बुधवारी पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाची लक्तरे वेशीवर टांगली. यावेळी तर त्यांनी हरियाणामधील भाजपने कसा विजय मिळविला, याचा लेखाजोखाच मांडला आणि हे करताना मतदार यादीत चक्क ब्राझीलच्या मॉडेलची मतदारयादीत झालेली नोंदणी तीदेखील बावीस वेळा वेगवेगळ्या नावांनी झाल्याचे देशासमोर मांडले.
मतदारयादीत कुणीतरी संघटितपणे अ‍ॅडिशन, डिलिशन करत आहे आणि यावर निवडणूक आयोगाचे कुठलेच नियंत्रण आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. दोन कोटी मतदारांमध्ये पंचवीस लाख मतदारांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अगोदरदेखील दोन वेळा त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मतदार यादीतील घोळ समोर आणला होता. अनेक ठिकाणी बोगस मतदार, दुबार, तिबार मतदान होत आहे. मतदार नोंदणीत अनेक घोळ आहेत. मतदारांचे पत्ते, राहण्याचे ठिकाण, एकाच पत्त्यावर शेकडो मतदार नोंदणी, मतदारयादीतील फोटो, याबाबत सगळाच घोळात घोळ आहे आणि हे गंभीर आहे. अशाच प्रकारे आदित्य ठाकरे यांनीदेखील मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी समोर आणल्या होत्या. मतदार यादीतील गोंधळाबाबत सर्वच राजकीय पक्षांना आक्षेप आहे. अगदी भाजपलादेखील. त्यामुळे निवडणुकीचे निकाल कसे लागतात, याबाबत अनेक सुरस कथा बाहेर येत आहेत. महायुतीचे अनेक आमदार याबाबत नकळत कबुली देत आहेत. कोणी म्हणतो, मी बाहेरून वीस हजार मते आणली, तर कोणी म्हणतो, माझ्या मतदारसंघात अनेक बाहेरचे मतदार आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल कोणालाही अपेक्षित नव्हते. अगदी ऐतिहासिक बहुमत मिळालेल्या महायुतीलादेखील. त्यामुळेच निवडणूक प्रक्रियेबाबत शंका उपस्थित होत आहे आणि राहुल गांधी यांनी मेहनत घेऊन अनेक गंभीर बाबी समोर आणल्या आहेत. तेदेखील निवडणूक आयोगाचे कोणतेही सहकार्य नसताना. वास्तविक ज्या प्रकारच्या त्रुटी समोर आल्या आहेत, त्या अतिशय गंभीर आहेत आणि मतदार याद्यांमधील गोंधळ दूर होणे गरजेचे आहे आणि ती जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. विशेष म्हणजे, इतक्या गंभीर त्रुटी केवळ काँग्रेस समोर आणत आहे, पण भाजपला यात गांभीर्य नाही. खरं तर निवडणूक आयोगाने मतदारयादी दुरुस्त करायला हवी. एसआयआरच्या नावाखाली निवडणूक आयोग आपला वेगळाच अट्टहास रेटून नेत आहे आणि नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार एसआयआरमध्येदेखील अनेक त्रुटी, गोंधळ समोर येत आहे.
लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या निवडणुका या निर्भीडपणे, निष्पक्षपातीपणे आणि सर्वांना समान संधी देत पार पाडण्याची जबाबदारी घटनात्मक जबाबदारी घटनाकारांनी निवडणूक आयोगावर टाकली आहे. त्यासाठी घटनेच्या कलम 324 नुसार भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना केली गेली आणि आयोगाला घटनात्मक स्वायत दर्जा दिला गेला आहे. निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार दिले गेले आहेत. अगदी न्यायालयदेखील हस्तक्षेप करू शकत नाही. ते यासाठीच की, भारतीय नागरिकाचे एक मतदेखील लोकशाहीच्या दृष्टीने बहुमूल्य आहे आणि ते मत देण्याची संधी प्रत्येक मतदाराला मिळाली पाहिजे हे पाहण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या अद्ययावत करणे आणि निवडणुका घेणे ही मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्ष धार्जिणी भूमिका घेऊन काम करत आहे. हे काँग्रेसच्या काळातदेखील होत होते. आतातर गेल्या काही वर्षांपासून खुलेपणाने निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षासाठीच काम करत आहेत हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. पंतप्रधानांपासून सत्ताधारी पक्षाचे अनेक नेते खुलेआम आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करत आहेत, मात्र निवडणूक आयोग त्यांच्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो आणि विरोधकांवर कारवाईचा बडगा ऊगारतो हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी पैशाची सरकारी लाच देण्याचे प्रकार बिनधोकपणे होत आहेत, तरीही निवडणूक आयोग मूकदर्शक बनून गप्प आहे. निवडणूक आयोगाच्या अशा कार्यपद्धतीमुळेच निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षासाठी काम करतो आहे, अशी मतदारांमध्ये भावना वाढीस लागली आहे आणि ते नाकारता येत नाही. निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापूर्वीच भाजपचे नेते अचूक तारखा सांगतात. गेल्या काही वर्षांपासून मतदानाचे टप्पे, मतदान संपल्यानंतर उशिराने जाहीर केली जाणारी मतदानाची टक्केवारी, निकाल जाहीर करताना ऐनवेळेस फिरवला जाणारा निकाल, प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि ईव्हीएमद्वारे मोजले जाणारे मतदान यातील तफावत हे सगळेच संशय निर्माण करते आणि या सगळ्यांचा लाभार्थी भाजपच कसा ठरतो हे अनाकलनीय असले तरी ये पब्लिक है ये सब जानती है.
निवडणूक आयोगावर आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जावेत, यासाठी तर मोदी सरकारने तसा कायदा करून घेतला, तोदेखील देशाच्या सरन्यायाधीशांना समितीतून वगळून आणि सुनील अरोडा, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार हे आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले आणि ते आता आपली घटनात्मक जबाबदारी, कर्तव्य, पदाचे भान, आपली बांधिलकी जनतेशी, देशाशी आहे हे विसरून केवळ सत्ताधार्‍यांसाठीच काम करताना दिसत आहेत. त्यामुळेच आजचा निवडणूक आयोग हा भारताचा आहे की भाजपचा आहे, असा प्रश्न पडतो.