भारतातील कर्नाटक राज्यातील उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. मुस्लिम तरुणींनी याला विरोध केला होता. हिंदू संघटनांशी संबंधित तरुणांनीही भगवी शाल पांघरून हिजाबला विरोध सुरू केला. या आंदोलनाचे महाविद्यालयात हिंसक चकमकीत रूपांतर झाले होते. हिजाबबंदी प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेत हिजाब बसत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर कर्नाटक सरकारने आदेश काढून मुस्लिम मुलींनी हिजाब घालण्यावर प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारी महाविद्यालयांना दिला होता. हा निर्णय मुस्लिम मुली, मुस्लिमांच्या धार्मिक संघटना आणि व्यक्तींना रुचला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद दिसून आले. न्यायाधीश सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला, तर न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांनी निर्णय योग्य ठरविला. त्यामु़ळे हे प्रकरण मोठ्या दुसर्‍या मोठ्या पीठासमोर जाणार आहे. भारतात हिजाब प्रकरण गाजत असताना कट्टरपंथी इराणमध्ये हिजाबच्या विरोधात दोन महिन्यांपासून महिलांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला यश आले आहे. हिजाब नियमांचे पालन होते की नाही, यावर विशेष देखरेख ठेवणार्‍या मोरॅलिटी पोलिस म्हणजे गश्त-ए इरशाद किंवा संस्कृतीरक्षक पोलिस ही शाखा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हिजाब संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महसा अमिनी या २२ वर्षीय तरुणीला संस्कृतीरक्षक पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर महिसाची प्रकृती खालावली. तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण, तिचा मृत्यू झाला. महसाच्या मृत्यूनंतर संस्कृतीरक्षक पोलिसांनी तिचा जीव घेतल्याचा आरोप करुन इराणमधील महिलांनी संस्कृतीरक्षक पोलिसांच्या विरोधात आंदोलन करत हिजाबला विरोध केला होता. महिलांनी हिजाब जाळले. इतकेच नव्हे, तर डोक्यावरचे केसही कापले. या आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. देशविदेशात आंदोलनाचे पडसाद उमटले. जगभरातील कलाकार आणि खेळाडूंनीही हिजाबविरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांच्या विरोधातही घोषणा देण्यात आल्या होत्या. या आंदोलनाला काही मंडळींनी ‘राष्ट्रीय क्रांती’ असेही संबोधले होते. महिलांच्या या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने ‘संस्कृतीरक्षक पोलिस’ ही शाखा गुंडाळली आहे.
हिजाब बंधनकारक
सन १९७९ साली इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर राष्ट्रीयत्व किंवा धार्मिक श्रद्धेचा विचार न करता सर्व महिलांनी केस, डोके आणि मान झाकणारा हिजाब घालणे आवश्यक असल्याचा कायदा करण्यात आला. इराणमधील सर्व महिलांना हिजाब घालणे कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आले. लहानपणापासून म्हणजे वयाच्या सातव्या वर्षापासून मुलींनी हिजाब घालणे अपेक्षित आहे. (लहान मुलींना सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणे बंधनकारक नाही.) महिलांनी डोक्यावर हिजाब घातल्यानंतर केस दिसू नयेत, असाही इराणमध्ये नियम आहे. याशिवाय महिलांना घट्ट कपडे घालण्यास मनाई आहे. महिलांनी योग्य पद्धतीने हिजाब परिधान केला की नाही, हे पाहण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी संस्कृतीरक्षक पोलिसांची नेमणूक करण्यात