स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) म्हणजे मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमावरून निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावून आपल्या मर्यादेत काम करण्याचा सल्ला दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर वादाच्या भोवर्यात आहे. मतदारांना ओळख पटविण्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे, मतदारांची नावे वगळणे, कागदपत्रे जमा केल्याबद्दल पोचपावती न देणे इत्यादी तक्रारी तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा व राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना चार पत्रे पाठवून केल्या होत्या.निवडणूक आयुक्त लक्ष देत नाहीत, हीच ममता बॅनर्जी यांची तक्रार आहे. विधानसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असताना काही ठराविक मतदारांची नावे निवडणूक आयोग वगळत आहे. निवडणूक आयोग भाजपाच्या कलाने काम करत असल्याचा विरोधक किंवा ममता बॅनर्जी यांचा आरोप काही नवीन नाही. तृणमूल काँग्रेस खासदारांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला खडे बोल सुनावले. एसआयआर प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि सर्वसामान्यांची गैरसोय होऊ देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. 19 जानेवारी) निवडणूक आयोगाला दिले. लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी म्हणजे तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांची नावे ग्रामपंचायत आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये प्रदर्शित करावीत, तसेच कागदपत्रे आणि हरकती स्वीकारण्यासाठी याच ठिकाणी व्यवस्था करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या मतदारयाद्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असून, मनमानी होत असल्याचा आरोप करणार्या याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. ज्यांच्या नावावर आक्षेप आहेत किंवा ज्यांच्या माहितीत विसंगती आहे, त्यांना त्यांची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दूरवर जावे लागू नये, यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरच केंद्र उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रक्रियेसाठी पश्चिम बंगाल सरकारने निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी घ्यावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. खासदारांच्या वतीने डेरेक ओब्रायन आणि डोला सेन यांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. निवडणूक आयोग व्हॉट्सअॅप आणि तोंडी सूचनांद्वारे ही प्रक्रिया राबवत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या सर्व आरोपांनंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कडक सूचना देत ही प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाचा स्वत:चा कर्मचारी नाही. आयोगाला पुनरीक्षण कामासाठी राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांची गरज असते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मनुष्यबळ पुरविण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला, तसेच अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस बळ पुरविण्याचा आदेश दिला. याचा अर्थ ज्या आयोगावर ममता बॅनर्जी टीका करतात, त्या आयोगाला सहकार्य करण्याचे निर्देश ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत. तथापि, न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे आपला विजय असल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांची नावे जाहीर करण्याचा आदेश हा आमचा विजय असल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी आम्ही संसदेत, रस्त्यावर केली होती. ती नावे जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिला असल्याचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. मतदारांनी सादर केलेल्या दस्तावेजांची पोचपावती देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मतदारांनी सादर केलेल्या दस्तावेजांची पोचपावती देण्याची मागणी ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडेच निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे केली होती. मतदारांना त्रास होऊ नये, तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांची नावे जाहीर करावीत, अशा काही मागण्या निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्याच मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. बिहार विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना मतदारांची नावे वगळली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, तेव्हा वगळलेल्या मतदारांची नावे व नावे वगळण्याची कारणे जाहीर करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात आले होते. बिहारनंतर दुसर्या टप्प्यात तीन केंद्रशासित प्रदेशांसह 12 राज्यांत पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ ही बिगर भाजपाशासित राज्ये आहेत. या राज्यांत पुनरीक्षण कार्यक्रमाविषयी शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. भाजपाशासित राजस्थान व मध्य प्रदेशात अनेक नावे वगळण्यात आली. उत्तर प्रदेशातही तेच झाले. पुनरीक्षण कार्यक्रमाकडे लक्ष ठेवा, अन्यथा परिणाम होईल, अशी तंबी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भाजपा आमदारांना दिली होती. इतक्या मतदारांची नावे कशी वगळली गेली, असा प्रश्न अनेक राज्यांत उपस्थित झाला आहे. दुसर्या टप्प्यात सुरुवातीला मतदारांची घरोघरी नोंदणी करणार्या बीएलओंना त्रास सहन करावा लागला. बीएलओ म्हणजे बूथ लेव्हल अधिकारी. त्यांना कामाचा ताण सहन होईना. ताणतणावाखाली अनेक बीएलओंनी आत्महत्या केल्या, तर काहींचा ताणामुळे मृत्यू झाला. पश्चिम बंगालमध्येही असेच प्रकार घडले. ममता बॅनर्जींनी पुनरीक्षण कार्यक्रमावर बारीक लक्ष ठेवले. त्यांनी पाठविलेल्या पत्रांची मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी उचित दखल घेऊन कार्यवाही केली असती, तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली नसती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निर्देश दिले, ते देण्याची वेळ आली नसती. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक जवळ आली असताना निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार डोळ्यांत तेल घालून काम करावे लागणार आहे. तृणमूल काँग्रेस सरकारने कर्मचारी व पोलीस बळ उपलब्ध करून दिले नाही, तर निवडणूक आयोगाला
सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल. पण तशी वेळ येणार नाही, याची काळजी ममता सरकारने घेतली पाहिजे. पण आपल्यावर बोट दाखविण्याची ममतांना संधी मिळणार नाही, याकडेही निवडणूक आयोगाने लक्ष दिले पाहिजेच. आयोग आपले अधिकार मनमानी पद्धतीने वापरू शकत नाही, असे न्यायालयाने कठोरपणे म्हटले. निवडणूक आयोगाला कायद्यापेक्षा वरचे मानले पाहिजे काय आणि नियमांचे पालन न करता ते निर्णय घेऊ शकते काय? असे तिखट सवालदेखील न्यायालयाने केले. कोणत्याही संवैधानिक संस्थेला बेलगाम घोड्यासारखे वागण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. कायदा आणि नियमांच्या कक्षेत राहून आपले अधिकार वापरले पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले. मतदार यादीतून एखाद्याचे नाव काढून टाकणे ही एक गंभीर बाब आहे. कारण ती त्या व्यक्तीच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करते.
सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला की, अशी कोणतीही कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून केली पाहिजे म्हणजेच संबंधित व्यक्तीची सुनावणी झाली पाहिजे व निर्णय पारदर्शक पद्धतीने घेतला पाहिजे. आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा आणि त्याच्याशी संबंधित नियमांचे योग्यरीत्या पालन केले काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. निवडणूक आयोगाचे अधिकार व्यापक आहेत; परंतु अमर्यादित नाहीत, असे न्यायालयाचे मत आहे. मतदार हक्कांंशी संबंधित बाबींमध्ये निष्काळजीपणा नको, असेच न्यायालयाचे मत असल्याचे सूचित होत आहे. आयोगाला त्याची दखल घ्यावी लागेल. आपल्याला मर्यादित अधिकार आहेत, हे निवडणूक आयोगाने लक्षात घेतले पाहिजे.
Election Commission aware of its limitations