नाशिक : प्रतिनिधी
महापालिकेचे आर्थिक उत्तन्न वाढावे याकरिता पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी शहरातील सहाही विभागात अनाधिकृत मिळ्कतींचा शोध घेण्यासाठी 31 पथकांची नियुक्ती केली होती. शहरात 26 ते 29 जानेवारी या चार दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक प्रभागनिहाय ही मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यानुसार या पथकांनी शहरातील बेकायदा बांधकामे, वापरातील बदल तसेच पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्यानंतर वाढीव बांधकाम इमारतीचा सुरू असलेला वापर, पूर्णत्वाच्या दाखल्यानंतर वाढीव बांधकाम करणे निवासी वापराचा वाणिज्य वापर करणे, घरपट्टी न लागणे आदी बाबींची तपासणी करतानाच हॉटेल्स, लॉजसचा होत असलेला वापर व रुग्णालयांच्या खाटांची क्षमता तपासण्यात आली. दरम्यान आतापर्यत दीड्शे मिळ्कतधारकांना नोटीसा बजावण्यात आल्याचे नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांनी म्हटले आहेत.
नाशिकरोड व सिडको या दोन विभागाकडून त्यांची माहिती सादर करण्यात आली आहे. पंचवटी, सातपूर, ना.पूर्व, ना. पश्चिम या विभागाकडून अद्याप माहिती सादर होउ शकलेली नाही. त्यामुळे संबंदित आपापल्या विभागातील अहवाल मनपा आयुक्तांना सादर करणे बंधनकारक असतानाही केवळ् सिडको व नाशिकरोड दोन विभागांचाच अहवाल झाला आहे. दरम्यान नोटीस बजावल्यानंतर मिळ्कतधारकांना बांधकानुसार ठरवून दिलेली रक्कम भरावी लागणार आहे. शोध मोहिम घेउन महिन्यांचा अवधी उलटत येत असतानाही यामध्ये गतीमानता मिळ्त नसल्याचे चित्र असून या कासवगतीने सुरु असलेल्या कामामुळे आश्चर्य व्यक्त होते आहे. महापालिका आयुक्त डॉ। पुलकुंडवार यांनी पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नियमांना डावलून बांधक्काम केलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्याबरोबर इतर बाबींचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. सहाही विभागात नेमलेल्या पथकांनी ठरवून दिल्याप्रमाणे अशा मिळ्कतींचा शोध घेतला. आतापर्यत दीडशे मिळ्कतधारकांना नोटीस धाडली असली तरी हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. या नोटीसा मिळाल्यानंतर काहींचे धाबे दणानले आहे. तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता विविध प्रकारे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करताना दिसले होते. विद्यमान आयुक्तांनी देखील आता त्यांच मार्गाने जात ज्यांनी बांधकामासाठी परवानगी घेतली. परंतु प्रत्यक्षात वाढीव बांधक्काम केले, त्यानंतर घरपट्टी लागलेली नाही, निवासीचा वापर दाखवणे प्रत्यक्षात वाणिज्यसाठी सदर बांधकामाचा वापर करणे अशा मिळ्कतीचा शोध मोहिमेत घेण्यात आला. दरम्यान परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम झाल्याचे आढळून आल्यानंतर संबंधित मिळ्कतधारकांकडून बांधकामाच्या परवानगीची कागदपत्रे मागविण्यात आली आहे. आतापर्यत दीडशे जणांना नोटीसा धाडल्या आहेत.
पालिकेने थकीत कर वसुलीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असून आतापर्यत 42 गाळे सील आणि 32 ओटे जप्त केले आहेत. पुढच्या काही दिवसात कारवाई अधिक वाढणार आहे. एकीकडे वाढीव बांधकामांचा शोध तर दुसरीकडे थकीत रक्क्कम वसुलीसाठी पालिकेकडून धडक मोहिम सुरु आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे.