पश्चिम आशियात भडकलेल्या युद्धामुळे खनिज तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर जगभर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती भडकत असल्याचा परिणाम भारतावरही होऊ लागला आहे. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा भासणार नाही, यासाठी भारताने पर्यायी मार्ग शोधले आहेत. हॉर्मझ सामुद्रधुनीतून तेल व गॅसवाहू जहाजांची वाहतूक इराणने बंद केली आहे. सामुद्रधुनीत जहाजे दिसल्यास त्यांना आग लावण्याचा इशारा इराणने हल्ल्यानंतर दिला होता. त्यानंतर एखाद्या जहाजास आग लावण्याची घटना घडलेली नाही. भारताकडे जाणार्या जहाजांना अडविण्यात येणार नसल्याचा खुलासा करून इराणने भारताला दिलासा दिला होता. त्यातच रशियाकडून तेल घेण्यास अमेरिकेने 30 दिवसांची सवलत भारताला गेल्याच आठवड्यात दिली. त्यामुळे भारताला दिलासा मिळाला. रशियाकडून तेल घेणे भारताने बंद केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. त्यावर भारताने कोणताही खुलासा केलेला नव्हता. युद्ध भडकल्यानंतर भारताला इंधनपुरवठा करण्यासाठी रशिया स्वत:हून पुढे सरसावला होता. परंतु अमेरिकेचा दबाव असल्याने रशियन तेल घ्यायचे की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. संकटकाळात भारताला तेल व गॅस मिळत आहे, ही दिलासादायक गोष्ट असली, तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेल्या किमतींचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. महागाई वाढणार असून, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस जपून वापरण्याचे सरकारकडून सूचित केले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल (पिंप) 110 डॉलरवर गेला आहे. गेल्या आठ दिवसांत तेलाच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. त्याचे परिणाम भारतात दिसू लागले आहेत. कच्च्या तेलाचे दर किती वाढणार, याचा काही अंदाज नाही. मात्र, महागड्या दराने भारताला तेल घ्यावेच लागणार आहे. सरकारने घेतलेले इंधन ग्राहकांना महागातच पडणार आहे. गॅस सिलिंडरच्या दरात करण्यात आलेली वाढ महागाई वाढण्याचे संकेत देणारी आहे. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांनी वाढ झाली. त्यातच सिलिंडर उपलब्धतेची मर्यादाही कमी करण्यात आली आहे. यापुढे महिन्याला फक्त एकच सिलिंडर मिळू शकेल आणि त्याशिवाय एकदा गॅस सिलिंडर बुक केल्यानंतर किमान 25 दिवस पुढचा सिलिंडर नोंदवता येणार नाही, अशी नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहक चिंतित आहेत. सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नाही, असे मेसेज कंपन्यांकडून ग्राहकांना पाठविले जात आहेत. मात्र, गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने व्यावसायिक वापरासाठीच्या एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा तात्पुरता थांबवला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच फूड इंडस्ट्रीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढल्या आहेत. 19 किलो सिलिंडरची किंमत 115 रुपयांनी वाढली आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना महागडा गॅस घ्यावा लागत असून, त्याचा परिणाम हॉटेल ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. इतकेच नाही तर घरपोच तयार अन्नही महाग होणार आहे. केंद्र सरकारने सध्या उपलब्ध असलेला गॅससाठा केवळ घरगुती ग्राहकांसाठीच राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगांसाठी होणारा एलपीजी पुरवठा अत्यंत मर्यादित किंवा जवळपास बंद केला आहे. आखातातून कच्चे तेल आयात करायला भारताला अडचण आली, तरी रशियाकडून तेल मिळणार आहे. भारताला तेलाची कमतरता भासणार नाही. पण रशिया आपल्याला आता पूर्वीसारखे स्वस्त दरात हे तेल देणार की नाही? यावर कोणताही खुलासा नाही. कच्च्या तेलाचा दर 110 डॉलरच्या पुढे गेल्यानंतर सरकार त्याच प्रमाणात आता पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढवणार की सध्याच्याच दराने देणार, यावरही काहीही स्पष्टीकरण नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या की त्याचा भार ग्राहकांवर टाकण्यासाठी सरकार लगेच पुढे सरसावत असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती कमी झाल्या, तर सरकार दर कमी करत नाही. उलट उत्पादन शुल्क वाढवून ग्राहकांच्या पदरातून लाभ काढून घेतला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर अगदी कमी झाले होते त्यावेळी त्याचा लाभ ग्राहकांना दिला नाही. सरकारने वेगवेगळ्या टप्प्यांत उत्पादन शुल्कात वाढ करून ग्राहकांना मिळणारा लाभ परस्पर काढून घेतला होता. आता महागड्या दराने तेल खरेदी करावे लागत आहे, अशी सबब सांगून सरकारने ग्राहकांना अडचणीत आणू नये, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे मार्च-एप्रिल 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती काही कमी करण्यात आल्या नव्हत्या. किमती कमी करण्याऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर/शुल्क वाढवून किमती स्थिर ठेवल्याचा देखावा केला होता. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर 13 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10 रुपये करण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत कपात करण्याची गरज होती. मात्र, केंद्र सरकारने हा लाभ ग्राहकांना न देता तो आपल्या तिजोरीत जमा करण्याची तजवीज उत्पादन शुल्कात वाढ करून केली होती. याशिवाय केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 50 रुपयांनी वाढ केली होती. ही दरवाढ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थींनाही लागू करण्यात आली होती. कोरोना काळात तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीच्या घसरल्या तेव्हा सरकारने ग्राहकांच्या पदरात लाभ टाकला नव्हता, तर उत्पादन शुल्क वाढविले होते. चार वर्षांपूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हा भारताने रशियाकडून स्वस्तात तेल घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्तात तेल घेऊनही सरकारने ग्राहकांना स्वस्तात तेल दिले नव्हते. आंतराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती कमी झाल्यानंतर त्या प्रमाणात किमती कमी करण्याऐवजी सरकारने ग्राहकांना लाभ देण्याचे टाळले. त्यावेळी उत्पादन शुल्क परस्पर वाढवून इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवून किमती वाढल्या नसल्याचा देखावा निर्माण केला. कोरोना काळ आणि युक्रेन युद्धातही सरकारने हातचलाखी करून ग्राहकांची लूटमार केली. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्याचे कारण देऊन गॅस सिलिंडर दर वाढविण्यात आले. पेट्रोल-डिझेल व इतर गॅसच्या (सीएनजी) किमती वाढविण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. उलट आधीच वाढवून ठेवलेले उत्पादन शुल्क कठीण काळात सरकारने कमी केले, तर ग्राहकांना बसणारी झळ कमी होईल. देशात इंधनाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात नसला, तरी गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कमर्शियल किंवा व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर बंधने आणली आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आखातातील युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने नजीकच्या भविष्यात भारतात इंधन आणाबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या इंधन पुरेसे असल्याचा दावा करून लोकांना दिलासा देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. भविष्यात काय होईल, याचा कोणताही अंदाज नाही.
Fuel emergency