काझीगढीप्रकरणी शासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

वर्ष उलटूनही 44 कोटींच्या संरक्षक भिंतीच्या प्रस्तावाला जिल्हा प्रशासनाकडून मंजुरी मिळेना; रहिवाशांना मनपाच्या नोटिसा

नाशिक : प्रतिनिधी
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी येथे भूस्खलन होऊन 27 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची घटना तीन वर्षार्ंपूर्वी घडली होती. या घटनेनंतर जुन्या नाशिकमधील अत्यंत धोकादायक काझीगढीची चर्चा झाली होती. याप्रकरणी शासनाने दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काझीगढी येथे संरक्षक भिंत बांधण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार बांधकाम विभागाने भिंत उभारणीसाठीचा 44 कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला. मात्र, याप्रकरणी शासनाकडून कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने शासन नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहे का, असा सवाल केला जात आहे. एखादी अप्रिय घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी शासन घेईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिका नगररचना
विभागाने खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांना नोटिसा धाडल्या
आहेत. आतापर्यंत शंभरहून अधिक नागरिकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी काझीगढीचा विषय तापतो. मात्र, चार महिन्यांनंतर पुन्हा हा विषय मागे पडतो. खासगी जमीन असल्याने महापालिका येथे भिंत बांधण्यापासून चार हात लांब राहिली. शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला, पण तो लालफितीत अडकला आहे. कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने काझीगढीचा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी संततधारेमुळे काझीगढीची माती मोठ्या प्रमाणावर धुतली गेली. यामुळे काठावर असलेल्या बंद घरांच्या भिंतीचा आधार गेल्याने तीन घरे जमीनदोस्त झाली होती. घरांत कुणी राहत नसल्याने त्यावेळी दुर्घटना टळली. सध्या काझीगढीचा बहुतांशी भाग धोकादायक झाला आहे. पावसाळ्यात येथील घरांचा भाग कोसळण्याच्या घटना सतत घडतात. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही असे रहिवासी जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करत आहेत.
गढीची माती पावसाळ्यात पडत असल्याने तो भाग धोकादायक होत असतो. अनेक वर्षांपासून रहिवासी संरक्षक भिंत बांधून देण्याची मागणी करत आहेत. गढीचा काही भाग आठ वर्षांपूर्वी कोसळला तेव्हा 25 कुटुंबे जमीनदोस्त झाली. राजकारणी व शासनाकडून आश्वासनांव्यतिरिक्त कुठलीच ठोस उपाययोजना करू दिली जात नसल्याने रहिवासी दहशतीखाली आहेत.
दरवर्षी गोदावरी नदीला येणार्‍या पुराचे पाणी काझीगढीची अर्धी भिंत आपल्या कवेत घेत असल्याने याआधी मातीचा मोठा भराव वाहून गेल्याने गढीवरील अनेक घरे अधांतरी आहेत. पावसाच्या पाण्याने मातीचा भराव कधी कोसळेल याचा भरवसा नाही. त्यासाठी मनपा प्रशासनाने या नागरिकांचे वेळीच स्थलांतर करणे गरजेचे आहे. परंतु नागरिक हे ठिकाण सोडायला तयार नाहीत. जोपर्यंत दुसरीकडे निवासाची व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत येथून हलणार नाही, अशी भूमिका रहिवाशांंची आहे. शासनाने वेळीच पावले उचलली नाही, तर मोठ्या दुर्घटनेला तोंड देण्याची वेळ येईल.

काझीगढीसह शहरात 1,185 वाड्यांना नोटिसा

महापालिकेने काझीगढीतील दीडशे, तर सहा विभागांतील

1,185 धोकादायक वाड्यांना नोटिसा दिल्या आहेत.

रहिवाशांनी सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित व्हावे,

याबाबत महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून

नोटिसा गेल्या आहेत. जे रहिवासी धोकादायक वाडे,

इमारत सोडणार नाहीत त्यांचे पाणी, वीजजोडणी

तोडण्याचे अधिकार विभागीय अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

           

   धोकादायक वाड्यांना आतापर्यंत दिलेल्या नोटिसा
                                         विभागाचे नाव     एकूण धोकादायक मालमत्ता     नोटिसा दिलेल्यांची संख्या
नाशिक पूर्व            –       127          –     95
नाशिक पश्चिम        –       527         –     370
काझीगढी                 –        152         –     100
पंचवटी                    –        203        –    179
नवीन नाशिक            –        71            –       63
नाशिक रोड             –       62           –     79
सातपूर                   –       43            –    43

 

काझीगढीसह शहरातील सहाही विभागांतील धोकादायक वाड्यांना

पावसाळ्यापूर्वी नोटिसा दिल्या जात आहेत. स्थानिकांनी धोकादायक वाडे,

घरे व काझीगढीचा परिसर सोडून सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित व्हावे.

सचिन जाधव, कार्यकारी अभियंता, नगररचना विभाग, मनपा

 

नोटिसांचा फक्त फार्स

राज्यात अतिवृष्टीने अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या व भूस्खलनाच्या

दुर्घटना घडतात. शहरातील काझीगढीदेखील धोकादायक झाली आहे.

मात्र, याकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. महापालिका रहिवाशांना

स्थलांतराच्या नोटिसा दरवर्षी देते. मात्र, त्यापलीकडे कुठलीही

कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *