काही दिवसांपूर्वी सुसंस्कृत पुणे नगरीत जैन ट्रस्ट संचालित एका बोर्डिंगच्या जागेचा विक्री व्यवहार उघडकीस आला. काही भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीच्या ट्रस्टींनीच संस्थेकडे पैसा नाही, इमारतीची दुरुस्ती गरजेची आहे, पुनर्विकास केला जावा, अशी कारणे देत गोखले कंपनीला जागा विकण्याचा घाट घातला. 230 कोटींचा व्यवहार ठरला. तसा करारनामा रजिस्टर झाला. योगायोगाने या व्यवहारात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव आले. ते गोखले कंपनीत पार्टनर होते. मात्र, याप्रकरणी आपला काही संबंध नाही, असे ते सांगतात. मात्र, प्रकरण अंगलट येत आहे, हे लक्षात आले म्हणून तो व्यवहार रद्द केला गेला. ’देवा’च्या कृपेने या वादावर पडदा पडला. मात्र, याचा धुरळा खाली बसत नाही तोच ’एका’ राजपुत्राने आणखी एक घोटाळा करून ठेवला. पुण्याचे कारभारी, पहारेकरी, चौकीदार सगळे काही असल्याची जबाबदारी पार पाडणार्‍या कर्तव्यदक्ष नेत्याच्या पुत्राने पुण्यातील कोरेगाव पार्कसारख्या महागड्या भागात 40 एकर ही सुमारे अठराशे कोटींंची जमीन तीनशे कोटींंना खरेदी करण्याचा करार केला आणि त्यांना साथ दिली ती सरकारी यंत्रणांनी. विशेष म्हणजे, या जमिनीवर केंद्र सरकारचे वन संशोधन कार्यालय आहे. सरकारनेच ती जागा 2038 पर्यंत भाडेतत्त्वावर दिली आहे. तरीदेखील कुठलीही शहानिशा न करता निबंधक कार्यालयाने खरेदी करार नोंद करून घेतला. तहसीलदारानेदेखील या व्यवहारास आक्षेप घेण्याऐवजी मदतच केली. विशेष म्हणजे, जवळपास एकवीस कोटींची स्टॅम्प ड्यूटी भरणे बंधनकारक असताना केवळ पाचशे रुपयांत रजिस्ट्रेशन केले गेले.
याबाबत असे सांगितले जाते, की अमेडिया एलएलपी कंपनीने उद्योग मंत्रालयाकडे आम्ही त्या जागेवर आयटी पार्क उभारू असे इरादापत्र दिले आणि त्याआधारे स्टॅम्प ड्यूटीमधून सवलत देण्यात आली. पार्थ पवार आणि त्यांचे पाटील नावाचे बंधू यांनी काही वर्षांपूर्वीच अमेडिया एलएलपी नावाची कंपनी स्थापन केली. तिचे भागभांडवल अवघे एक लाख रुपये. त्यात नव्व्याण्णव हजार रुपये पार्थ पवार यांचे, तर अवघे एक हजार रुपये पाटील यांचे. विशेष म्हणजे, या कंपनीची काहीही आर्थिक उलाढाल नसताना ही कंपनी तीनशे कोटींंचा खरेदी व्यवहार करते कशी? एवढे पैसे आले कुठून? पस्तीस वर्षांचे पार्थ पवार यांनी तीनशे कोटी रुपये कमावले कसे आणि कधी? या सगळ्यांत नेमके काय झाले हे ये पब्लिक है। ये सब जानती है। आता मोठा गवगवा झाला म्हणून पार्थ यांचे पिताश्री पुढे आले. हा खरेदी व्यवहार रद्द केला जाईल, असे सांगत साळसूदपणाचा आव आणला. सुरुवातीला तर त्यांनी याबाबत काही माहिती नाही, असे सांगितले. नंतर म्हणाले, पार्थ काय करतो हे मला माहीत नाही. मग म्हणाले, तीन-चार महिन्यांपूर्वी हा विषय माझ्या कानावर आला होता, तेव्हा असे काही करू नका, असे मी सांगितले होते. एकूणच सगळा गडबडीचा मामला अंगाशी आला. या सगळ्यात महसूल विभाग, उद्योग खाते, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय आयुक्त कार्यालय, निबंधक कार्यालय या सगळ्यांच्या कार्यपद्धतीवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अर्थात, यात काही नवल नाही. हे सगळे चालते, आपण सगळे भाऊ भाऊ मिळून सारे लुटून खाऊ आणि एकमेकां सहाय्य करू, अवघे साधू हित आपुले, अशा पद्धतीने कुठलाही जमीन खरेदीचा व्यवहार नोंदणी करताना अनेक परवानगी, कागदपत्रे, दाखले, स्टॅम्प ड्यूटी भरल्याची पावती, टायटल सर्च रिपोर्ट, व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट, अशी अनेक