राज्यपालांची जागा
राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. देशात राष्ट्रपती घटनाप्रमुख असतात, तर राज्यांत तेच काम राज्यपाल पाहतात. राज्यपालांना राज्यघटनेने मर्यादित हक्क दिले आहेत. राष्ट्रपतींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक असतो आणि संसदेने मंजूर केलेल्या विधयेकावर राष्ट्रपतींना सही करावीच लागते. राष्ट्रपतींनी एखाद्या विधेयकावर सही करण्यास नकार देऊन तेच विधेयक संसदेकडे पाठविले आणि संसदेने तेच विधेयक आहे त्या स्वरुपात मंजूर करुन राष्ट्रपतींकडे पाठविले, तर राष्ट्रपतींना त्यावर सही करुन त्याला मंजुरी द्यावीच लागते. राज्यांच्या बाबतीत हीच भूमिका राज्यपालांना वठवावी लागते. तामिळनाडूच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यपालांना आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांची जाणीव करवून दिली आहे. यावरुन राज्यपालांच्या घटनात्मक हक्कांवर देशात नव्याने चर्चा होऊ शकते. राज्यपाल हे नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहेत. केंद्रात एका पक्षाची सत्ता आणि राज्यात दुसर्‍या पक्षाची म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला विरोध करणार्‍या पक्षाची सत्ता असेल, तर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात खटके उडत असतात. राज्यपाल केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असे अनेकदा दिसून आले आहे. विशेषतः राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके परत पाठविणे, राज्य विधिमंडळांनी तीच विधेयके मंजूर परत करुन पाठविली, तर त्यावर सही न करणे, मंत्रिमंडळाचा सल्ला न मानणे, परस्पर बैठका बोलावणे, असे प्रकार राज्यपालांच्या बाबतीत घडलेले आहेत. स्वत:ला अनेक अधिकार असल्याचा अभिर्भाव दाखवून राज्य सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न राज्यपाल करत असतात. आपल्याला राज्यघटनेने व्यापक अधिकार दिले असल्याचा गैरसमज राज्यपाल करवून घेतात. असे प्रकार केंद्रात आणि राज्यांत परस्परविरोधी पक्षांची सरकारे असतील, तर घडतात आणि घडलेले आहेत. पण, केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल, तर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळत नाही. हेही तितकेच सत्य. राज्यपालांनी निष्पक्षपणे काम करावे, अशी अपेक्षा असली, तर तामिळनाडू राज्यात तसे काही दिसून येत नव्हते. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे द्रविड मुन्नेत्र कळघहम पक्षाचे आहेत, तर केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांचे विरोधक असल्याने राज्यपाल आर. एन. रवी आणि मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यात खटके उडत होते. रवी यांनी तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर सह्या केल्या नाहीत. याविरुध्द तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना राज्यपालांना आपल्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करुन दिली. राज्यपाल रवी यांनी १० महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी न देता ती रोखून ठेवली. राज्यपालांची ही कृती ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘मनमानी’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. “राज्यपालांनी हे पाऊल राज्यघटनेच्या विरोधात आहे त्यामुळे आम्ही त्यांचे सर्व निर्णय रद्द करत आहोत” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक पध्दतीने कारभार करावा, असे निर्देशच न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यपाल रवी यांनी अलिकडच्या काळात तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयकांना मान्यता देण्यास नकार देत ती सर्व राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. राज्य सरकारने राज्यपालांच्या या कृतीला राज्यघटनेचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णायक निकाल देऊन राज्यपाल रवी यांना घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करुन दिली आहे. विधानसभेने पुन्हा मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांकडे पुन्हा पाठवल्याच्या तारखेपासून मंजूर होतील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यपाल रवी यांनी आपली चूक मान्य केली पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यपालांनी स्टॅलिन यांना विनाकारण अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही न्यायालयाचा निकाल सूचित करणारा आहे. “हा केवळ तमिळ लोकांसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी एक मोठा विजय आहे.”, अशी प्रतिक्रिया स्टॅलिन यांनी दिली आहे. या निर्णयाचे त्यांनी ‘ऐतिहासिक’ अशा शब्दांत वर्णन केले आहे. ते योग्यच आहे. राज्याला त्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळाले पाहिजेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने तो सर्व राज्यांसाठी लागू होत असतो. त्यामुळे देशातील सर्व राज्यपालांनी विशेषतः विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील राज्यपालांनी या निर्णयाचे अवलोकन केले पाहिजे. “राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्याचा, रोखण्याचा किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा अधिकार आहे. जर राज्य विधानसभेने तेच विधेयक पुन्हा मंजूर केले तर राज्यपाल त्याला संमती देतात. परंतु, जर त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय निर्णय घेतला तर तो वेळेच्या मर्यादेत आहे, अन्यथा पुनरावलोकनाखाली त्याची तपासणी केली जाऊ शकते.” राज्यघटनेच्या कलम २०० मध्ये हेच स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यपाल आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये अनेक वेळा वाद झाले आहेत. राज्यपाल कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसतात. पण, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी ते संबंधित असल्याचे उघड सत्य आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करण्याची त्यांची जबाबदारी असते. केंद्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे किंवा आघाडीचे असले तरी राज्यपाल केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे दिसून आलेले आहे. राज्यपालांवर पक्षपातीपणाचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. असे आरोप झालेल्या अनेक राज्यपालांची नावे घेता येतात. उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी जगदीप धनखड पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते तेव्हा त्यांच्यावर असा आरोप झाला होता. तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांच्याशी मुख्यमंत्री के. स्टॅलिन यांचे खटके उडाले. केरळचे मु़ख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद यांच्यावर अनेक आरोप केले. अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे नायब राज्यपाल सक्सेना यांच्याशी पटत नव्हते. भगतसिंह कोश्यारी यांचे महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी काही जमत नव्हते. कोश्यारी यांच्या जागेवर आलेले रमेश बैस यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड आहे. ही अलीकडची उदाहरणे आहेत. काँग्रेसची केंद्रात सत्ता असताना विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केला होताच. तामिळनाडूच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. इतके मात्र निश्चित.