महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस हेच राज्याचे कर्तेधर्ते आहेत. त्यांना देवाभाऊ म्हटले जाते. विरोधकही त्यांचा प्रसंंगानुरूप देवाभाऊ म्हणून उल्लेख करतात. गेल्या वर्षी 5 डिसेंबर रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या कारकिर्दीस पाहता पाहता एक वर्ष पूर्ण झाले. गेल्या वर्षी (2024) नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका महायुतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढविल्या. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून कोणालाही समोर ठेवण्यात आले नव्हते. आपल्या नेतृत्वाखालील निवडणुका लढविल्या जात असल्याने आपणच मुख्यमिंत्रपदाचे दावेदार असे एकनाथ शिंदेंना वाटत होते. निकाल लागला तेव्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. महायुतीला 288 पैकी 235 जागा मिळाल्या. त्यात भाजपाला सर्वाधिक 132 मिळाल्या. शिंदेंच्या शिवसेनेला 57, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 मिळाल्या. महायुतीला खणखणीत बहुमत मिळाल्याने एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होण्याची आस लागली होती. मुख्यमंत्रिपदावर त्यांनी महायुतीत दावाही केला होता; परंतु देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करायचे, असे भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आधीच ठरविले होते. मुख्यमंत्रिपदावरून भाजपा व शिवसेना यांच्यात रस्सीखेच सुरू होती. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन करण्यास विलंब होत गेला. मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्यास सरकारमध्ये सहभागी होण्यास शिंदेंची इच्छा नसल्याची चर्चा होती. भाजपाने शिंदे यांची समजूत काढून फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली. दि. 5 डिसेंबर 2024 रोजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे नवीन सरकार स्थापन झाले. त्याआधी फडणवीस 2014 पासून 2019 पर्यंत पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एकसंघ शिवसेनेची भाजपाशी युती होती. गेले वर्षभर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री राहिले. विरोधी पक्षांचे फार मोठे आव्हान नसल्याने फडणवीस यांना मार्गक्रमण करणे सोपे झाले. विरोधक मजबूत असते तर त्यांनी सहजपणे डाव सावरून नेला असता.
लक्षवेधी कामे आणि निर्णय
पायाभूत सुविधांपासून जलव्यवस्थापन, डिजिटल गव्हर्नन्स, परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि सामाजिक कल्याण अशा सर्वच विभागांमध्ये ठोस परिणाम घडवणारे निर्णय वर्षभरात घेतल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. नाही म्हटले, तरी त्यात तथ्यांश आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा फडणवीस यांचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. दि. 5 जून 2025 रोजी हा महामार्ग वाहतुकीसाठी संपूर्णपणे खुला झाला. शक्तिपीठ महामार्गाला मंजुरी देऊन त्याच्या जमीन अधिग्रहणासाठी 20 हजार कोटींची मान्यता देण्यात आली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण झाले. देशातील पहिली भूमिगत मेट्रो मुंबई मेट्रो-3 ही पूर्णक्षमतेने सुरू झाली. जलसंपदा आणि नदी प्रकल्पात निर्णायक पावले उचलली. नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशदरम्यान जल समन्वय करार करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पासाठी 25,972 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. जहाजबांधणी आणि समुद्री उद्योगांसाठी 2025 चे धोरण, कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यासाठी महाअॅग्री-एआय धोरण, नवउद्योजकांसाठी स्टार्टअप आणि नावीन्यता धोरण आणि अॅप बेस वाहनांसाठी 2025 चे धोरण लागू केले. