चालकांच्या व्यथा
केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन ‘हिट अँड रन’ कायद्याच्या विरोधात देशभरातील ट्रक चालक संपावर गेल्याने मालवाहतुकीवर विपरित परिणाम झाला आहे. देशात जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी (गॅस) या इंधनाची कमतरता निर्माण होईल, हे लक्षात घेऊन दुचाकी, चारचाकी वाहनचालकांनी इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लावल्या. दुसरीकडे भाजीपाला, दूध आणि अन्नधान्याची टंचाईही निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चालक संपावर का गेले? याची कारणमीमांसा केली जात आहे. देशातील रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हिट अँड रन कायदा अधिक कडक केल्याने ट्रक चालक संपावर गेले आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले. भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता हा नवीन कायदा आणण्यात आला.सदोष मनुष्यवधाच्या कायद्यामध्ये दोन बदल करण्यात आले आहेत. वाहन चालकाच्या हातून चुकून एखादा अपघात घडला आणि त्याने तिथेच थांबून जखमींची मदत केली, तर त्याला मिळणारी शिक्षा नवीन कायद्यात कमी करण्यात आली आहे. चालकाने जखमींना रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी १०८ वर फोन करून रुग्णवाहिका बोलावली किंवा पोलिसांना सदरील अपघाताची माहिती दिली, तर त्याचा हत्या करण्याचा हेतू नव्हता, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा एक बदल. एखाद्या वाहन चालकाने अपघात झाल्यानंतर जखमींना तिथेच सोडून, पोलिस किंवा दवाखान्यात/रुग्णालयात अपघाताची माहिती न देता पळ काढला आणि पोलिसांनी त्याला अटक केली, तर अशा ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा त्याला देण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. हा दुसरा बदल. नवीन कायद्यानुसार ‘हिट अँड रन’ प्रकरणामध्ये अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि चालकाने तिथून पळ काढला, तर त्याला दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जुन्या कायद्यानुसार चालकाची ओळख पटल्यानंतर त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम २७९ (निष्काळजीपणे वाहन चालवणे), कलम ३०४ अ (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू होणे) आणि कलम ३३८ (जीव धोक्यात घालणे) यांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. यामध्ये दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती. अनेक अपघातानंतर वाहनचालक पळून जात होते आणि काही दिवसांमध्येच आरोपी ट्रक चालकाला जामीन मिळत होता. ही वास्तविकता असली, तरी अपघातानंतर लोकांची गर्दी होत असते. अशा वेळी जमाव चालकाचा शोध घेऊन त्याला पकडतात आणि मारहाण करतात. कधीकधी चालकाचा मारहाणीत मृत्यूही होत असतो. असे प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत. स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी चालक अपघात झाल्यावर पळून जातात किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊन आश्रय घेतात. नवीन कायद्यात अपघातानंतर चालकाने तिथेच थांबणे आवश्यक आहे. पण, अपघात झाला आणि चालक तिथेच थांबला, तर स्थानिक लोक त्याला मारून टाकतील आणि तिथून निघून गेला, तर नवीन कायद्यानुसार त्याला दहा वर्षांसाठी खडी फोडायला तुरूंगात जावे लागेल. “चालक थांबला, तरी मरण आणि नाही थांबला, तरी मरण.” याचा विचार कायदा करताना केला गेला नाही. यामुळे चालकांचा नवीन कायद्याला विरोध आहे. कोणताही चालक हेतूत: अपघात करत नाही आणि प्रत्येक वेळी तोच चुकीचा असतो, असेही होत नाही. कितीही काळजी घेतली, तरी अपघात होत असतात. ट्रक चालक जोखीम पत्करून काम करत असतात. त्यांच्या जीवनाचा सहसा कोणी फार विचार करत नाही. शेकडो, हजारो किलोमीटर वाहन चालवताना त्याला कुटुंबापासून अनेक दिवस दूर राहावे लागते. तो कडाक्याची थंडी, कडाक्याचे ऊन आणि मुसळधार पावसाचा विचार करत नाही. त्याला अनेकदा दिवसा-रात्री धाब्यांवर जेवण करावे लागते. रात्रभर रस्त्याच्या कडेला ट्रक थांबवून ट्रकमध्येच ऊनपाऊस, थंडीवाऱ्यातच त्याला झोपावे लागते किंवा विश्रांती घ्यावी लागते. शहरातील अनेक भागांत दिवसा अवजड वाहनांना प्रवेश नसल्याने त्याला दिवसा कोठेतरी थांबून विश्रांती/झोप घ्यावी लागते. वेळेत पोहचायचे असल्याने त्याला कधीकधी झोप किंवा विश्रांतीही घेता येत नाही. त्याचा परिणाम त्याच्या कार्यक्षमतेवर होत असतो. त्यामु़ळे त्याच्याकडून अपघात होण्याची शक्यता असते. दुसरीकडे सरकारी चालकांना वेतन, भत्ते मिळत असतात. पण, अनेक खासगी मालवाहतूक कंपन्या चालकांना पुरेसे वेतन देत नाहीत आणि फारशा सवलती देत नाहीत आणि त्यांना कायमस्वरूपी कामावरही ठेवत नाहीत. अशा चालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असते. अशा चालकांकडून अपघात झाला आणि तो जीव वाचविण्यासाठी पळून गेला आणि नंतर त्याला शिक्षा झाली, तर त्याने दहा लाख रुपये दंड कोठून आणि कसा भरायचा? हाही प्रश्न आहे. अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि चालकांनी जबाबदारीने वाहन चालवावे म्हणून हा कायदा करण्यात आला आहे. अपघातस्थळी थांबल्यानंतर जमाव मारहाण करतो म्हणून पळून जाण्याची चालकांची मानसिकता असते. देशात सुमारे चाळीस लाख ट्रक आहेत. देशांतर्गत मालाची तब्बल ७० टक्के वाहतूक रस्त्यांवरून होते. रस्त्यावरून होणारी बहुतांश वाहतूक ही जड आणि मध्यम भार वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या माध्यमातून होत असते. चालक कृषी, औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यापारी अशा क्षेत्रांतील मालाचा पुरवठा करण्यात चालक अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतात. नवीन कायदा करताना चालकांच्या मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक समस्यांचा आणि परिस्थितीचा विचार सरकारने केलेला नाही. याचमुळे कायद्याला विरोध होत आहे. नव्या मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात देशभरातील ट्रकचालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हा कायदा मागे घेण्याच्या ट्रकचालकांनी संप पुकारला. नव्या वर्षाची सुरूवातच संपाने झाल्याने सर्वसामान्य जनतेला याचा फटका बसत आहे. भाज्यांचे दर कडाडले आहेत, काही शहरातील स्कूल बसेस बंद झाल्या आहेत. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी तुटवडा निर्माण होण्याच्या भीतीने पेट्रोल पंपांवर गर्दी आहे. डिझेलअभावी एसटी बस सेवा बंद होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकारने चालकांच्या समस्यांवर बोलणी करुन तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.