जिल्हा परिषद महिला-बालविकास विभागाचे पाऊल, ड्रायव्हिंग प्रमाणपत्रासाठी अर्थसहाय्य
देवयानी सोनार
नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत मुली व महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी तीन महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रशायकीय मंजुरी मिळाली असून, लवकरच मुली महिलांच्या सक्षमीकरणाकडे नाशिक जिल्हा परिषदेने एक पाऊल टाकले आहे.
उच्च शिक्षण घेणार्या मुलींना 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य, तसेच सातवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना सायकल खरेदीसाठी सात हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. याशिवाय मोटार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 18 ते 45 वयोगटातील महिलांना 4,500 रुपये प्रमाणपत्रासाठी डीबीटीद्वारे अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून मुली-महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी विविध कौशल्याधिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू आहेत. यावर्षी उच्च शिक्षण घेणार्या मुलींसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना प्रवेश फी व ट्युशन फी मदत दिली जाणार आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील एससी, एसटी आणि सर्वसाधारण गटातील सातवी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींसाठी सायकल खरेदीचे अनुदान उपलब्ध असेल. या योजनेत एकल पालक, अनाथ, विधवा यांच्या मुलींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दरम्यान, 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 दरम्यान मोटार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण घेतलेल्या महिलांनाही जिओ टॅगिक फोेटो आवश्यक कागदपत्रे आदी जमा केल्यास त्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी 4,500 रुपये डीबीटीद्वारे जमा केले जातील. अनेकदा ग्रामीण भागातील मुलींना आर्थिक अडचणीमुळे उच्चशिक्षण घेता येत नाही. या योजनेमुळे त्यांना प्रवेश, ट्युशन आदींसाठी सहाय्य होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या या उपक्रमांमुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील मुलींना शिक्षण, गतिशीलता आणि कौशल्यविकासाच्या दिशा खुल्या होणार असून, त्यांना रोजगारक्षमतेकडे वाटचाल करण्यासाठी मोठी चालना मिळणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील एकल पालक असलेल्या विद्यार्थिनी किंवा अनाथ मुली, महिला असल्यास अशांना उच्च शिक्षण, सायकल, तसेच मोटार ड्रायव्हिंग प्रमाणपत्र यासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
– ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून या योजना राबविण्यात येणार आहेत.प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, मार्चपर्यर्ंत याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
-प्रताप पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.