*
डॉ. संजय धुर्जड.*
सुदर्शन हॉस्पिटल, नाशिक.
9822457732
शासकीय आरोग्य यंत्रणा नेमकी कशी आहे, याबद्दल उलटसुलट चर्चा अनेक माध्यमांमध्ये होत असतात. जनतेचे म्हणणे एक, सरकारचे दुसरे आणि तिथे काम करणाऱ्यांचे म्हणणे आणखी तिसरेच काहीतरी असते, हे सर्वसाधारण चित्र आपण अनेक वर्षांपासून बघत आलेलो आहोत. कुणाचे म्हणणे खरे म्हणायचे हा मोठा पेच आहे.
सरकारी यंत्रणेच्या सोबतच खाजगीत काम करणाऱ्या खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आणि हॉस्पिटल मालक, यांचीही एक वेगळीच व्यथा असते. सरकारी यंत्रणा ढासळली की त्याचे खापर खाजगी यंत्रणेवर फोडून जनता, सरकार आणि सरकारी नोकर सगळेच मोकळे होतात. जबाबदारी घ्यायलाच कुणी तयार नसतं, आणि कुणीही सत्यता शोधण्यात तर मुळीच इच्छुक नसतं.
त्यामुळे वर्षानुवर्षे ती यंत्रणा अशीच धापा टाकत चालू असते. परंतु, नुकतीच एक चौकशी करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व सरकारी हॉस्पिटल्स मधील सद्यःस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून, अत्यंत भयानक माहिती समोर आलेली आहे. नक्की वाचा, आणि सर्वांना कळवा.
नुकतेच नाशिकच्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी नाशिक जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण रुग्णलयांची तपासणीचे आदेश काढले होते. सदर तपासणी निष्पक्ष व पारदर्शी व्हावी म्हणून, आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या ऐवजी महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या मार्फत करण्यात आली.
जिल्ह्यातील एकूण २५ रुग्णालयांच्या तपासणीत त्रुटी आढळून आल्या आहेत, असा अहवाल प्राप्त झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कुशल मनूष्यबळाचा अभाव, रिक्त पदे, अद्यावत उपचार साधन समुग्रीनची त्रुटी व दुरवस्था, औषधांचा मर्यादित साठा, प्रचंड अस्वच्छता, इमारतींची दुरवस्था, धक्कास्टार्ट अवस्थेतील रुग्णवाहिका व बरेच काही. विशेष म्हणजे प्रत्येक रुग्णालयात काही ना काही त्रुटी सापडल्या आहेत.
त्यांच्या अहवालानुसार, आरोग्य यंत्रणा सलाईनवर असून रुग्णांऐवजी रुग्णालयांनाच उपचाराची गरज आहे. अशा अवस्थेतील सरकारी रुग्णालये रुग्णांना योग्य आणि दर्जेदार उपचार कसे देऊ शकतात. या सर्वच गोष्टींचा परिपाक आपण कळवा, नांदेड, नागपूर याठिकाणी घडलेला मृत्यूचा तांडव बघितला. कुणी एक या घटनांची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. जो तो दुसऱ्यांवर किव्हा परिस्थितीवर आरोप करून मोकळा झाला.
आरोग्य विभागाच्या व एकंदरीत संपूर्ण देशातील आरोग्य यंत्रणेचीच दुरवस्था झालेली आहे. आपल्या देशाच्या आर्थिक बजेटमध्ये तुटपुंजी तरतूद असणे हे याचे मुळ कारण आहे. माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर भयंकर वास्तव समोर आले. देशाच्या एकूण जीडीपी च्या २.५% पर्यंतची आर्थिक तरतूद आरोग्य सेवेसाठी असावी, अशी जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेली आहे.
भारतात १९५६ मध्ये पीपीपी तत्वावर स्थापण झालेल्या नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) या सर्वात जुन्या, स्वतंत्र आणि तटस्थ, विना नफा व स्वायत्त संस्था आहे. सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील आर्थिक स्थिती चे सर्वेक्षण आणि शिफारस करणाऱ्या या संस्थेने काही आकडे मांडले आहेत. गेल्या तीन वर्षांचा बजेट बघितले तर, २०२१-२२ मध्ये एकूण जीडीपीच्या ०.५६%, तर २२-२३ मध्ये ०.४२% आणि २३-२४ मध्ये ०.३५% इतकी तरतूद आरोग्य विभागासाठी केलेली होती. विशेष म्हणजे कोविडनंतर यात वाढ होणे अपेक्षित असतांना त्यात काटछाट झालेली दिसते आहे.
दुसरे असे की, जिथे २.५% तरतूद असावी तिथे सरासरी ०.४४% फक्त. तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा अहवाल एनसीएईआर ने सादर केला, तो म्हणजे तरतूद केलेल्या रकमेचा संपूर्ण वापर केला जात नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारताला आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करण्यासाठी अजून खूप लांबीचा पल्ला गाठायचा आहे. बघा हे वास्तव.
दर वर्षी आपण बजेटमध्ये वाचतो, ऐकतो की या वर्षी आरोग्य क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद केलेली आहे, अमुक हजार कोटींचे आरोग्यासाठीचे आर्थिक बजेट आहे. आता सर्वकाही आलबेल होईल, काळजी नसावी, असे चित्र रंगवले जाते. मुळात, एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी. देशाचे आणि राज्याचे बजेट दर वर्षी वाढीवच असते. चलन दर वाढीमुळे आकडे वाढतात.
