दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीला (आप) हलक्यात घेऊन चालणार नाही, हाच संदेश दिल्ली महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी देशात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीला (भाजपा) दिला आहे. दिल्ली राज्यात सलग दोनदा आपने विधानसभेत बहुमत मिळवून काँग्रेस आणि भाजपाला अस्मान दाखविले. मात्र, दिल्ली महानगरपालिकेत आपची सत्ता नव्हती. गेल्या १५ वर्षांपासूनच दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता होती. भाजपाचा पराभव करुन ‘आप’ने दिल्ली महापालिकेवरही कब्जा मिळविला आहे. दिल्ली महानगरपालिकेची निवडणूक भाजपाने अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. निवडणूक प्रचारात भाजपाचे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पदाधिकारी असा मोठा ताफा प्रचारात उतरला होता. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा मतांचा जोगवा मागत होते. केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह, पीयुष गोयल, हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकूर, ज्योतिरादित्य शिंदे, नितीन गडकरी, भागवत कराड प्रचारात उतरले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही प्रचार केला. याशिवाय, उत्तर प्रदेशचे आक्रमक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा-शर्मा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्यासह दिल्लीतील भाजपाचे सर्व म्हणजे सातही खासदार, पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, माजी केंद्रीयमंत्री, दिल्लीतील भाजपाचे नेते, पदाधिकारीही प्रचारात उतरुनही भाजपाला दिल्ली महानगरपालिका राखता आली नाही. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आपचे स्थानिक नेते भाजपाच्या फौजफाट्याला पुरुन उरले. आपला २५० पैकी १३४, भाजपाला १०४, कॉंग्रेस पक्षाला केवळ ९ जागा आणि इतरांना तीन जागा मिळाल्या. एक्झिट पोल म्हणजे मतदानोत्तर चाचण्यांतून आलेल्या अंदाजापेक्षा ‘आप’ ला कमी जागा मिळाल्या आहेत. मात्र, भाजपाचा पराभव होणार, हा अंदाज खरा ठरला. केंद्र सरकारने संसदेमध्ये विधेयक मंजूर करून तीन महापालिकांचे विलिनीकरण केले. फेररचना करुन प्रभागांची संख्याही २७२ वरून २५० वर आणली गेली. सन २०१७ झालेल्या तीन महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजपाने १८१, ‘आप’ने ४८, तर काँग्रेसने ३० जागा जिंकल्या होत्या. ही आकडेवारी पाहता ‘आप’ने भाजपाबरोबरच काँग्रेसच्याही जागा हिसकावून घेतल्या आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच स्थानिक निवडणुकांतही भाजपाचे केंद्रीय नेते प्रचारात उतरतात. हैदराबादमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही प्रचार केला होता. दिल्लीत मोदींनी सभा घेतली नाही आणि प्रचार केला नसला, तरी इतर नेते हैदराबादेतील प्रचारासारखे प्रचार करत होते. दिल्लीकरांनी त्यांची साफ निराशा केली.
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत सलग दोनदा पराभव होऊनही गेल्या १५ वर्षापासून दिल्लीतील तीनही महानगरपालिका (आता एक) भाजपाच्या ताब्यात होत्या. दिल्लीत काँग्रेसला ‘आप’ने संपविले असल्याने भाजपा विरुध्द आप असाच सामना होता. पंजाबमध्ये ‘आप’ची सत्ता आल्यानंतर भाजपाने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना लक्ष्य केले होते. दोन पक्षामध्ये संघर्ष शिगेला पोहचला होता. दिल्ली विधानसभेतील ‘आप’च्या आमदारांना लाच देऊन फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याची बरीच चर्चा झाली होती. प्रचारात ‘आप’च्या नेत्यांविरोधात आरोपांची राळ उठवली होती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे अत्यंत विश्वासू व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित भ्रष्टाचारावरून लक्ष्य केले गेले होते. तिहार तुरुंगात असलेले मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या वादग्रस्त चित्रफितीही ‘लीक’ झाल्या होत्या. त्यातून ‘आप’चे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांच्या विश्वासार्हतेवरही बोट ठेवले गेले होते. मात्र, आक्रमक प्रचार हे भाजपाचे तंत्र कामी आले नाही. गेल्या १५ वर्षांतील भाजपाच्या नगरसेवकांचा भ्रष्टाचार हाच संवेदनशील मुद्दा ठरला. कचऱ्याची समस्याही ‘आप’ने ऐरणीवर आणली होती. केंद्र सरकारने झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे देण्याची योजना अमलात आणली. काही रहिवाशांना घरांचा ताबाही देण्यात आला पण, शेवटच्या क्षणी केलेल्या ‘उपायां’चा अपेक्षित लाभ भाजपाला मिळवता आला नाही. ‘आप’ची मोफत आश्वासने भारी पडली. दिल्ली महापालिकांमधील भ्रष्टाचारामुळे सत्ताविरोधी वातावरण निर्माण झाल्याचा फटका भाजपाला बसला. दिल्लीतील आम आदमीने दिल्ली विधानसभेनंतर महानगरपालिकाही ‘आप’च्या ताब्यात दिली आहे. त्यामुळे संपूर्ण दिल्लीवर आता आम आदमी पार्टीची सत्ता आली आहे. तथापि, दिल्लीतील आम आदमी लोकसभा निवडणुकीत वेगळा विचार करतो. दोन वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकणाऱ्या ‘आप’चा दिल्लीत एकही खासदार नाही. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील आम आदमीवर गारुड टाकण्यात ‘आप’ला यश येईल काय? हा प्रश्न आहे.
आव्हानात्मक परिस्थिती
कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांत पराभव होऊनही भाजपाने नंतर पक्षांतरबंदी कायद्याला बायपास करत काँग्रेसच्या आमदारांना गळाला लावून सत्ता स्थापन केली. महाराष्ट्रातही हाच प्रयोग वेगळ्या मार्गाने यशस्वी करण्यात आला. राजस्थानात तो यशस्वी झाला नाही. केजरीवाल वेळीच सावध झाल्याने ‘आप’ च्या आमदारांना फोडता आले नाही. दिल्ली महानगरपालिकेतील ‘आप’ आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिल्ली महानगरपालिकेवर १२ नगरसेवक नामनियुक्त करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना आहे. म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या २७२ होणार असून, १२ नगरसेवक भाजपाचेच असणार असल्याने बहुमताचा आकडा १३७ वर जाऊन पोहचतो. आपकडे १३४ नगरसेवक असल्याने बहुमत काठावर येते. काँग्रेसचे ९ आणि इतर ३ नगरसेवक भाजपाने आपल्याकडे वळविले आणि महापौर निवडणुकीत ‘आप’चे थोडेफार नगरसेवक फोडण्यात यश मिळविले, तर भाजपाचा डाव यशस्वी होऊ शकतो. दिल्ली महापालिकेत पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. महापौर निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग झाले, तरी नगरसेवकपद रद्द होत नाही. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची एक ‘राजकीय संस्कृती’ आपल्या देशात उदयास आली आहे. बहुमत मिळूनही महापौर निवडणूक ‘आप’साठी आव्हानात्मक आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता केजरीवाल यांना भाजपाचा डाव उधळून लावण्यासाठी रणनीती आखावी लागेल.