अभिजात मागणीचा वनवास

 

 

मराठी भाषा गौरव दिन राज्यात साजरा होत असताना महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. नवीन वर्षातील पहिले अधिवेशन अर्थसंकल्पीय असते. या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होत असल्याची प्रथा आहे. भगतसिंह कोश्यारी यांच्या जागी आलेले राज्यपाल रमेश बैस यांनी विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात अभिभाषण केले. सरकारने लिहून दिलेले भाषण वाचून दाखविण्याचे सोपस्कार राज्यपालांनी केले. भगतसिंह कोश्यारी यांच्या जागी आलेल्या बैस यांनी केलेल्या अभिभाषणाच्या विरोधकांनी काही गोंधळ घातला नाही. कोश्यारी राज्यपाल असते, तर विरोधकांनी त्यांना विरोध केला असताच. रमेश बैस यांनी राज्यपालपदाची शपथ मराठी भाषेत घेतली होती. मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून राज्यपाल मराठीतच भाषण करतील, अशी एक अपेक्षा होती. परंतु, त्यांनी हिंदीत भाषण केल्याने महाराष्ट्राचा अपमान झाल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. यानिमित्त मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असून, आतापर्यंतच्या अनेक राज्य सरकारांनी केंद्र आणि पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करुनही मागणी मान्य झालेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने या मागणीचा जोरदार पाठपुरावा केला होता. परंतु, केंद्राने दाद दिली नाही. डबल इंजिन सरकारचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात विकास कामांच्या शुभारंभप्रसंगी केला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारही तसाच उल्लेख करत आहे. केंद्र सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव, असे नामांतर करण्याची प्रलंबित मागणी डबल इंजिन सरकारने मान्य केली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतराचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरत होता. सन १९८८ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम औरंगाबादचे संभाजीनगर, असे नामांतर करण्याची घोषणा केली होती. सन १९९५ साली औरंगाबाद महापालिकेने ठराव केला होता. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने अधिसूचनाही काढली होती. मात्र हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आणि नामांतर विरोधात निकाल लागला. दरम्यानच्या कालावधीत युती सरकार गेल्याने हा मुद्दा लांबणीवर पडला. महाविकास आघाडी सरकारनेही नामांतराचा निर्णय जाता जाता घेतला होता. तांत्रिक कारण दाखवून शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय स्थगित केला होता. तो आता मार्गी लागला आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असल्याने नामांतराचा निर्णय झाला. त्याचे श्रेय शिंदे-फडणवीस सरकार घेत असेल, तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून मान्य करवून घेतली पाहिजे.

 

१४ वर्षांपासूनची मागणी

 

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा अभिजात भाषेचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही करावी’ यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदी यांना भेटणार असल्याची ग्वाही दिली. गेली १४ वर्षे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आपण (सरकार) प्रयत्न करत असल्याची आठवण भुजबळ यांनी करुन दिली. मागणी करुन १४ वर्षांपासून वनवास कायम आहे. या मागणीचा वनवास लवकर संपला पाहिजे. सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षांत घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. अभिजात दर्जासाठीचे चारही निकष मराठी भाषा पूर्ण करते, असे असूनसुद्धा मागणी मान्य झालेली नाही, असे म्हणत भाजपाचे आशिष शेलार यांनी दिल्लीत एप्रिलमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची सूचना केली. सभागृहाबाहेर हाच मुद्दा रेटताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यपालांनी हिंदीत भाषण केल्याचा राग आळवला. दक्षिणेतील राज्ये त्यांच्या भाषांना अभिजात दर्जा घेऊन बसली आहेत. पण, मराठी भाषा आजही दिल्लीच्या तख्तावर डोके घासत असल्याचे सांगत त्यांनी संताप व्यक्त केला. राज्यपालांनी हिंदीत भाषण करुन महाराष्ट्राचा अपमान केल्याची टीकाही त्यांनी केली. राज्यपालांच्या हिंदीतील भाषणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली म्हणजे सरकारनेच चूक केली. मराठी भाषा गौरव दिनाचे सरकारला भान राहिले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. राज्य शासनाने १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यगीत म्हणून “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे गीत स्वीकारले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडली जात आहे, सीमावर्ती भागातील मराठी जनतेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय, असे काही मुद्दे राज्यपालांच्या अभिभाषणात आहेत. मात्र, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या मागणीसंदर्भात काहीच उल्लेख नाही.

 

दर्जाचे निकष

 

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालाच तर सर्वसामान्य मराठी माणसाला काय फायदा? आणि नाही मिळाला (मिळालेला नाहीच) तर काय तोटा? काहीही फायदा नाही आणि काहीही तोटा नाही. अभिजात दर्जा मिळाला तर आनंद आहेच. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे केंद्र सरकारचे निकष आहेत. १) भाषेचे वय १५००-२००० वर्षे इतके प्राचीन असले पाहिजे. २) पिढ्यान् पिढ्या मौल्यवान ठेवा म्हणून जतन केले गेलेले प्राचीन साहित्य असले पाहिजे. ३) अन्य भाषिकांकडून घेतली न गेलेली मौलिक साहित्य परंपरा असली पाहिजे. ४) अभिजात भाषा/साहित्य हे त्या भाषेच्या आजच्या स्वरूपाहून भिन्न असू शकते व तिची अर्वाचीन स्वरूपातील साहित्य परंपरा प्राचीन परंपरेहून खंडित असू शकते. हे निकष आहेत. आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम् आणि उडिया या भाषांना अभिजात दर्जा दिला गेला आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी रंगनाथ पठारे समिती २०१३ साली स्थापन केली गेली. समितीने मराठीला अभिजात भाषेच्या निकषांमध्ये बसविण्यासाठी अहवाल दिला. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला तर तिच्या अध्ययनासाठी केंद्र स्थापन करण्यात येईल, अभ्यासक व विद्वानांसाठी वार्षिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातील, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अध्ययनासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला जाईल आणि भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळेल इत्यादी फायदे मराठी भाषेला मिळतील. यासाठीच आपण केंद्राशी संघर्ष करत आहोत. डबल इंजिन सरकारने ठरविले, तर ही मागणी मान्य होण्यास फार वेळ लागणार नाही.