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील बारा गड-किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न, ई-कॅबिनेटच्या माध्यमातून सरकारने निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि डिजिटल बनवण्यासाठी घेतलेला पुढाकार, मुख्यमंत्री सहायता निधी सेवा व्हॉट्सअॅपवर, महाराष्ट्र कॅन्सर केअर योजना, मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला गती व वरळीतील 556 रहिवाशांना नव्या घरांच्या चाव्या, अतिवृष्टीग्रस्त व पूरग्रस्तांना 41 हजार 628 कोटींंचे पॅकेज, प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष, कॉर्पोरेट सेक्टरच्या मदतीने दिव्यांग कल्याण धोरण तयार करण्याचा निर्णय, अनाथ मुलांसाठी आरोग्य व शिक्षणासाठी फिरत्या पथकाची सोय उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मोफत व्यावसायिक शिक्षण देण्याचा निर्णय, 15 हजार पोलिस कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय इत्यादी गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. दावोेस येथे 15.70 लाख कोटींचे करार, कँडेलासारख्या जागतिक कंपनीसोबतची औद्योगिक भागीदारी, व्हेव्हस-2025 मधून आठ हजार कोटींची गुंतवणूक, थ्रस्ट सेक्टरमध्ये 1.35 लाख कोटींचे प्रस्ताव, आयटी, लॉजिस्टिक्स आणि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत एक लाख कोटींचा करार, ग्रीन स्टील क्षेत्रातील 80,962 कोटींची गुंतवणूक आणि इंडिया मेरीटाइम वीकमध्ये अनेक करार राज्यात गुंतवणूकवाढीस चालना देणारे व राज्याची आर्थिक क्षमता वाढविण्यास सहाय्यभूत ठरल्याचा सरकारचा दावा आहे. सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेली पीछेहाट लक्षात घेऊन महायुतीने विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनाम्यात आश्वासनांची खैरात केली होती. लाडकी बहीण योजनेंंतर्गत दरमहा मिळणारी पंधराशे रुपयांची रक्कम 2100 रुपये, महिलांसाठी विविध योजना, वृद्धांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, शेतकर्यांना कर्जमाफी, वीजबिलात कपात, 25 लाख रोजगारनिर्मिती, अशी आश्वासने जाहीरनाम्यात देण्यात आली होती. ‘केलंय काम भारी, आता पुढची तयारी’, अशी टॅगलाइन असलेला महायुतीचा जाहीरनामा होता.
लाडक्या बहिणींची निराशा
लाडकी बहीण योजनेंंतर्गत दरमहा मिळणारे पंधराशे रुपये अनुदान 2,100 रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे आश्वासन पूर्ण करता आले नाही. उलट लाडक्या बहिणींची चौकशी करून त्यांची संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात आला. लाडक्या बहिणींना अनुदान देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांचा निधी महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळविण्यात आला. नंतर इतर विभागांच्या निधीलाही खात्री लावण्यात आली. दरमहा अनुदान देण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
कर्जमाफी लांबणीवर
शेतकर्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन वर्षभरात सरकारला पाळता आले नाही. कर्जमाफीसाठी आता 30 जून 2026 ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेकडे शेतकर्यांचे डोळे लागले आहेत. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनेतून मिळणारी रक्कम 12 हजार रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्याचे आश्वासनही पूर्ण करता आले नाही.शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीवर 20 टक्के अनुदान देण्याचे आश्वासन पूर्ण करता आले की नाही? याचे उत्तर शेतकर्यांनाच माहिती असेल.
वादग्रस्त मंत्री
काही शिवसेना मंत्र्यांवर आणि आमदारांवर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचे आरोप झाले. यात संजय शिरसाट, संजय गायकवाड, माणिकराव कोकाटे, अजित पवार यांचा समावेश आहे. संजय शिरसाट यांच्या बेडवर पैशांची बॅग, संजय गायकवाड यांनी कॅन्टीनमध्ये केलेला राडा, शेतकर्यांविषयी माणिकराव कोकाटे यांची वादग्रस्त विधाने आणि त्यांचे ऑनलाइन रम्मी खेळणे इत्यादी प्रकार चांगलेच चर्चेत आले. त्यांचा त्रास फडणवीस यांना सहन करावा लागला.