जाचक अटी आणि संथ प्रक्रियेमुळे राज्यात दीड महिन्यात केवळ पाच लाख टन खरेदी
लासलगाव : वार्ताहर
राज्यात 15 नोव्हेंबरपासून हमीभावाने सोयाबीन खरेदी सुरू झाली आहे. यंदाच्या हंगामात 18.50 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने दिले आहे. पण, राज्यात अनेक खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. गेल्या दीड महिन्यात राज्यात फक्त पाच लाख टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे.
देशात महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्ये आहेत. दोन्ही राज्यांत प्रत्येकी सरासरी 100 लाख टन सोयाबीन उत्पादित होते. यंदाच्या पावसाळ्यात झालेली अतिवृष्टी आणि काढणीच्या वेळी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे सोयाबीनचा दर्जा घसरला आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीन काळे पडले आहे. दाणे लहान राहिले आहेत. त्यामुळे हमीभाव खरेदी केंद्रावर पावसात भिजलेले, कमी दर्जाचे सोयाबीन नाकारले जात आहे. परिणामी, खरेदी प्रक्रिया संथगतीने सुरू
आहे. काही ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्रावर नाकारलेले सोयाबीन शेतकर्यांना खासगी बाजारात विकावे लागत आहे. हमीभाव 5,328 रुपये प्रतिक्विंटल असताना खासगी बाजारात 5,000 रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. प्रतिक्विंटलमागे शेतकर्यांचे 328 रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे हमीभाव खरेदीचा
फारसा उपयोग होताना दिसत नाही.
सोयाबीन नाकारण्याची भीती, सोयाबीन भरलेले वाहन खरेदी केंद्रावर एक-दोन दिवस ताटकळत उभे राहते. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो. त्यामुळे हमीभाव मिळत नसतानाही वाढीव भुर्दंड नको म्हणून नाइलाजाने शेतकरी खासगी बाजारात सोयाबीनची विक्री करीत आहेत.
सोयाबीन खरेदीची स्थिती
राज्यात 5 जानेवारीपर्यंत 48 लाख 34 हजार 837 क्विंटल खरेदी पूर्ण झाली आहे. हमीभाव खरेदीचा 1.90 लाख शेतकर्यांनी लाभ घेतला आहे. राज्यभरात 923 हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू आहेत. एकूण 6 लाख 9 हजार 965 शेतकर्यांनी विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे अद्यापही सुमारे पाच लाख शेतकर्यांची सोयाबीन खरेदी शिल्लक आहे. 12
फेब्रुवारीपर्यंत खरेदीची मुदत आहे. सध्याच्या गतीने तोपर्यंत 18.50 लाख टन खरेदी पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणे केंद्र सरकारकडून खरेदीची मुदत वाढवून घ्यावी लागणार आहे.
खरेदीची मुदत वाढवून मिळणार
गतवर्षी सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून वाढीव मुदत घेतली होती. यंदाही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत केंद्र सरकारकडून खरेदीची मुदत वाढवून घेतली जाईल, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.