वाढत्या महागाई दराप्रमाणे जसा दर वर्षी आपला पगार आणि नफा वाढतो (वाढायला हवा), तसाच प्रकार बजेट मध्येही असतो. वाढीव रकमेच्या पेक्षा एकूण रकमेची टक्केवारी अधिक महत्वाची असते. दहा हजार पगार असणारा व्यक्ती महिन्याला १०% रक्कम, म्हणजे एक हजार रुपये आजार आणि उपचारावर खर्च करत असेल, तर त्याचा पगार पंधरा हजार झाला तर त्याला त्याच सेवेसाठी पंधराशे रुपये खर्च करावे लागतील, कारण त्या सर्व सेवा महाग झालेल्या असतात. शेवटी तीही रक्कम त्याच्या मिळकतीच्या दहाच टक्के आहे. म्हणून, भाषणांमध्ये आकडे ओरडून सांगितले जातात, त्याच्या हिशोब नाही सांगितला जात. याप्रमाणे, जनतेची दिशाभूल केली जाते, सत्यता आणि वास्तव लपवले जाते.
आवश्यक आणि अनावश्यक खर्चांबाबत सरकारला जाण असावी, ही रास्त अपेक्षा. मागील लेखात मी चंद्रयानाबद्दल लिहिले होते. देशाच्या मूलभूत गरजा काय आहेत? जनतेचे कल्याण कशात आहे? देशाच्या प्रगतीचे मापदंड काय आहे? हे सरकारच्या लक्षात कसे येऊ नये, आणि आलेच तर फक्त मतांच्या भोवती निर्णय घेतले जातात का? एक अनुभव सांगतो, काही दिवसांपूर्वी मी दिल्लीला गेलो असतांना, तिथे फिरतांना टॅक्सी ड्राइव्हरशी गप्पा मारल्या.
तो बिहारी होता, त्याच्या शैलीत बोलत होता. सहजच, राजकारणावर चर्चा रंगली. म्हणे, “साब, दिल्ली मे आप की सरकार अगले दस पंधरा साल तो रहेगीही रहेगी.” कुतूहलापोटी कारण विचारलं तर म्हणतो, “अरे साब, जब पानी, बिजली, अनाज फ्री मे मिल रहा है तो लोग ये सरकार क्यू नही चाहेगी. और तो और असपताल और इस्कुल भी सुधारे है. अब लोगो को फ्री की आदत पडी है.” मलाही त्याचे म्हणणे पटले. परंतु, तो पुढे बोलला, “लेकीन साब, मै तो इस फ्री वाले बात के सक्त खिलाफ हूं. अगर फ्री मे कुछ देनाही है तो सिर्फ स्वास्थ और सिकसा फ्री मे दे.” त्याच्या बोलण्यातून त्याच्या विचारांची प्रगल्भता लक्षात आली. म्हणून मी आणखी माहिती घेण्यासाठी विचारले तर सांगितले की “सर, मै बारा साल पहले बिहार से दिल्ली आया, तब से ड्रायवरी कर रहा हूं. पहले दुसरे के गाडी पे करता था, अब मेरी खुद की ग्यारह गाडी है” मी अवाक झालो. अकरा गाड्यांचा मालक अजूनही जमिनीवर आहे, आणि ड्रायवरकी करतोय. मानलं पाहिजे.
शेवटचे संभाषण सोडा, परंतु एका टॅक्सी ड्रायव्हरला कळते, की शिक्षण आणि आरोग्य किती महत्वाचे आहे, ते या राज्यकर्त्यांना कळू नये का? कळते हो, इतके काही दुधखुळे नाही कुणी सरकारात. त्यांचे उद्देश आणि मुद्दे वेगळेच असतात. जनहित नाही तर स्वहित असते. परंतु, राज्य करणारे जनतेचे हित, जनतेचे कल्याण आणि जनतेची काळजी करणारे एकच राजे होऊन गेले आहेत.
म्हणून तर त्यांना “जाणता राजा” म्हणतात. स्वराज्य आणि रामराज्य करायचे असेल तर जनतेला केंद्रस्थानी मानलं पाहिजे. मंदिरं आणि पुतळे उभारून जनतेचे कल्याण होत नसते. नामकरण आणि घोषणाबाजीनेही विकास होत नसतो. आकाशात असो की अंतराळात, कितीही उंच भरारी घ्या, त्याखाली राहणाऱ्या लोकांचीही काळजी घ्या.
त्या बिहारी ड्राइवरच्या म्हणण्यानुसार, मोफत परंतु दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य पूरवा. बसचा प्रवास फुकट केल्याने कुणाचेही कल्याण होणार नाही, प्रगती तर राहूच द्या. या देशातील प्रत्येक मुलाने सरकारी शाळेत प्रवेश घ्यावा, प्रत्येक व्यक्तीने सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घ्यावे, असा दिवस उजाडेल, तेव्हा खरी प्रगती आणि खरा विकास झाला असे मानावे. तोपर्यंत, आहे त्यात समाधान मानून हतबल होऊन जगावे.!!!(क्रमशः)
*