आली. या पोलिस पथकात सर्वच पुरुष आहेत. हिजाबसंबंधी नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्कृतीरक्षक पोलिस महिलांना अटक करतात. महसाने हिजाब परिधान केला होता. पण, केस दिसत असल्याने संस्कृतीरक्षक पोलिसांनी तिला अटक केली होती. तिच्या मृत्यूनंतर हिजाबविरोधी आंदोलनाने आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या आंदोलनाला मसिह अलिनेजाद या इराणी पत्रकार आणि कार्यकर्तीने बळ दिले. महिला केस कापत असल्याचे व्हिडिओ तिने ट्विटरवर पोस्ट केल्यानंतर हे आंदोलन आणखी तीव्र झाले. अलिनेजाद यांच्या पोस्टनंतर अनेक इराणी महिलांनी केस कापतानाचे व्हिडिओ पोस्ट करत हिजाबला विरोध दर्शवला. काही महिलांनी पुरूषी वेष परिधान करत अभिनव पद्धतीने निषेधही व्यक्त केला. दशकभरापासून निर्वासित म्हणून राहत असलेल्या अलीनेजाद इराणी महिलांच्या हक्कांसाठी लढा देत आहेत. सन २०१४ मध्ये त्यांनी फेसबुकवर एक छायाचित्र पोस्ट केले होते. त्यात अलीनेजाद यांचे उडते केस पाहून त्या उपभोगत असलेल्या स्वातंत्र्याचा हेवा वाटतो, अशी प्रतिक्रिया इराणी महिलांनी दिली होती. त्यानंतर अलीनेजाद यांनी अशाच प्रकारची छायाचित्रे पोस्ट करण्याचे आवाहन इराणी महिलांना केले होते. इराणी महिलांचा आवाज जगभर पोहोचतच होता. हिजाबवरुन महसाचा मृत्यू झाल्याने हा आवाज आणखी मोठा झाला. त्याची दखल म्हणजे ‘संस्कृतीरक्षक पोलिस’ ही शाखा बंद करावी लागली.
क्रांतीचा परिणाम
इस्लामिक क्रांतीपूर्वी इराणमध्ये शाह मोहम्मद रेझा पहलवी यांची सत्ता होती. त्यांनी सुधारणावादी मार्ग स्वीकारले होते. आधुनिक अर्थव्यवस्थेला त्यांनी चालना दिली. विशेष म्हणजे महिलांना अधिक हक्क आणि अधिकार दिले. चादर किंवा हिजाब त्यांनी बेकायदेशीर ठरविला. महिलांना विद्यापीठ पातळीसह शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. घराबाहेर महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, याचा त्यांनी पुरस्कार केला होता. तथापि, शाह यांनी बंडखोरांना तुरुंगात डांबले आणि आपल्या राजकीय विरोधकांचा छळ केला. त्यामुळे इराण हे एक पोलिसराज झाले होते. शाह यांनी महिलांना हक्क देऊन सुधारणा केल्याने अयातुल्लाह खोमेनीसारखे शिया नेते यांचा संताप होत होता. त्यांनी शाह यांच्याविरोधात चळवळ उभी करुन त्यांना अमेरिकेचे बाहुले म्हणून हिणवले. खोमेनींनी प्रथम इराक आणि नंतर फ्रान्समध्ये आश्रय घेतला होता. देशातील आर्थिक मंदी आणि शाह कुटुंबाच्या संपत्तीत तेल विक्रीतून वाढ होत असल्याचा प्रचार विरोधकांनी केल्यानंतर शाह यांची राजेशाही उलथवून टाकण्यासाठी १९७७ ते १९७९ दरम्यान लोकांनी उठाव करुन क्रांती केली. याच इस्लामिक क्रांतीनंतर अयातुल्लाह खोमेनी देशात परत आले. त्यांनी सत्ता सांभाळल्यानंतर इराणमध्ये हिजाबसारखे इस्लामिक कायदे आले. याच हिजाबला आता विरोध होत असून, त्याची नोंद जगाने घेतली असल्याने सरकारला नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली. हा इराणी महिलांचा एक विजयच आहे. महिलांचे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्याने इराणमधील सत्ताधाऱ्यांना क्रांतीची भीती वाटत असल्याचे सहज लक्षात येते. महिलांनी आपले आंदोलन थांबवावे, यासाठी हा एक निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ, महिलांनी हिजाब कसा परिधान केला आहे, यावर लक्ष ठेवले जाणार नाही. मात्र, महिलांना हिजाब नकोच असेल, तर सरकारला मागेपुढे त्याचाही विचार करावा लागेल.