्हणत त्यांनी चिनी हुकूमशाहीलाच आव्हान दिले. अमेरिकेचा पाठिंबा तैवानला मिळत असल्याने चीनचे आव्हान मोडून काढता येईल, असा विश्वास या भेटीतून तैवानला मिळाला आहे. आपल्याच प्रातांत येऊन अमेरिकेने तैवानला बळ देऊ नये म्हणूनच चीनने पलोसी यांची भेट रद्द करण्याची मागणी केली होती. या मागणीकडे अमेरिकेने सपशेल दुर्लक्ष करुन चीनला एक प्रकारे आव्हान दिले. आधीच अमेरिका आणि चीन यांच्यात सर्व प्रकारचे संबध चांगले नाहीत. त्यात तैवानला पाठिंबा देऊन अमेरिकेने चीनच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. मंगळवारी रात्री तैपईच्या विमानतळावर पलोसी उतरल्यानंतर चीनने आगपाखड करण्यास सुरुवात केली आणि तैवानवर हल्ला करण्याची धमकी दिली. पलोसी यांनी तैवानचा दौरा केला, तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा देऊन चीनने तैवान सीमेवर लष्करी कुमक तैनात केली. तैवाननेही आपल्या लष्कराला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले. या युध्द सदृश्य परिस्थितीला पलोसी यांची भेट कारणीभूत आहे.
विलिनीकरणाची योजना
चीनचा तैवानवरील दावा अमेरिकेला मान्य नाही. मात्र, तैवान हा प्रांत आपल्या देशाला जोडण्याचा चीनचा भविष्यात विचार आहे. साधारण २५ वर्षांनी हे बेट विलीन करण्याची चीनची योजना आहे. त्यावेळी तैवान आणि अमेरिका यांच्याकडून तीव्र विरोध होण्याची भीती चीनला आतापासूनच सतावत असेल, तर नवल नाही. तैवान हा आमच्याच देशाचा भाग असून गरज लागल्यास सक्तीने तो आमच्या देशाशी जोडू, अशी धमकी याआधीही चीनने दिलेली आहे. चीनने बळजबरीने तैवानवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केला, तर विरोध करण्यास आमचे सैन्य कटिबद्ध असल्याचे विधान अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांनी याच वर्षी २४ मे रोजी जपानमध्ये केले होते. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे पंचवार्षिक अधिवेशन याच वर्षी भरणार आहे. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची सलग तिसऱ्यांदा पुढील पाच वर्षांसाठी पक्षाचे महासचिव (पर्यायाने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष) म्हणून निवड होणार आहे.
या बेटाचे मुख्य भूमी चीनमध्ये राजकीय विलिनीकरण करण्याची चीनला घाई नाही. सन २०४९ पर्यंत, म्हणजे चिनी समाजवादी क्रांतीच्या शताब्दीपूर्वी बळाचा वापर न करता विलिनीकरण करण्याची चीनची योजना आहे. मात्र, त्यापूर्वी तैवानने बंधने मोडण्याचा प्रयत्न केल्यास चीन हमखास लष्करी कारवाई करणार, हे चिनी सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तैवानला कम्युनिस्ट राजवट मान्य नाही. शिवाय तैवानी लोकांचा विलिनीकरणास विरोध आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचा बाह्य हस्तक्षेप चीन खपवून घेणार नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये युध्द होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोरोनात चीनची होरपळ होत असल्याने आताच काही युध्द होण्याची शक्यता नाही. मात्र, दबावतंत्राचा वापर म्हणून चीनने तैवानच्या सीमेवर सैन्य जमा केले आहे. चीनची अशी रणनीती भारताच्या बाबतीतही सीमाप्रश्नावरुन अनेकदा दिसून आलेली आहे.