मध्यपूर्वेतील सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या इराणमध्ये पुन्हा एकदा सरकारविरोधी आंदोलनांनी जोर धरला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून इराणी जनतेत वाढत चाललेला असंतोष आता उघडपणे रस्त्यावर उतरून व्यक्त होत आहे. हे आंदोलन एखाद्या क्षणिक घटनेमुळे उभे राहिलेले नसून दीर्घकाळ साचलेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समस्यांचा उद्रेक म्हणून पाहिले जात आहे.
इराणची अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून सतत दबावाखाली आहे. अमेरिकेने लादलेले कडक आर्थिक निर्बंध, तेल निर्यातीवरील मर्यादा, परकीय गुंतवणुकीचा अभाव आणि अंतर्गत व्यवस्थेतील त्रुटी यामुळे देशाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. इराणी चलन रियालचे मूल्य मोठ्या प्रमाणावर घसरले, महागाई प्रचंड वाढली आणि जीवनावश्यक वस्तू सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. तसेच सामान्य लोकांच्या जीवनावर सरकारचे अतिरिक्त बंधन. पेट्रोल, अन्नधान्य, औषधे आणि घरभाडे या सर्व खर्चांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी मध्यमवर्ग आणि गरीब घटक सर्वाधिक अडचणीत सापडले आहेत. शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना नोकर्या मिळत नाहीत, तर काम करणार्यांचे उत्पन्न महागाईपुढे अपुरे पडत आहे.
सुरुवातीला आंदोलने महागाई, बेरोजगारी आणि सरकारी अनुदान कपातीविरोधात होती. मात्र, कालांतराने या निदर्शनांचे स्वरूप बदलले. सुरुवात केवळ दुकाने बंद करून सरकारचा निषेध करून झालेले आंदोलन वेगाने पसरले आणि उग्र रूप घेतले आता अनेक ठिकाणी सरकारी धोरणांवर, धार्मिक नेतृत्वावर आणि संपूर्ण व्यवस्थेवर थेट टीका केली जात आहे.
तेहरानसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. घोषणाबाजी, निदर्शने, संप आणि काही ठिकाणी हिंसक घटना घडल्याचेही दिसून आले. या आंदोलनांमध्ये तरुण, विद्यार्थी, कामगार आणि महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे, ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरते. इराणमधील असंतोष केवळ आर्थिक नाही, तर तो अनेक बाजूने व्यापला आहे पहिले म्हणजे, राजकीय मर्यादा.
इराणमध्ये निवडणुका होत असल्या तरी खरी सत्ता सर्वोच्च धार्मिक नेत्याकडे केंद्रित आहे. सामान्य नागरिकांना धोरणनिर्मितीत मर्यादित सहभाग मिळतो. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. दुसरे म्हणजे, तरुण पिढीची निराशा. इराणची लोकसंख्या तुलनेने तरुण आहे. आधुनिक जगाशी संपर्क असूनही, त्यांच्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, इंटरनेट वापर आणि परदेशात जाण्यावर अनेक निर्बंध आहेत. शिक्षण असूनही संधी नसल्याने तरुण वर्गात असंतोष वाढत आहे.
तिसरे म्हणजे, सामाजिक बंधने आणि महिलांचे प्रश्न. पोशाख नियम, हिजाब अनिवार्यता वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणि कठोर सामाजिक कायदे यामुळे महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. महिलांचा सहभाग वाढत चाललेली आंदोलने इराणमधील सामाजिक बदलाची चाहूल देतात. महिलांना आणि पुरुषांनी कसे वागावे याबाबत कडक धार्मिक नियम आहे. सरकारने या आंदोलनांना कठोर कारवाईने उत्तर दिले आहे. सुरक्षा दलांची मोठ्या प्रमाणावर तैनाती करण्यात आली, अनेक ठिकाणी जमावबंदी लागू करण्यात आली आणि सोशल मीडिया व इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आल्या.
सरकारचा दावा आहे की, ही आंदोलने परदेशी शक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे भडकवली जात आहेत आणि त्यामागे इराणची स्थिरता बिघडवण्याचा कट आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कडक उपाय आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या कारवाईमुळे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे आरोपही वाढत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम
इराणमधील घडामोडींवर संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी आंदोलन दडपण्याच्या पद्धतीवर चिंता व्यक्त केली आहे, तर काही देशांनी हा इराणचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगत थेट हस्तक्षेप टाळला आहे. या परिस्थितीचा परिणाम इराणच्या परराष्ट्र धोरणावरही होऊ शकतो. अमेरिका, इस्रायल आणि आखाती देशांशी असलेले तणावपूर्ण संबंध अधिक गुंतागुंतीचे बनण्याची शक्यता आहे. तसेच रशिया आणि चीनसारख्या देशांशी असलेल्या संबंधांवरही याचा प्रभाव पडू शकतो. इराणमधील सरकारकडे अजूनही मजबूत सुरक्षा यंत्रणा आहे. त्यामुळे तत्काळ सत्तांतर होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, लोकांचा असंतोष पुनः पुन्हा उफाळून येत राहणे हे व्यवस्थेतील खोलवरच्या समस्यांचे द्योतक आहे.
जर सरकारने आर्थिक सुधारणा, रोजगारनिर्मिती, भ्रष्टाचारविरोधी उपाय आणि काही प्रमाणात सामाजिक व राजकीय मोकळीक दिली नाही, तर ही आंदोलने भविष्यात अधिक तीव्र होऊ शकतात. दडपशाहीने प्रश्न तात्पुरते दडपले जाऊ शकतात, पण ते कायमचे सुटत नाहीत, हे इराणच्या सत्ताधार्यांनी ओळखणे गरजेचे आहे.
Iran smolders