काळोख टळला!

राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ म्हणजे एमएसईबीचे तीन कंपन्यात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात तेव्हा वीज कर्मचार्‍यांनी तीव्र विरोध केला होता. मंडळाचे तीन कंपन्यांत रुपांतर करुन विजेचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी मंडळातील विविध कर्मचारी संघटनांनी केला होता. त्यावेळी खासगीकरण करण्यात येणार नाही आणि तीनही कंपन्या राज्य सरकारच्या मालकीच्या असतील, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती अशा तीन कंपन्यांत मंडळाचे रुपांतर करताना कर्मचार्‍यांचे हित लक्षात घेण्यात आले होते. या तीनही कंपन्यांत किंवा भूतपूर्व विद्युत मंडळात कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते, यांच्या विविध संघटना असून, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्याही संघटना आहेत. त्यांचा राजकीय पक्षांशीही संबंध असल्याने विविध संघटनांचे आपसात मतभेद आहेत. त्यामु़ळे एखादी संघटना किंवा काही संघटना आंदोलनात्मक पवित्रा किंवा संप पुकारत असताना इतर संघटनांचे कर्मचारी कामावर हजर राहत असायचे त्यामुळे विद्युत निर्मिती, वहन (पारेषण) आणि वितरण या तीनही कंपन्यांचे कामकाज सुरुच राहत असायचे. मात्र, खासगीकरणाच्या विरोधात सर्व संघटनांची समान भूमिका राहिलेली आहे. दोन आणि तीन जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून ३२ संघटनांचे कर्मचारी संपावर गेल्याने पहिल्याच दिवशी सकाळी संपाचा परिणाम जाणवू लागला. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे ९० ते ९५ टक्के कर्मचारी कामावर हजर झाल्याने वीज निर्मिती, वहन आणि वितरणावर परिणाम झाला. तीन दिवसांचा संप म्हटला, तर संपूर्ण राज्य काळोखात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी मुंबईतील मुख्य कार्यालयासह सर्व कार्यालयाच्या ठिकाणी २४ तास संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले. महावितरणने नियुक्त केलेल्या संस्थांचे (एजन्सी) कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त झालेले अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा या विभागातील अभियंत्यांना विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात आले. आवश्यक साहित्य व सामग्रीची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. रजेवर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित कामावर रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले. अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. या उपाययोजना आणि इशाऱ्याचा परिणाम झाला नाही. राज्यभरातील वीज निर्मितीचे पाच संच कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे बंद पडल्याने राज्याच्या अनेक भागांत वीज पुरवठा खंडित झाला. तीन दिवस संप चालला आणि पुढेही संप सुरूच राहिला, तर परिस्थिती भयानक होईल, याची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागली. खासगीकरण होणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आल्याने राज्यावरील संकट टळले.

अदानींचा संबंध

अदानी पॉवर कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून ठाणे परिसरातील वाशी, उरण भांडूप व ठाणे या चार ठिकाणी वीज वितरणाचा परवाना मिळवला आहे. मात्र, राज्य सरकारने याला अधिकृत परवानगी दिलेली नसली, तरी परवानगी दिल्यास सामान्य ग्राहकांना सबसिडीतून मिळणारी कमी दरातील वीज मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. महावितरणची वितरण व्यवस्था अदानी पॉवर कंपनीला वापरण्यास देण्याची शक्यता आहे. असे अनेक मुद्दे उपस्थित करुन राज्य सरकारने अदानी पॉवर कंपनीला परवाना देऊ नये अशी मागणी महावितरणमधील अभियंते आणि कर्मचारी संघटनांची आहे. अदानी पॉवर कंपनीला परवानगी दिली जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संप पुकारण्यात आला होता. या संपाची नोटीस ९ डिसेंबर रोजीच देण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली नाही. संप सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी ऊर्जा सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत ३० संघटनांनी सहभाग घेतला. परंतु, त्यात कोणताही तोडगा न निघाल्याने हा संप मंगळवार-बुधवारच्या च्या मध्यरात्रीपासून संप सुरू झाला. राज्यात पाच विद्युत निर्मिती संच बंद पडल्याने बुधवारी सकाळीच वीज पुरवठा विस्कळीत होण्यास सुरुवात झाली. कर्मचारी रस्त्यावरही उतरले. त्यांनी ‘अदानी हटाओ, देश बचाओ!’, ‘अदानी गो बॅक’ अशा घोषणाही देऊन खासगीकरणाच्या विरोधात संताप व्यक्त केला. वीज निर्मिती, वहन आणि वितरणाची पर्यायी व्यवस्था करुनही वीज पुरवठा सुरळीत होणार नव्हता. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनता, लहान उद्योजक, व्यावसायिक यांना सर्वाधिक बसला असता. विशेष म्हणजे शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला असता. त्यामुळे एकाहून एक समस्या उद्भवल्या असत्या. याचा विचार करुन खासगीकरण होणार नाही, असा शब्द उपमुख्यमंत्र्यांना द्यावा लागला.

सरकारचे आश्वासन

संप सुरू झाल्यानंतर महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषणमधील कर्मचारी संघटनांची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक बोलावली होती. ओडिशा आणि दिल्लीत विजेचे खासगीकरण झाले, तसे खासगीकरण महाराष्ट्रात करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. राज्यातील वीज कंपन्यांना समांत परवाने खासगी कंपन्यांना देण्याचा विचार सरकारचा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करुन त्यांनी कर्मचाऱ्यांची समजूत काढली. समांतर परवान्याची अधिसूचना खासगी कंपनीने काढली असून, विद्युत नियामक आयोगाकडून अधिसूचना काढली जाईल, तेव्हा सरकारची बाजू मांडण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. “राज्य सरकारला या तीनही कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही. उलट पुढच्या तीन वर्षांत या तीनही कंपन्यांमध्ये ५० हजारांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच येत नाही.”, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. सरकारने हीच भूमिका आधी स्पष्ट केली, असती, तर संप टाळता आला असता. कर्मचार्‍यांनी पगारवाढ किंवा अन्य मागण्यांसाठी संप केला नव्हता, तर खासगीकरणाच्या विरोधात संप केला. महाविकास आघाडी सरकारचा अदानींना विरोध होता. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकारचा तसा विरोध नाही. त्यामुळे हे सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकते, असा अंदाज बांधून कर्मचारी संघटना एकवटल्या आणि त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्यात आल्याने सर्वसामान्य जनता, लहानमोठे उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक, आस्थापना इत्यादी घटकांना होणारा त्रास टळला आहे.