फाइल, अर्जावर प्रशासकांची सही होत नसल्याच्या रहिवाशांंच्या तक्रारी
नाशिक : प्रतिनिधी
सिडको वसाहतीतील नागरिकांना मूलभूत सार्वजनिक सुविधांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. सिडकोने नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा व विकास याकडे लक्ष देणे अपेक्षित असताना अनेक भूखंड विक्री करून व चार्जेस लादून सरकारी तिजोरी भरण्याचे काम केलेले आहे. याचबरोबर सिडकोवासीयांवर विविध
चार्जेस, लीज डीड, अतिरिक्त भाडेपट्टा, हस्तांतर शुल्क, इतर परवानग्या व ना हरकत दाखला, अशा किचकट बाबींमुळे नागरिकांवरील आर्थिक भार तर वाढतच आहे. याचबरोबर लोकांना त्यांच्या कामकाजाकरिता दोन- चार महिने वाट बघावी लागते. तरीदेखील काम मार्गी लागत नसल्याने सिडकोच्या कामकाजात होणार्या वेळखाऊपणामुळे नागरिक तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
या गंभीर परिस्थितीची नागरिक संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्यांनी दखल घेत सिडको (नाशिक) येथे प्रशासकांंची भेट घेत निवेदन दिले आहे. सिडकोतील लोकांच्या समस्या व कामकाजाच्या दिरंगाईबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून, संबंधित कामकाजाबाबत तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात,
सिडको कार्यालयाकरिता पूर्णवेळ प्रशासकीय अधिकारी यांची नियुक्त करावी व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावते, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
याप्रसंगी समितीचे अध्यक्ष गणेश पवार, धनंजय बुचडे, योगेश कातकाडे, दशरथ गांगुर्डे, नंदन खरे, काशीनाथ दिंडे, विश्वास अरिंगळे, लक्ष्मण घुगे व राहुल भदाणे आदी उपस्थित होते.
हस्तांतर शुल्क रद्द व्हावे
नाशिक महापालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतरही आकारले जाणारे ’पहिला मजला विस्तारीकरण शुल्क’ रद्द करावे, घरांच्या व्यवहारापोटी कर स्वरूपात स्टॅम्प ड्यूटी भरली जात असतानाही मोठ्या प्रमाणावर सिडकोकडून हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. ते रद्द होईपर्यंत नाममात्र रक्कम आकारण्यात यावी. वारस नोंदणीसाठी अनिवार्य करण्यात आलेले न्यायालयाचे वारसा प्रमाणपत्र, ही जाचक अट शिथिल करावी. -योगेश कातकाडे, सामाजिक कार्यकर्ते तथा करसल्लागार
सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून नागरिकांकडून अन्यायकारक वसुली सुरू आहे. ती थांबवण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र होणे गरजेचे आहे. सिडकोच्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या विचाराधीन आहे. सिडकोच्या कामकाजात सुधारणा न झाल्यास नागरिक संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. -गणेश पवार, अध्यक्ष, नागरिक संघर्ष समिती
Citizens are suffering due to the delay of CIDCO administration.