सारेच कसे ‘गॅस’वर ?

देशाने पुन्हा एकदा मोदी यांच्या मास्टरस्ट्रोकचा आणखी एक फटका पडला असून, सध्या स्वयंपाकाच्या गॅसची अभूतपूर्व अशी टंचाई निर्माण झाली आहे. सरकारी पातळीवर अशी कोणतीही टंचाई नसल्याचे वारंवार म्हटले जात असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. त्यातही लहान उद्योग करणारे आणि जेवण पुरवणार्‍यांना तर त्याचा मोठा फटका बसतोय. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा हा परिणाम असला, तरी यातून काही जण आपलंच उखळ पांढरं करून घेत आहेत. इराणने मोठेपणा दाखवत आपल्या देशात तेल घेऊन येणार्‍या जहाजांना परवानगी दिल्याने कदाचित येत्या काही काळात ही स्थिती सुधारेल अशी आशा बाळगायला काही हरकत नाही.

अमेरिकेने सध्या आपली साम्राज्यशाही वाढवण्याचा विचार केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेला आपणच सर्वश्रेष्ठ असल्याचे भास होत आहेत. त्यांचे मिधे असलेले काही देश आणि अमेरिकेच्या आर्थिक फायद्याखाली दबलेले काही उद्योजक हा भ्रम अधिक मोठा करत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जगात युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे युक्रेन-रशिया युद्ध, इस्रायल- हमास युद्ध आणि आता इस्रायलचे इराणवरचे अमेरिका पुरस्कृत हल्ले. त्याला इराणने उत्तरही तसेच दिले आहे. अमेरिकेने इस्रायलच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून इराणमधल्या तथाकथित अण्वस्त्राच्या विरोधात कारवाई करत हल्ले केले. त्याला इराणने आपल्या पद्धतीने उत्तर दिले. त्यांनी थेट अमेरिकेवर किंवा त्यांच्या भूभागावर हल्ला न करता आखाती देशातल्या अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य केले. अमेरिका जरी हे युद्ध आपण जिंकत असल्याचा दावा करत असले, तरी आता त्यांनाही संघर्ष अटळ आहे. इराण हे एक स्वाभिमानी राष्ट्र आहे. त्यामुळे तेही इतक्या लवकरात लवकर अमेरिकेसमोर शरण येईल असे वाटत नाही. इराणच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून अशियायी देशांना कच्च्या तेलाचा पुरवठा होतो. ते केंद्र इराणच्या ताब्यात आहे. या होर्मुझच्या समुद्रात अनेक तेलवाहू जहाजे अडकून पडली आहेत. त्यामुळे आशियाई आणि इतर देशांतही इंधन तुटवडा जाणवणार, हे उघड आहे. इराणने भारताबरोबरच्या जुन्या मैत्रीच्या हवाल्याने दोन जहाजांना परवानगी देऊन देशातील संकट काहीसे कमी करण्यात मदत होईल.
जागतिक पातळीवर कधीही युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली तर आपल्याला काय करता येईल याची एक कायमस्वरूपी योजना सरकारकडे असते. इराण-इराक युद्धादरम्यान तत्कालीन केंद्र सरकारने त्याची झळ लागू दिली नव्हती. देशात कच्च्या तेलाच्या साठ्याचीही योजना असते. त्यामुळे आज युद्ध पुकारले गेले आणि उद्याच त्याचे दर वाढले असे याआधी कधी झाले नव्हते. यावेळी अगदी दुसर्‍याच दिवशी दर वाढवण्यात आले. त्याचवेळी गॅसचा तुटवडा होणार याचे सूतोवाच झाले होते. काही वेळ वेल्फेअर स्टेट अशी योजना असते. म्हणजे कोणत्याही देशाचे प्रशासन आपल्या नागरिकांना कमीत कमी त्रास कसा होईल, हे पाहतात. तसे यावेळी झाले नाही. दुसरे म्हणजे कोणत्याही संकटात आपला आर्थिक फायदा करून घेण्याची व्यापारी वृत्ती अधिक प्रमाणात दिसून येत आहे. त्यावर सरकारचाही कितपत वचक आहे, हे पाहावेच लागेल. राज्यात काही ठिकाणी लहान हॉटेल आणि खानावळींवर धाडी टाकण्यात आल्या. त्यातून घरगुती सिलिंडर