कागदपत्रे लागतात. मात्र, याप्रकरणी सगळ्याच गोष्टींकडे कानाडोळा केला गेला. तहसीलदारांची भूमिका महत्त्वाची होती म्हणून त्यांचे निलंबन झाले. निबंधक यांनीदेखील जाणूनबुजून याप्रकरणी हलगर्जीपणा केला, हे आता स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, नेहमीप्रमाणे एफआयआर दाखल करताना पोलिसांनी बडे मासे सोडले आणि काहींना बळीचा बकरा बनवत खानापूर्ती केली. त्यामुळेच या प्रकरणाचे मुख्य असलेल्या पार्थ पवार यांचे नाव कुठेही येणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. कोणी कितीही भ्रष्टाचाराबाबत कोणालाच सोडणार नाही, दोषींना शिक्षा होणारच, कायद्यासमोर सर्व समान, अशा वल्गना करत असल्या, तरी हितसंबंध असतील तिथे कोणी कितीही गंभीर प्रकरणात अडकले तरी ’देवा’ला साकडे घातले आणि देवाची कृपा झाली तर ’देवा’च्या कृपेने संकट टळते, हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे पार्थ यांच्यावरील अरिष्टदेखील लवकरच टळेल.
भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याचा इतिहास मोठा आहे. ज्याच्या हाती सत्ता, अधिकार आहे ते सगळे जनसेवा न करता स्वतःला ’मेवा’ कसा मिळेल यासाठीच आपल्या सत्तापदाचा, अधिकाराचा वापर करतात, हे आता कटू वास्तव आहे. राजकारण हे समाजसेवेचे पवित्र माध्यम राहिले नसून सरकारची तिजोरी, सरकारी जमिनी लुटण्याचे माध्यम बनले आहे आणि याला साथ लाभते ती नोकरशहांंची. राजकारणी, वरिष्ठ नोकरशहा, कंत्राटदार, दलाल यांची अभेद्य अशी भ्रष्ट युती झाली असून, संधी मिळेल तिथे लुटालूट सुरू आहे. भूखंडाचे श्रीखंड हा विषय पहिल्यांदा चर्चेत आला तो 1988-90 च्या दरम्यान वसई-विरार येथील जमीन घोटाळ्याबाबत. तेव्हा मुख्यमंत्री होते शरद पवार. त्यानंतरही अनेक भूखंड घोटाळे झाले. मुंबईत भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची ’आदर्श’ इमारत डौलाने उभी आहे. शरद पवार, अजितदादा पवार आणि आता पार्थ पवार या पवार कुटुंबीयांच्या तीनही पिढ्यांवर जमीन घोटाळ्याचे, भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. मात्र, कोणाला शिक्षा झाली नाही की आरोप सिद्ध झाले नाही. चोरी कबूल केली की माफी देण्याची अनोखी कार्यपद्धती महायुती सरकारने रूढ केली आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारतच्या कितीही वल्गना होत असल्या, तरी प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे आणि त्याची परिणती अशा गैरप्रकारांमध्ये होते. भ्रष्टाचार आवडे सर्वांना अशीच एकूण परिस्थिती आहे. जमीन घोटाळे, आर्थिक घोटाळे ही भ्रष्टाचाराची परिणती आहे आणि ज्यांनी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडायचे तेच जिकडेतिकडे लुटीची संधी शोधत आहेत आणि जमेल तशी लूट करत आहेत.
जनतेच्या तिजोरीचे विश्वस्त असलेलेच तिजोरी व सरकारी जमिनी लुटत आहेत, हे बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. ना कोणाला कायद्याचा धाक ना शिक्षेची भीती. कधीकाळी कवडीमोल असलेल्या जमिनीला भ्रष्टाचार्‍यांनी लुटीचे कुरण बनवले. त्यामुळेच जमीन, घरांच्या किमती आकाशाला भिडत आहेत. घर घेणे सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. विकासकामे काढली जातात ती जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी नाही, तर जमीन व्यवहारातील पैसा कमावण्यासाठीच. राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्याकडे अल्पावधीतच करोडोंची माया कशी जमा होते, याचे गुपित अशा व्यवहारात दडले आहे. मात्र, ये पब्लिक है। ये सब जानती है।