भारतावर अमेरिकेने अवाजवी आयात शुल्क लादले. रशियाकडून तेल घेणे सुरूच ठेवल्याने अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लावलेले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताला नमवू पाहत असले, तरी भारताने खच खाल्लेली नाही. अमेरिका-भारत व्यापार करार बोलणी सुरूच असून, अंतिम करार झालेला नसताना भारत इतर देशांशी व्यापार करार करत आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, रशिया व आफ्रिकन आणि अरब देशांशी अलीकडच्या काळात भारताने दीर्घकालीन व्यापार करार केले आहेत. भारताला आपल्या मालाची निर्यात करण्यासाठी व्यापार कराराची जितकी गरज आहे तितकीच गरज भारताला इतर देशांकडून काही वस्तू आयात करण्याची गरज आहे. निर्यातीतून डॉलर्स मिळत असल्याने व्यापार कराराची गरज अनेक देशांना असते. भारत लहानमोठ्या देशांशी व्यापार करार करत आहे. अलीकडेच भारताने न्यूझीलंडशी मुक्त व्यापार करार केला. भारत आणि न्यूझीलंडने मार्चपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटीनंतर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्यात फोनवर झालेल्या चर्चेनंतर करार जाहीर करण्यात आला. मार्च 2025 मध्ये लक्सन यांच्या भारत भेटीदरम्यान भारत-न्यूझीलंडमध्ये मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या. या करारामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि नवोपक्रम (इनोव्हेशन) अशा विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होणार आहेत. करारानुसार न्यूझीलंडहून भारतात निर्यात होणार्या 95 टक्के वस्तूंवरील शुल्क कमी होणार किंवा हटवले जाणार आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडच्या वस्तू भारतीयांना स्वस्तात मिळतील आणि न्यूझीलंडला भारताची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. करारानुसार न्यूझीलंड भारतात 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मुक्त व्यापार करारामुळे न्यूझीलंडहून भारतात निर्यात होणार्या 95 टक्के वस्तूंवरील टॅरिफ कमी होणार किंवा हटवले जाणार आहे. दुसरीकडे, भारतातून न्यूझीलंडमध्ये निर्यात होणार्या 5 टक्के वस्तू सुरुवातीला शुल्कमुक्त राहतील आणि करार पूर्णपणे लागू झाल्यावर हे प्रमाण 82 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तर उरलेल्या 1 टक्का वस्तूंवरील शुल्कामध्येही मोठी कपात होईल. गेल्या काही वषार्ंत जगात सुरू असलेली दोन मोठी युद्धे, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात झालेला परिणामकारक बदल, या व इतर कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. तो कमी करून देशाची आर्थिक घडी स्थिरस्थावर करण्याच्या प्रयत्नात सारेच देश गुंतले आहेत. महासत्तांवर असलेले व्यापारी अवलंबन अनपेक्षित धक्का देऊन देशाची अर्थव्यवस्था ऐनवेळी धोक्यात आणू शकते. त्यामुळे पर्यायी भागीदार
शोधून व्यापाराचे सम्यक विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. या नव्या जाणिवेने जागतिक पातळीवर नवनवीन व्यापारी करार उदयास येत आहेत. भारत-न्यूझीलंडदरम्यान 2024 साली दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 1.81 अब्ज डॉलर्सचा होता. ज्यात भारतातील औषधे व न्यूझीलंडमधील वन व कृषी उत्पादनांचा समावेश होता. प्रस्तावित करारानुसार पुढील पाच वषार्ंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होण्यास मदत होईल. भारत जगातील मोठ्या लोकसंख्येचा देश आहे आणि सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. करारांमुळे देशातील नागरिकांसाठी नोकर्या, निर्यात आणि विकासाच्या संधी निर्माण होतील. अमेरिकन निर्यातीवरील वाढत्या शुल्कामुळे हैराण झालेल्या भारतास करारामुळे न्यूझीलंडमध्ये विनाशुल्क निर्यात करता येणार आहे. भारताने मात्र न्यूझीलंडकडून होणारी 70 टक्के निर्यात शुल्कमुक्त केली आहे. यामुळे भारताला सतावणारी व्यापार त्रुटीची समस्या काहीअंशी दूर होण्यास मदत होईल. विनाशुल्क प्रवेशामुळे भारतीय निर्यातीस चालना मिळेल. भारतीय उत्पादकांना नफा मिळून रोजगारनिर्मितीस हातभार लागेल. ओशनिया प्रदेशातील भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता बळकट होईल. न्यूझीलंडच्या गुंतवणुकीमुळे भारतातील औद्योगिक साखळीस लाभ होऊन पूरक उद्योग व रोजगारास चालना मिळेल. या कराराने आयुष आणि भारतीय पारंपरिक ज्ञानात समर्पित सहकार्यावर भर दिल्याने या क्षेत्रांचा विकास होण्यास मदत होईल. सांस्कृतिक देवाणघेवाण व परस्परस्नेह व आदर वाढवण्यासाठी न्यूझीलंडच्या आदिवासी ‘माओरी’ या लक्षणीय संख्येतील समुदायांशी संबंध प्रस्थापित होऊन भारताचा सर्वसमावेशकतेचा वारसा व मृदुभाषी जागतिक शक्ती ही प्रतिमा अधिक उज्ज्वल बनू शकते. न्यूझीलंडकडून भारतास दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, लोकर आणि वाइनची निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे तेथील फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, लाकूड