जप्त करण्यात आले. गॅस सहज उपलब्ध नसल्याने आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी अनेक जण वेगवेगळे मार्ग अवलंबत आहेत. यात राजकारण राहिले बाजूला गॅस सहज मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, जी नाकारता येणार नाही. जनतेचा थेट संपर्क नसलेले काही सत्ताधारी नेते जरी या विरोधात बोलत असले, तरी त्यांच्या बोलण्यात काही अर्थ नाही, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. या स्थितीवर तोडगा निघावा. किमान लोकांना खरी माहिती मिळावी, अशी अपेक्षा करायला काही हरकत नाही.
सोनम वांगचुक यांची सुटका
या सार्‍या युद्धजन्य स्थितीत लडाखमधील पर्यावरण संशोधक आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त सोनम वांगचुक यांची नजरकैद केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. हे होणारच होते. त्यासाठी गॅसच्या तुटवड्याचा दिवस निवडण्यात आला. सोनम वांगचुक यांना चुकीच्या आणि सूडबुद्धीच्या राजकारणाने तुरुंगात डांबण्यात आले, हे या देशातल्या लहान मुलांनाही माहीत होते. सरकारच्या आयटी सेलमार्फत ते पाकिस्तानी गुप्तहेर वगैरे असल्याच्या पोस्ट पाडण्यात आल्या. त्यावर कोणीही काहीही विश्वास ठेवला नाही. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या संशोधकाला जेलमध्ये टाकल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठी छी-थू झाली होती. त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होत नव्हते. त्यांच्या बाजूने अनेक जण थेट उभे राहिले. ज्यांना ज्यांना विज्ञान आणि पर्यावरणाविषयी आदर आहे ती सर्वसामान्य जनताही त्यांच्या बाजूने होती. सोनम वांगचुक यांच्याविषयी लडाखमध्ये स्वाभाविक आदर आहे. कोणत्याही प्रकारच्या प्रसिद्धिमाध्यमांचा किंवा पैशांचा वापर न करता सोनम वांगचुक प्रसिद्ध आहेत. सर्वसामान्यांच्या मनात त्यांच्याविषयी आदराची भावना आहे. सोनम वांगचुक आता पुन्हा आपले कार्य सुरू करतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. त्यांच्या पत्नीच्या संघर्षाला आणि पाठपुराव्यालाही यश आले आहे. सोनम वांगुचक यांची
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्याच सुनावणीत त्यांची सुटका होईल, अशी अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही. त्यानंतर सोनम वांगचुक यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी चांगली बाजू मांडली. येत्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कदाचित सरकारचे या विषयावर कानउघाडणी करेल, अशी शक्यता वर्तवली जाण्याच्या आधीच त्यांची सुटका करण्याचे आदेश सरकारने दिले असल्याने तेवढी तरी सरकारची प्रतिष्ठा राखली गेली आहे. काहीही कारणाने का होईना हा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे आभार मानायला हवेत. अन्यथा हा मुद्दा पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही गाजला असता. ममता बॅनर्जी यांनीही हा मुद्दा मोठा केला असता. आसाम व इतर भागातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांमध्येही असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असती. सरकार कोणत्याही निवडणुकांच्या आकडेवारीशिवाय हा निर्णय घेणार नाही. त्यानिमित्ताने एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा संशोधक पुन्हा आपल्या जनसेवेच्या कामाला सुरुवात करेल, याचा आनंद मानायला हरकत नाही.

How is everyone on gas?