राज्यातील बसस्थानकांवरील महिला स्वच्छतागृहांबाबत चार दिवसांत निर्णय

डॉ. नीलम गोर्‍हेंकडून कार्यवाहीचे निर्देश

नाशिक ः प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांमुळे महिलांना होणार्‍या गैरसोयीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांच्या निवेदनाची दखल घेत अवघ्या चार दिवसांत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, मोफत सुविधा आणि महिला सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश
देण्यात आले.
मराठी विश्व साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने डॉ. नीलम गोर्‍हे 1 मार्च रोजी नाशिकला आल्या असताना सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी शासकीय विश्रामगृहात त्यांची भेट घेऊन बसस्थानकांवरील महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या समस्येबाबत निवेदन दिले होते. राज्यातील अनेक बसस्थानकांवर स्वच्छता व सुविधा नसल्यामुळे महिलांची मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होत असल्याने सर्व स्वच्छतागृहे स्वच्छ व मोफत उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली होती.
या निवेदनाची दखल घेत 4 मार्च रोजी मंत्रालयात डॉ. गोर्‍हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला सुरक्षिततेसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. अनेक सुविधा अस्तित्वात असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच प्रत्येक बसस्थानकावर महिला कर्मचार्‍यांची नेमणूक करून स्वतंत्र मदत केंद्र सुरू करणे, रेल्वे व एसटीसाठी स्वतंत्र दक्षता समित्या स्थापन करणे आणि स्वच्छतागृहे तसेच हिरकणी कक्ष यांची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
महिलांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही झाल्याने समाधान व्यक्त करत सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी डॉ. नीलम गोर्‍हे यांचे आभार मानले. संवेदनशील लोकप्रतिनिधींमुळे सामान्य नागरिकांच्या समस्या लवकर मार्गी लागू शकतात, असा अनुभव या निमित्ताने आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस अपर पोलीस महासंचालक अश्वती दोर्जे, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपसचिव (शालेय शिक्षण) तुषार महाजन, कामगार कल्याण आयुक्त भास्कर मोराडे, उपायुक्त (महिला व बालकल्याण) राहुल मोरे, एसटी महामंडळाचे सुरक्षा व दक्षता अधिकारी तिकोटकर, शारदा साठे तसेच स्त्रीमुक्ती परिषद आदी उपस्थित होते.

Decision on women’s toilets at bus stands in the state within four days