नेमेचि येतो मग पावसाळा आणि मुंबईकर डुंबतात. मुंबापुरीत हा दरवर्षीचा अनुभव. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर. मात्र, याच मुंबईत नागरी सुविधांबाबत संबंधित यंत्रणा या उदासीनता दाखवतात आणि हलगर्जीपणा दाखवतात, हा वर्षानुवर्षांचा अनुभव. केवळ मुंबईतच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील इतर महानगरे आणि गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामीण भागातदेखील पावसाचा फटका बसतो आणि जनजीवन विस्कळित होते आणि आर्थिक नुकसानदेखील होते. देशातील अनेक राज्यांपेक्षा कितीतरी अधिकचे वार्षिक बजेट. त्याचबरोबर देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर, अशी ओळख असलेल्या मुंबईचा खरोखरच विकास काय झाला आणि मुंबईकरांचे जीवन किती भकास, भयाण झाले याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या जवळपास तीस वर्षांपासून मुंबईचे कारभारी मुंबईचा कारभार पाहत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून बीएमसीमध्ये आयुक्तराज आहे. मुंबईमध्ये महापालिका, एमएमआरडीए, केंद्र सरकारच्या यंत्रणा, रेल्वे प्रशासन अशा अनेक यंत्रणा काम करतात. नालेसफाईवरून रेल्वे प्रशासन आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात दरवर्षी हद्दीबाबत वाद होतात. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई पाहणीचे फोटोसेशन होते. 100 टक्के नालेसफाईचे दावे केले जातात. मात्र, थोडाजरी पाऊस पडला की, मुंबईची तुंबापुरी होणे, हे नित्याचेच झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाते, योजना आखल्या जातात, कामेदेखील केली जातात मात्र, हे सगळं दरवर्षी पावसाच्या पाण्यात वाहून जातात. कायमस्वरूपी तोडगा काही निघत नाही. मुंबईतील रस्ते काँक्रीटचे करणार, रस्ते दिव्यांनी उजळून काढणार, अशा मोठ्या आवेशाने घोषणा झाल्या. मात्र, ते सगळे कागदावरच राहते. मुंबई नगरीच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा नेहमीच होत असते. सर्वच पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात, कुणी कुणाला माफिया, डॉन म्हणतो, तर कुणी कुणाला भ्रष्टाचारी संबोधतात. स्वच्छ, पारदर्शक कारभाराच्या फक्त वल्गनाच ठरतात. अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांना संरक्षण हे तर मुंबईचे, महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्यच बनले आहे आणि त्याची किंमत सामान्यांना कधी झाडे पडून मृत्यू, तर कधी मॅनहोलमध्ये, तर कधी भूस्सखलनामुळे, तर कधी अपघाती मृत्यूने चुकवावी लागते. दुर्घटना घडली की चौकशांचा फार्स, तोंडदेखली कारवाई, मदतीचे सोपस्कार, कोणालाही सोडणार नाही. दोषींना शिक्षा होणारच, अशा वल्गना केल्या जातात आणि परत नवीन दुर्घटना घडते. हे चित्र बदलणार तरी कधी. काही सकारात्मक बदल घडावेत अशी ना कारभार्यांची, ना पहारेकर्यांची इच्छाशक्ती.
आता कोरोना पुन्हा डोके वर काढत आहे. पावसाळा सुरू होत आहे. आजारपण वाढणार आहे. अशा वेळी किमान आता तरी मुंबईसह महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणांची पावसाळ्यापूर्वीची कामे चोखपणे व्हायला हवीत आणि जनतेला दिलासा मिळायला हवा. गेल्या काही वर्षांपासून तर नाशिक, नागपूर, पुणे यांसारखी शहरेही तुंबू लागली आहेत. नाशिकमध्ये तर 2027 मध्ये कुंभमेळा होऊ घातला आहे. गोदाकाठची पूर समस्या दरवर्षी नेमेचि येतो मग पावसाळा या म्हणीप्रमाणे बनली आहे. खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचे भूत डोक्यावर बसल्यामुळे तसेच कंत्राटदार, नोकरशहा, राजकारणी, दलाल यांच्या भ्रष्ट युतीने सर्वच व्यवस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत आणि हेच दर पावसाळ्यात दिसते. आता तर मॉन्सून आठवडाभर आधीच दाखल झाला आहे.
अनंत बोरसे