उत्पादने, पशुपालन क्षेत्रांचा विकास होईल. दोन्ही देशांतील व्यापार व आर्थिक सहकार्य सर्व प्रभावी क्षेत्रात भक्कम करण्याचा हेतू असलेल्या या करारामुळे वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, प्लास्टिक, औषधनिर्माण आणि रसायने यांसारख्या दोन्ही देशांतील उत्पादनकेंद्रित उद्योगांची गती वाढेल. न्यूझीलंडमधील सेवाक्षेत्र प्रभावी कामगिरी बजावत आहे. भारतातही या क्षेत्रात झपाट्याने सुधारणा होत आहेत. या करारामुळे नव्याने आलेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे माहिती व प्रसार, आयटी सक्षमीकरण, वित्तव्यवस्था, शिक्षण, पर्यटन, बांधकाम, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत नवे मार्ग खुले होतील. भारतातील कापड, वस्त्रोेद्योग, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे यांना न्यूझीलंडमधील मागणी अधिक पटीने वाढणार असून, या व्यवसायातील उद्योजक व कारागिरांना नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. करारात शेती व कृषी उत्पादनांवरही भर देण्यात आला आहे. भारतीय शेतकर्यांना भारतात पिकणारी फळे, भाजीपाला, कॉफी, मसाले, कडधान्य व प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांसाठी न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अनुकूल व सुलभ प्रवेश मिळणार आहे. कृषी उत्पादकता, भागीदारी, गुणवत्ता केंद्रे आणि न्यूझीलंडच्या प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यासाठीच्या उपक्रमांद्वारे शेतकर्यांना उच्च उत्पादकता, सुधारित गुणवत्ता व अधिक उत्पन्नाचा लाभ होईल. दोन्ही देशांतील बागायती शेतीसाठी करारातील निश्चित उपाययोजना या क्षेत्रातील शाश्वत वाढीस पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने अमलात येतील. हा करार करताना भारताने देशातील संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण दिले आहे. शेतकरी, मध्यम व लघुउद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, मसाले, कॉफी, खाद्यतेल, सोने व चांदीसारखे मौल्यवान धातू, मौल्यवान धातू भंगार, तांबे व रबर उत्पादने यांसह कृषी व संबंधित संवेदशनील उत्पादनांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेसारखे देश मुक्त व्यापार व्यवस्थेचे बंधन झुगारून ती चौकट मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नात असताना भारत-न्यूझीलंडने मुक्त व्यापार व्यवस्थेचेच प्रारूप स्वीकारून दीर्घकाळ न्याय्य करार करण्यातच सार्या देशांचे हित सामावले आहे, हे दर्शवले आहे. या कराराद्वारे न्यूझीलंडने आपल्या देशातील 118 सेवा क्षेत्रात भारताला प्रवेश दिला आहे. 139 सेवा क्षेत्रात अधिक प्राधान्यकृत देशाचा दर्जा दिला आहे. भारताने आपल्या 106 सेवा क्षेत्रांसह 45 क्षेत्रांत न्यूझीलंडला अशाच सवलती दिल्या आहेत. करारात आरोग्य व पारंपरिक औषध सेवावरील परिशिष्टाचादेखील समावेश आहे, ज्यातून या क्षेत्रातील व्यापार गतिमान होईल. कराराने तात्पुरत्या रोजगार प्रवेश व्हिसा सवलतीद्वारे पाच हजार कुशल भारतीयांना तीन वर्षांसाठी न्यूझीलंडमध्ये राहण्याची सोय उपलब्ध केली आहे. पात्र श्रेणींमध्ये योग प्रशिक्षक, स्वयंपाकी, संगीत शिक्षक, आयुष अभ्यासक, माहिती क्षेत्रातील तंत्रज्ञ, अभियंते, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम क्षेत्रातील कुशल व्यक्तींना याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय वर्किंग हॉलिडे व्हिसा व्यवस्थेमुळे दरवर्षी एक हजार भारतीय तरुण एक वर्षाच्या कालावधीसाठी न्यूझीलंडमध्ये जाऊ शकतात. एकंदरीत ताजा भारत- न्यूझीलंड व्यापार करार हा अर्थव्यवस्थेच्या नव्या-जुन्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणारा व सहकार्यातून समृद्धीच्या आकांक्षा उंचावणारा आहे.न्यूझीलंड भारताच्या 100 टक्के निर्यातीला शून्य शुल्क राहणार असून, त्यामुळे वस्त्रोद्योग, चामडे, तयार कपडे, पादत्राणे, सागरी उत्पादने, रत्ने व आभूषणे, हस्तकला आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांना मोठी चालना मिळेल. तसेच दूरसंचार, बांधकाम, माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, प्रवास आणि पर्यटन यांसह 118 भारतीय सेवा क्षेत्रांना संधी मिळणार आहे. यामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि व्यवसायांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. विकासाचे नवे मार्ग निर्माण होतील. हा करार रोजगार निर्मितीला गती देणारा, गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि देशभरातील तरुणांसाठी परिवर्तनकारी संधी खुल्या करणारा आहे.
याचा थेट लाभ भारतीय कामगार, कारागीर, महिला उद्योजक, युवा आणि एमएसएमई क्षेत्राला होईल. या विस्तारित प्रवेशामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि व्यवसायांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. विकासाचे नवे मार्ग निर्माण होतील.