केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. यावेळी कर्तव्यनिष्ठ अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षी ’ग्रीथ इंजिन्स’ समोर आणली होती. यावेळच्या अर्थसंकल्पात तीन कर्तव्यांना समोर ठेवून ती कर्तव्यपूर्ती करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आल्याचे सांगितले.
देशाचा विकास करणे आणि त्यात सातत्य ठेवणे, हे पहिले कर्तव्य, सर्वसामान्य लोकांची इच्छापूर्ती करणे, हे दुसरे कर्तव्य आणि तिसरे कर्तव्य सबका साथ सबका विकास. त्यातून देशातील प्रत्येकाला समान संधीचे वाटप करणे. विकसित भारताचे स्वप्न कितपत साकार होणार, याविषयी अर्थतज्ज्ञांमध्ये बरेच मतभेद आहेत. विकसित भारताची कल्पना देशातील शेवटच्या माणसाचा विचार केल्याशिवाय पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही; परंतु अर्थसंकल्पात शेवटच्या माणसा साठी फार काही भरीव तरतूद दिसत नाही. काही औषधे स्वस्त केली. पण शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. परंतु या अर्थसंकल्पात महागाई या महत्त्वाच्या विषयाला मात्र दुर्लक्षित करण्यात आले. आज सोन्या-चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. महागाईचा दर काही कमी होत नाही. शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू ही वल्गना जुनी झाली.
अर्थमंत्र्यांच्या तिसर्या कर्तव्यानुसार सबका साथ सबका विकास ही दृष्टी प्रत्यक्षात आणली नाही. कारण ईपीएस- 95 च्या पेन्शनधारकांची मोदी सरकारने आतापर्यंत झोळी रिकामीच ठेवली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही ईपीएस-95 च्या पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करू, असे तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले होते. पण आजपर्यंत आश्वासन देण्यापलीकडे या सरकारने काहीही केले नाही. आज आमदार, खासदारांना घाम न गाळता पाच वर्षांनंतर जवळपास 50 पन्नास हजार रुपये पेन्शन मिळते. पुढे ती वाढत जाते. पण ईपीएस-95 पेन्शनधारकांना एक हजार रुपयापेक्षाही कमी पेन्शन मिळत आहे. हे वास्तव आहे. पेन्शनवाढ व्हावी म्हणून जवळपास 70 लाख निवृत्त कर्मचारी दिल्लीपासून संपूर्ण देशात आंदोलन करीत आहेत.अनेक खासदारांनी संसदेत आवाज उठवला. परंतु त्याचीही दखल मोदी सरकारने घेतली नाही. काही महिन्यांपूर्वी एक फतवा काढला ईपीएस-95 पेन्शनधारकांनी अमुक एक रक्कम जमा करा नंतर तुम्हाला एवढी पेन्शन मिळेल. परंतु आज ज्या पेन्शनधारकांची पंचाहत्तरी झाली आहे ते कोठून पैसे भरणार? याचा विचार मोदी सरकारने केला का? निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी पेन्शन हाच मुख्य आधार आहे.पेन्शन कमी मिळते हे सरकारने संसदेत मान्य केले आहे. मग ईपीएस-95 पेन्शनधारकांसाठी कोश्यारी समितीचा अहवाल स्वीकारत का नाही? सरकार आपल्या कर्मचार्यांसाठी वेतनवाढीकरिता आयोग स्थापन करण्यात करते. मग ईपीएस-95 च्या पेन्शनमध्ये वाढ करीत नाही, याचे उत्तर मोदी सरकार का देत नाही?- सुनील कुवरे
EPS-95 pensioners’ pockets empty in the budget