केरळ हे देशातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण राज्य आहे. या राज्याचे क्षेत्रफळ 38 हजार 863 हजार चौरस किलोमीटर असून, क्षेत्रफळानुसार देशातील 21 व्या क्रमांकाचे राज्य आहे. दक्षिण
भारतातील हे तसे छोटे राज्य आहे. या राज्याची लोकसंख्या 3 कोटी 61 लाख इतकी असून, पुरुषांची संख्या 1 कोटी 74 लाख, तर महिलांची संख्या 1 कोटी 88 लाख इतकी आहे. ही आकडेवारी सध्याची अंदाजे आहे. देवभूमी अशी या राज्याची ओळख आहे. देशात सर्वाधिक साक्षरता असलेले हे राज्य आहे. या राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण शंभर टक्के असल्याचे बोलले जात असले, तरी एका आकडेवारीनुसार राज्यात 94 टक्के साक्षरता आहे. त्यात पुरुष साक्षरता 96 टक्के असून, महिला साक्षरता 93 टक्के आहे. या राज्यात सध्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी सत्तेवर आहे. या राज्यात याच वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. विधानसभा निवडणुका जवळ किंवा तोंडावर आल्या असताना मतदारांना खुश करण्यासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प हे सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीच्या हातात साधन असते. सन 2024 मध्ये महिलांसाठी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणण्यात आली. बिहारमधील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने महिलांसाठी आकर्षक
योजनांचे पेटारे उघडले होते. केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर डाव्या लोकशाही आघाडीने मतदारांना आकर्षित करण्याचा निश्चित प्रयत्न केला असला, तरी महिलांसाठी विशेष योजना नाही, तर विद्यार्थ्यांना विशेषत: नवयुवकांना आकर्षित करण्याची योजना अर्थसंकल्पात मांडली आहे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला असून, शालेय विद्यार्थ्यांना विमा कवच देण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, संशोधनासाठी तरतूद वाढवून दिली आहे. बारावीनंतर सरकारी व अनुदानित शैक्षणिक संस्थामध्ये कला व विज्ञान शाखांमध्ये पदवी शिक्षण घेणार्या साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केरळमधील सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयांत कला व विज्ञान शाखांच्या जागा भरण्याचे आव्हान असताना सरकारने मोफत शिक्षण योजना आणली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी विज्ञान शाखांकडे वळतील, असे म्हणता येईल. कौशल्य अवगत करण्यासाठी आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी ग्लोबल स्कूलचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या अंतर्गत भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक-अर्थशास्त्र यावर लक्ष दिले जाणार आहे. देशातील सर्वांत साक्षर राज्य असलेल्या केरळने शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये एक नवा संकल्प केला आहे. मतदारांवर विशेषत: महिलांवर सवलतींचा वर्षाव करण्याऐवजी राज्य सरकारने विद्यार्थी व त्यांच्या साक्षर पालकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील बहुतांश राज्यांत महिलांना रोख रक्कम देणार्या योजना आहेत, तशी योजना केरळमध्येही आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल
महिला व ट्रान्सजेंडरसाठी – दरमहा एक हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. देशात सर्वाधिक साक्षर असलेल्या केरळने शैक्षणिक प्रगतीवर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. पण पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेणारे केरळ हे पहिलेच राज्य ठरले. अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्गीयांना शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्कात सवलत मिळत असते. केरळ सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ सर्वसाधारण व अल्पसंख्याक प्रवर्गांना मिळणार आहे. महाराष्ट्रात मुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. केरळमध्ये कोणताही भेद न करता पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण सर्वांना मिळणार आहे. कौशल्य व तंत्रविकास अशा सर्वच क्षेत्रांना केरळने प्राधान्य दिलेले आहे. आता पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करून शैक्षणिक धोरणातील सर्वसमावेशकता वाढवण्याकडे लक्ष दिले आहे. केवळ केरळ राज्य नाही तर देशाच्या इतर भागांमध्येसुद्धा बारावीनंतर शिक्षण सोडून देऊन रोजगारामागे लागण्याचा अनेक विद्यार्थ्यांचा कल असतो. त्यामागे पदवीपर्यंतचे शिक्षण न परवडणे हे एक महत्त्वाचे कारण असते. पण आता पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. पदवीपर्यंत शिक्षणाचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असला, तरी मनुष्यबळ किंवा मानव संसाधन विकास होण्यास हा निर्णय दूरदृष्टीचा आहे. केरळमध्ये दोन राजकीय आघाड्या आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी यापैकी एक आघाडी आलटून-पालटून सत्तेवर असते. दोन्ही आघाड्या लोकांना आकर्षित करणार्या योजना राबवतात. सध्या डावी आघाडी सत्तेवर आहे. निवडणुकीत संयुक्त आघाडीचा विजय होईल, असा संकेत आहे. सत्तेवर कोणतीही आघाडी आली, तरी लोकप्रिय योजना सुरूच राहणार आहे. डाव्या आघाडीच्या मोफत शिक्षण संकल्पाला विरोध करण्यासाठी कोणतीही जागा नाही. इतर राज्यांनीही अनुकरण करावा असा केरळचा मोफत शिक्षण संकल्प आहे.
Free Education Resolution