घरकुलासाठी दोनदा अनुदान घेतल्याचा पर्दाफाश

नाशिक जिल्ह्यात 297 जण अडचणीत, अनुदान न भरल्यास फसवणुकीचा गुन्हा, मालमत्तेवर बोजा

सिन्नर : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आणि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या योजनांचा दुबार लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यातील 1,676 लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असून, त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील 297 लाभार्थी आढळले आहेत.
ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना नंतर घेतलेल्या योजनेची अनुदानाची रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास संबंधितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच महसूल नियमानुसार मालमत्तेवर बोजा चढवण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने संयुक्तपणे राबविलेल्या डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियेत देशभरातील 8,047 लाभार्थी आढळले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 1,676 लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंतिम प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांनी इतर योजनांचा लाभ घेतला असल्यास किंवा स्वतःच्या निधीतून पक्के घर बांधले असल्यास त्यांना योजनेतून अपात्र ठरवून ‘रिमांड मॉड्यूल’द्वारे यादीतून वगळण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार पडताळणी, रिमांड, वसुली तसेच इतर आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्याच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना तातडीने कारवाई करून 20 मार्च 2026 पर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यात 297 लाभार्थ्यांनी दुबार लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी एकट्या नाशिक तालुक्यात 246 लाभार्थी आहेत. ग्रामीण भागातील काही नागरिकांनी शहरात घरे घेतल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत शासकीय अनुदान घेतल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधितांना मिळालेली अनुदानाची रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे.

महत्त्वाचे आकडे

* देशभरातील दुबार लाभार्थी : 8,047
* महाराष्ट्रातील दुबार लाभार्थी : 1,676
* नाशिक जिल्ह्यातील दुबार लाभार्थी : 297
* नाशिक तालुक्यातील दुबार लाभार्थी : 246
* अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत : 20 मार्च 2026

प्रशासनाचा कारवाईचा इशारा

दुबार लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना पंचायत समिती स्तरावर नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत अनुदानाची रक्कम शासन खात्यात जमा करावी. अन्यथा शासन नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे यांनी दिली.

Exposed that subsidy was received twice for a house.