पहिले अधिवेशन

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज, सोमवार(दि. 23 फेब्रुवारी)पासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात अजित पवार दिसणार नाहीत. त्यांच्या अकाली निधनाने निर्माण झालेली पोकळी सत्ताधारी आणि विरोधकांना नक्कीच जाणवेल. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर हे पहिलेच अधिवेशन असून, अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे उपमुख्यमंत्री म्हणूनही हे पहिलेच अधिवेशन आहे. त्या आता बर्‍यापैकी सावरल्या आहेत. त्यांनी आपल्या खात्यांचा कारभार हाती घेतला आहे. पक्षाच्या कामकाजातही त्यांनी लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. मध्यंतरी दिल्लीला जाऊन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेटही घेतली. राज्यसभेच्या कामकाजाचा थोडाफार अनुभव असल्याने त्यांना विधिमंडळ अधिवेशन अवघड नाही. याशिवाय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहेतच. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार
रोखठोक भूमिका मांडायचे, मिश्कील टिप्पण्या करायचे, विरोधकांची हवा काढून त्यांना आपलेसे करायचे. त्यांची उणीव अधिवेशनात नक्कीच जाणवेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढील महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा सर्वांनाच अजित पवारांची आठवण येईलच. ते असते, तर त्यांनीच अर्थसंकल्प मांडला असता. अधिवेशनात विरोधक कमकुवत आहेत. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नाही. सन 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिले अधिवेशन डिसेंबर 2024 मध्ये पार पडले. सर्वसाधारणपणे पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मात्र, विरोधी बाकावरील सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या सदस्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्य संख्येच्या 10 टक्के नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय प्रलंबित राहिला. विधानसभेप्रमाणे विधान परिषदेतही हेच चित्र आहे. गेल्या वर्षीच्या नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींच्या अखत्यारितील असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी घेतलेला निर्णय सरकारला मान्य असेल. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सरकारचा कोणताही दुराग्रह नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते, तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत नियमांचा अभ्यास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. विधानसभेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 20 आमदार आहेत. या पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारे पत्र 4 मार्च 2025 रोजी दिले होते. या पत्राला पुढील महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होईल. ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संपली. त्यामुळे काँग्रेसने विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांच्या निवडीचे पत्र दिले होते. विरोधी पक्षाच्या या दोन्ही पत्रांवर अजून कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेते नसतील. विरोधक संख्येने कमी असले, तरी भास्कर जाधव, जयंत पाटील, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील आदी नेते अभ्यासू आहेत. सरकारला अडचणीत आणण्याचा ते प्रयत्न करतीलच. अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातच एका लिपिकाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करतीलच. झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहेच. ही मागणी विरोधक लावून करतील. झिरवाळ स्वत:चा बचाव करतीलच. पण झिरवाळ यांचे समर्थन कसे करायचे हाच प्रश्न सत्ताधारी मंडळींसमोर असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुस्लिमांचे पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा शासननिर्णय काढून आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुस्लिमांना प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया रद्द केली आहे. यावर विरोधक प्रश्न उपस्थित करतीलच. अल्पसंख्याक विकास खाते नेमके सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आहे, ही विशेष बाब. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताविषयी अनेकदा संशय व्यक्त करून तर्कसंगत तथ्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते थांबायला तयार नाहीत. सुनेत्रा पवार यांनीही पक्षाच्या नेत्यांसमवेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. एकंदरीत अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचे प्रकरण अधिवेशनात उपस्थित होणार असल्याचे संकेत आहेत. अजितदादांचा घात की अपघात, हा प्रश्न कायम आहे. विमानाच्या अपघाताबाबत शरद पवार यांनी कोणतीही शंका व्यक्त केली नव्हती. ‘आपल्या हातात काहीच नसतं’, असे ते म्हणाले होते. हा निव्वळ अपघात आहे, याचे राजकारण करू नये, असेही शरद पवार म्हणाले होते. विमान अपघातावर अजित पवार यांच्या पक्षाचेच आमदार अमोल मिटकरी यांनी शंका उपस्थित केल्या. त्यांनी अनेक तर्क मांडले. त्यानंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही अनेक तर्क मांडले. अजित पवार यांचा घात करण्यात आल्याचा अमोल मिटकरी व रोहित पवार या दोघांनाही संशय आहे. विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला. पण तो खराब कसा झाला किंवा त्याचा आकार कसा बदलला, यावरही दोन्ही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले. याशिवाय अनेक मुद्दे दोघांनी स्वतंत्रपणे मांडले आहेत. दरम्यानच्या काळात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ आदींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली. अपघाताविषयी अमोल मिटकरी व रोहित पवार संशय व्यक्त करत आहेतच. विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला, पण तो खराब किंवा आकार बदललेल्या अवस्थेत असल्याची बातमी आल्यानंतर सुनेत्रा पवार, पार्थ व जय पवार यांना आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना संशय वाटायला लागल्यानेच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केल्याचे दिसते. अजित पवार यांचा घातपात करण्यात आला असावा, अशी शंका त्यांच्या कुटुंबीयांकडून व पक्षाकडून प्रथमच व्यक्त करण्यात आली. सीबीआय चौकशीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधण्याचा शब्द फडणवीस यांनी दिला आहे. दरम्यान, अपघातग्रस्त विमानाचा ब्लॅक बॉक्स डॅमेज (खराब) झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. यासंदर्भात जय पवार यांनी इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर करत प्रतिक्रिया दिली. विमान अपघातात ब्लॅक बॉक्स सहजपणे नष्ट होऊ शकत नाही, असे जय पवार यांनी म्हटले. याशिवाय व्हीएसआरला तत्काळ उड्डाणे चालवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणीदेखील जय पवार यांनी केली. याचा अर्थ जय पवार यांनाही संशय आहे. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित होणार आहेच. सीबीआय चौकशीची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे करावी लागेल. तशी शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सांगतील. मीडिया, सोशल मीडिया, सार्वजनिक ठिकाणी, राजकीय वर्तुळ अशा सर्वच ठिकाणी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताविषयी सर्वत्र उलटसुलट चर्चा होत आहे. याचा विचार करता सीबीआय चौकशी व्हायला पाहिजे. चौकशीची मागणी विरोधकच करत नाहीत, तर अजित पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनीही तशी मागणी केली आहे. याचा विचार करता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने चौकशीचा निर्णय घेतला पाहिजे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाप्रमाणे संसदेतही ही मागणी केली जाण्याची शक्यता आहेच.

First convention